आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेतकऱ्यांनो! 15 लाख रुपये विसरा, आता दरवर्षी 6 हजार बँक खात्यात

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांची “मन की बात’ ऐकली. लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दरवर्षी निश्चित उत्पन्न मिळेल. केंद्र सरकारने 1 डिसेंबर 2018 पासून पंतप्रधान शेतकरी सन्मान कोषाची सुरुवात केली. योजनेत 2 हेक्टरपर्यंत शेती असणाऱ्या लहान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 6,000 रु. वार्षिक जमा केले जातील. रक्कम 2-2 हजाराने 3 हप्त्यांत बँक खात्यात वळती होईल. 31 मार्च 2019 पर्यंतच्या अवधीसाठी पहिला हप्ता मार्चआधी मिळेल. 22 पिकांसाठी उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत 50% जास्त किमान हमी भाव दिल्याचा दावा केला आहे.

 

‘अबकी बार... गाय की सरकार’- गायींसाठीचा कायदा कामधेनू आयोग लागू करेल
- चालू आर्थिक वर्षांसाठी राष्ट्रीय गोकुळ मिशनसाठी 750 कोटी रुपयांची तरतूद. लवकरच राष्ट्रीय कामधेनू आयोग स्थापन होईल.
- यामुळे गायींना प्रगत जातीचे बनवण्यात मदत मिळेल. हा आयोग गायींसाठी कायदा व कल्याणकारी योजना प्रभावी पद्धतीने राबवण्यासाठी लक्ष ठेवेल.

 

सवलतीच्या कक्षेत वाढ...  
- आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना व्याजात 2% सवलत
- नैसर्गिक आपत्तीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जावरील व्याजात 2% सूट देण्यात येईल.
- मत्स्यपालनावर लक्ष देण्यासाठी केंद्र सरकारचा स्वत: मत्स्यपालन विभाग असेल.
- किसान क्रेडिट कार्डावर कर्ज घेऊन गुरे राखणाऱ्या व मत्स्य पालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याजावर 2% सूट देण्यात येईल. वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्यांना व्याजात 3% अतिरिक्त सूट देण्यात येईल.

 

मतांवर डोळा
- 12 कोटी शेतकरी कुटुंबात 40 कोटी मतदार, 275 जागांवर निर्णायक भूमिकेत
- मोदी सरकारने अर्थसंकल्पाद्वारे 67% ग्रामीण लोकसंख्या व 342 लोकसभेच्या जागांवर विशेष लक्ष दिले आहे. 
- सरकार 12 कोटी शेतकरी कुटुंबांना दर वर्षाला 6 हजार रुपये देणार आहे. 60 कोटी लोकांना याचा लाभ होईल. 
- या 60 कोटींत 40 कोटी मतदार आहेत. हे प्रमाण एकूण मतदारांच्या तुलनेत 45 % इतके आहे. 275 जागांवर प्रभाव.
- तेलंगणात अशीच योजना टीआरएस सरकारने लागू करून विधानसभेच्या 85% ग्रामीण जागा जिंकल्या होत्या. 

 

मनमोहन vs मोदी- 

मोदी सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांचे कर्ज घटले नाही, कृषी विकास दरात घट, निम्मे शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात

 

विकास दरात सिंगच किंग
- मोदी सरकारचा कृषी अर्थसंकल्प मनमोहनसिंग सरकारच्या तुलनेत 12%जास्त परंतु कृषी विकास यूपीए-2 च्या काळात 3.9% होता, तो मोदींच्या काळात 2.52% राहिला.  
- निम्मे शेतकरी कर्जबाजारी {देशातील 52.5 % शेतकरी कुटुंबे कर्जबाजारी आहेत. यूपीए-2 च्या काळात हे प्रमाण 40% होते. 

 

आत्महत्या घटल्या
- 2014 मध्ये 12,360 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. 2016 मध्ये ही आकडेवारी घटून 11370 इतकी झाली. गेल्या 2 वर्षांतील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची आकडेवारी नाही
- गावात रस्तेबांधणी वेगात {2010 ते 2014 पर्यंत दररोज 73 किमी ग्रामीण रस्ते तयार झाले. आता १३४ किमी रोज होतात.   

 

गाव- 5 वर्षांत एक लाख गावे डिजिटल होणार
- ग्राम सडक योजनेत यूपीएच्या तुलनेत तिप्पट जास्त रस्ते
या बजेटमध्ये शहरांपेक्षा गावांवर भर दिला आहे. यूपीए सरकारच्या तुलनेत एनडीएच्या कार्यकाळात गावांत तिप्पट जास्त रस्ते झाल्याचा सरकारचा दावा आहे. अर्थमंत्र्यांनी पुढील ग्राम सडक योजनेत 19 हजार कोटींची तरतूद केली. रक्कम बजेटसमान आहे. गेल्या वर्षी सरकारने पुरवणी बजेटमध्ये 15,500 कोटी रु. खर्च केले.

 

अच्छे दिन... आणखी प्रतीक्षाच
- पंतप्रधान घरकुल योजनेत 5 वर्षांत 1.53 कोटी घरे बांधली
- जगात सर्वाधिक डेटा वापरण्याचा दर्जा प्राप्त केल्यानंतर भारतात ग्रामीण क्षेत्रात डेटाविस्तार केला जाईल. येत्या 5 वर्षांत 1 लाख गावे डिजिटल केले जातील.  
- पंतप्रधान घरकुल योजनेअंतर्गत 2014-18 दरम्यान 1.53 कोटी घरे बांधण्यात आली.
- 2014 मध्ये जी २.५ कोटी कुटुंबे वीज पुरवठ्यापासून वंचित होती त्यांच्यापर्यंत वीज पोहोवण्यात आली. 143 कोटी एलईडी बल्ब लघु व मध्यम उत्पन्नाच्या कुटुंबांसाठी उपलब्ध करण्यात आले.

 

अर्थव्यवस्था- भारताच्या जीडीपीत 5 वर्षांत 86 % वाढ होऊन 350 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचणार
- अर्थव्यवस्था आता 188 लाख कोटी रुपयांची आहे. 2024 पर्यंत 350 लाख कोटींवर जाईल. त्याच्या आठ वर्षांनंतर 700 लाख कोटींवर जाऊन पोहोचणार आहे.    
- जीएसटी : 7.61 लाख कोटी रुपये कलेक्शनचे लक्ष्य. हे या वर्षापेक्षा 18 टक्के जास्त आहे.
- खर्च : 2019-20 चा अर्थसंकल्प 13% जास्त 27.84 लाख कोटींचा आहे. 70% रक्कम प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष करातून येईल.

 

जीडीपी विकास दर
- मोदी सरकारचा 5 वर्षांत सरासरी 7.6%,  यूपीए-2 चा सरासरी 7.4%
- सीएसओने सन 2016-17 साठी विकास दर 7.1 ने वाढून 8.2% तर  2017-18 साठी 6.7% नेे वाढून 7.2% केला आहे. यामुळे मोदी सरकारचा 7 वर्षांचा सरासरी विकास दर 7.6% झाला आहे.


सरकारचा तोटा- 2019-20 मध्ये 3.4% तुटीचे लक्ष्य, 3% दोन वर्षांनंतर होईल
- सरकारचे तुटीचे लक्ष्य सतत वाढत आहे. आधी मार्च 2020 पर्यंत 3% आणण्याचे लक्ष्य होते.आता  हे लक्ष्य 2022मध्ये पूर्ण होण्याचा अंदाज आहे. 
- 3.4% तूट चालू वर्षात राहील. हे लक्ष्यापेक्षा 0.4% आहे.

 

रेल्वे/रस्ते/विमान प्रवास

- जगात सर्वात वेगवान रस्ते बनवणारा देश; देशांतर्गत विमान प्रवाशांची संख्या दुप्प्पट
- उडानमुळे देशात तयार झाली १०० विमानतळे

- केंद्र सरकारने या वर्षी रस्तांवर पुन्हा आघाडी घेतली. राष्ट्रीय महामार्गासाठी 83,016 कोटींची तरतूद आहे. हे मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पापेक्षा 6% जास्त आहे.  राष्ट्रीय महामार्ग या सेक्टरमध्ये सरकारचे सर्वात  चांगले प्रदर्शन राहिले आहे. मोदी सरकारने 2014-15 मध्ये सत्ता हातात घेतली, तेव्हा अर्थसंकल्पात ही तरतूद  34 हजार कोटी रुपये होती. आता हे दुपटीपेक्षा जास्त आहे. मोदी सरकार रोज 27 किमी रस्ते तयार करत आहे. हे जगात सर्वात वेगवान रस्त्यांचे निर्माण आहे.

 

अबकी बार... इंफ्रा की रफ्तार
- यूपीए सरकारपेक्षा दीडपट जास्त रस्ते तयार झाले
- रेटिंग एजन्सी इक्रानुसार ६०० पैकी ३९% प्रकल्पांची सुरुवात मोदींच्या कार्यकाळात झाली. २०१४ पर्यंत यूपीए सरकारने सुमारे ९० हजार किमी रस्ते बांधले होते, तर डिसेंबरपर्यंत मोदी सरकारने १.३१ लाख रस्ते बांधले आहेत. 


रेल्वेसाठी अपघाताच्या दृष्टीने हे सर्वात सुरक्षित वर्ष
-रेल्वे - प्रवास, मालवाहतूक भाडे जैसे थे 
- प्रवाशांसाठी -प्रवाशांच्या सुविधेसाठी 3,422 कोटींचे नियोजन. हे रेल्वे प्रवाशांसाठी तरतूद केलेल्या 1,000 कोटींपेक्षा वेगळे आहेत.     
- सर्वाधिक अर्थसंकल्प -रेल्वेने प्रवासी व मालवाहतूक दरात वाढ केली नाही.अर्थसंकल्पात आतापर्यंतची सर्वाधिक 1.58 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली.
- पूर्वोत्तरवर फोकस -गोयल यांनी दावा केला, पूर्वोत्तर राज्ये मेघालय, त्रिपुरा व मिझोरम प्रथमच रेल्वेच्या नकाशावर आले. पूर्वोत्तर राज्यांच्या विकासासाठी तरतुदीत 21% वाढ करत 58,166 कोटी रुपये करण्यात आली.
- अरुणाचलमध्ये विमानतळ, त्रिपुरा-मेघालयात रेल्वे नेटवर्क

 

विमान -प्रवासाचा टप्पा वाढणार... 
- प्रवाशांसाठी - सरकारने दावा केली की, उडान योजनेमुळे देशांतर्गत प्रवाशांची संख्या चार वर्षांत दुप्पट झाली. सिक्कीमसह देशात आता 100 विमानतळे झाली आहेत.      
- 54% कमी तरतूद - अर्थ मंत्रालयाने हवाई वाहतूक मंत्रालयासाठी 4,500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. हे 2018-19 च्या 9,700 कोटी रुपयांच्या तरतुदीपेक्षा 54% कमी आहे.  
-‘उडान’ होणार आंतरराष्ट्रीय - एअर इंडियाला नवे स्वरूप देण्याची योजना आहे. तसेच उडानचा तिसरा टप्पा लागू करणे आहे. त्यात आंतरराष्ट्रीय प्रवासाचा समावेश असणार आहे.

 

मतांवर डोळा- 25 जागा उत्तर-पूर्व ७ राज्यांतील
- उत्तर-पूर्वेच्या राज्यांत सरकारने रेल्वे, रस्ते व वॉटरवे प्रकल्प सुरू करून २५ जागांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. २०१४ मध्ये भाजपला येथे ७ जागा मिळाल्या. आता २० प्लसचे उद्दिष्ट आहे. 

 

मनमोहन vs मोदी
- यूपीए-२ च्या तुलनेत एनडीएच्या काळात १९०० किमी मार्ग जास्त सुरू झाले. परंतु वेळेवर धावणाऱ्या रेल्वेचा आकडा पाच वर्षांत १० टक्क्यांनी घटला.  

शहर- मेट्रो प्रकल्पासाठीच्या तरतुदीत 23% वाढ, स्मार्ट सिटीलाही जास्तीचा पैसा
- स्मार्ट सिटीअंतर्गत सध्या 5,151 प्रकल्पावर काम सुरू

- केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटी अभियानासाठी 6,600 कोटी रुपये ठेवलेले आहेत. हे मागील वर्षीच्या तरतुदीच्या तुलनेत 7 टक्के जास्त आहे. सध्या या अभयानांतर्गत 100 स्मार्ट सिटी विकसित केल्या जात आहेत. या सर्व शहरांत “स्पेशल पर्पज व्हेइकल’ तयार झाले आहे. सध्या 5,151 प्रकल्पांवर काम सुरू आहे.

 

अच्छे दिन... मेट्रोला अपेक्षेपेक्षा जास्त
- मास रॅपिड ट्रांझिट सिस्टिम आणि मेट्रो प्रकल्पासाठी 19,152 कोटी ठेवले आहेत. गेल्या वेळच्या  15,600 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 23 टक्के जास्त. मंत्रालयाने 20  टक्के वाढीची मागणी केली होती. केंद्र सरकार दिल्ली मेट्रोच्या चौथ्या टप्प्याची घोषणा करू शकते.

 

मनमोहन vs मोदी- मेट्रो लाइनमध्ये यूपीएपेक्षा मागे
- 10 शहरात 566 किमी रेल्वे लाइन वर मेट्रो धावत आहे. अनेक कामे यूपीएच्या काळातील आहेत. एनडीए सरकारमध्ये 287 किमी रेल्वे लाइन वर मेट्रो धावली. एनडीएने 68 हजार कोटी खर्चाचे 13 नवे प्रकल्प मंजुर केले आहे.  


अर्थसंकल्पात आश्वासने अनेक, पण उपायांचा पत्ताच नाही
अर्थसंकल्पात   आश्वासने तर अनेक देण्यात आली आहेत. मात्र, धोरण आणि साधने जमा करण्याच्या उपायांबाबत काहीच सांगण्यात आले नाही. आर्थिक सर्वेक्षण सादर न झाल्याने आकडेही नाहीत. मात्र, उपलब्ध आकड्यांवरून लक्षात येते की, भारतीय अर्थव्यवस्था गंभीर संकटात आहे.सरकारनेही मान्य केले की, जीडीपी दर 2016-17 च्या 8.2 टक्क्यांवरून कमी होऊन 7.1 टक्क्यांवर आला आहे. अर्थसंकल्पात सरकारने घेतलेले कर्ज, हे त्याच कर्जाएवढे आहे, जे आधीच्या कर्जाच्या बदल्यात भरायचे आहे. यात खालील तथ्ये समजून घ्यावी लागतील. एक, रोजगार निर्मिती करणे आणि गरिबी संपवण्यासाठी आपल्याला पुढील दहा वर्षांपर्यंत 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त विकास दर हवा आहे. दोन, यासाठी गुंतवणूक दर जीडीपीच्या 29% वरून 38% वर न्यावा लागेल. देशातील गुंतवणुकीत 80% तर बचतीचे आहेत, मात्र नोटबंदीमुळे हा आकडा 2014 च्या जीडीपीच्या 38% वरून कमी होऊन 2018 मध्ये 28% झाला. देशांतर्गत बचतीला प्रोत्साहन द्यावे लागेल. यावर गांभीर्याने लक्ष देण्यात आलेले नाही. तीन, ‘मेक इन इंडिया’ला प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी एक लाख कोटी डॉलरची गुंतवणूक पाहिजे. मात्र, मंजूर प्रकल्पांत गुंतवणूक वास्तवात 2014 च्या आधीच्या वर्षांपेक्षा कमी आहे. चार, सर्वाधिक रोजगाराचा एमएसएमई उद्योग 2 ते 5% दराने वाढला आहे. यांच्यासाठी कर्जाचा दर 9% पेक्षा जास्त नको. सध्या तर 14% खाली गेला तरी नशीब. पाच, भारतीय कृषी उत्पादन दुपटीने वाढवून निर्यात करून कृषीला फायद्यात आणावे. अर्थसंकल्पातील दान किंवा कृषी कर्जमाफीने काहीही होणार नाही.
- डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी
अर्थतज्ज्ञ आणि खासदार

 

बातम्या आणखी आहेत...