आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेतकरी संकटात : सरकारअभावी पीक कर्ज पुनर्गठनाचा निर्णय नाही

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

दीप्ती राऊत    नाशिक - पावसामुळे शेतीचे झालेले नुकसान पाहण्यासाठी राजकीय नेते बांधांवरील दौऱ्यांचे फोटोसेशन करीत असताना, प्रत्यक्षात सरकारच अस्तित्वात नसल्याने शेतकऱ्यांसाठी अत्यावश्यक पीक कर्जाचे पुनर्गठन अडचणीत सापडले आहे. २० नाेव्हेंबरला राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची बैठक होत आहे. राष्ट्रपती राजवटीत हाेणाऱ्या या बैठकीत कर्ज पुनर्गठनाचा धोरणात्मक निर्णय हाेणार का, याविषयी शंका उपस्थित केली जात आहे. दरम्यान, राज्यपालांनी याबाबतचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉइज फेडरेशनने केली आहे.  अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्यपालांच्या आदेशाने नुकसान भरपाई जाहीर करण्यात आली आहे. परंतु, ही मदत अत्यंत तुटपुंजी असल्याने, रब्बीच्या पेरण्यांसाठी पीक कर्जाचे पुनर्गठन अत्यंत गरजेचे आहे. किंबहुना, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात पीक कर्जाचे पुनर्गठन करून शेतकऱ्यांसाठी नव्याने कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे स्पष्ट निर्देश १७ ऑक्टोबर २०१८ च्या रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये देण्यात आले आहेत. यापूर्वी दुष्काळ, गारपीट, अतिवृष्टी या नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयानुसार कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आले होते. रिझर्व्ह बँकेचे निर्देश आणि मंत्रिमंडळाचा निर्णय याच्या आधारावर राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत पुनर्गठनाचा निर्णय घेण्यात येतो. समितीचे सदस्य असलेल्या राज्यातील सर्व बँकांना तो लागू पडत असल्याने त्यानुसार मागील कर्जाचे पुनर्गठन करून शेतकऱ्यांसाठी पुढील पिकासाठी वित्त पुरवठा उपलब्ध करून देण्यात येतो. राज्यस्तरीय बँक समितीच्या माध्यमातून पुनर्गठनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येते.  २० नोव्हेंबरला ही बैठक घेण्याचा निर्णय समितीच्या निमंत्रकांनी २५ ऑक्टोबर राेजीच घेतला होता. त्यानुसार राज्याच्या प्रधान सचिवांच्या उपस्थितीत ही बैठक होत आहे. मात्र, सद्य:स्थितीत राज्यात सरकारच अस्तित्वात नसल्याने कर्ज पुनर्गठनाचा धोरणात्मक निर्णय कसा होणार, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.  बैठकीकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष : राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची दर तीन महिन्यांनी बैठक हाेत असते. गरजेनुसार तत्काळही घेतली जावी, अशा िरझर्व्ह बँकेच्या सूचना आहेत. २०१५ मध्ये खास शेतीबाबतच्या पतपुरवठ्याबाबत विशेष बैठकही घेतली होती. त्याशिवाय दुष्काळ, गारपीट आणि महापूर या काळात पीक कर्जाचे पुनर्गठन करून देेण्याचा निर्णय या समितीने घेतला आहे. मात्र, त्या वेळी तत्कालीन शासन निर्णयांचा आधार घेण्यात आला होता. २० मे रोजी बैठकीत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठ्याचे आदेश दिले होते. ऑगस्टमधील महापुरानंतर ३० ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत कर्जाच्या कर्ज पुनर्गठनाची चर्चा झाली होती. बँकांमधील पीक कर्जाच्या प्रमाणात घट होत असल्याची चिंता सहकार खात्याच्या प्रधान सचिवांनी त्या बैठकीत मांडली होती. आता सरकारच्या अनुपस्थितीत बुधवारी होत असलेल्या या बैठकीत पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाचा विषय येतो की नाही, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष आहे.

पतपुरवठ्याअभावी शेतकरी अडकताेय सावकारी फासात

शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याबाबत बँकांना लक्ष्य देण्यात येते. मात्र, ३१ ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत निर्धारित लक्ष्यापैकी सरासरी फक्त ७ टक्के पीक कर्जाचे वितरण झाल्याचे सरकारी आकडेवारीतून स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे पीक कर्जाच्या पतपुरवठ्याअभावी शेतकरी खासगी सावकारीच्या फासात  अडकत असल्याचे सिद्ध होते.