आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेतकरी म्हणतात : ५०० रुपयांची भीक नको, शेतमालाला हमीभाव द्या

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

उस्मानाबाद : शुक्रवारी केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये ८० टक्के शेतीवर अवलंबून असलेल्या घटकातील शेतकऱ्यांना पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेतून वर्षाला ६ हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहेत. वास्तविक, शेतकऱ्यांचा या योजनेवर विश्वास नाही.तसेच इतक्या तुटपुंज्या रकमेतून सन्मान कसा होणार, असा प्रश्न विचारला जात आहे. शेतकऱ्यांचा सन्मान करायचा असेल तर शेतमालाला हमीभाव द्यावा, सिंचनाच्या योजना तातडीने पूर्ण करून शाश्वत पाण्याची सोय करावी, खते, बियाणे, सुक्ष्म सिंचन मोफत उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. 


देशातील ८० टक्के घटक शेतीवर अवलंबून असल्याने व मोदी सरकारचा पाच वर्षातला शेवटचा अर्थसंकल्प असल्याने शेतकऱ्यांना या बजेटमधू न काय मिळणार, याकडे देशातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले होते. उस्मानाबादसारख्या ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून असल्याने आणि सततच्या दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे अर्थकारण धोक्यात आल्याने विशेषत: अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांना काय देणार, याकडे शेतकऱ्यांच्या नजरा हाेत्या. पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेतून २ हेक्टर शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६ हजार रुपये देण्याची घोषणा शुक्रवारच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. अर्थात या योजनेतून दरमहा ५०० रुपये एवढी रक्कम शेतकऱ्यांना मिळेल. मात्र, शेतकऱ्यांना योजनेबद्दल बोलते केल्यानंतर त्यांनी एवढ्या तुटपुंज्या रकमेतून काय साध्य होणार, असा प्रश्न उपस्थित करून सन्मान करायचा असेल तर हमीभावाचा हक्क द्या, अशी मागणी केली. ५०० रुपयांची भीक देण्यापेक्षा घामाने पिकविलेल्या शेतमालाला भाव देण्याची मागणी केली. मालाला हमीभाव मिळाल्यास शेतकरी समृध्द होईल. शेतीसाठी मुबलक पाणी, वीजपुरवठा, मोफत खते, बियाणे, सुक्ष्म सिंचनाची साधने उपलब्ध करून द्या, कोणापुढेही झुकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येणार नाही, अशी मागणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी केली. ५०० रुपये प्रतिमहा मिळणाऱ्या मानधनावर एका व्यक्तीचा किराणा तरी येतो का, असा सवाल विचारून शेतकऱ्यांनी या योजनेतून सरकारने शेतकऱ्यांची खिल्ली उडविल्याची टीका केली आहे. त्यामुळे एकंदर शेतकऱ्यांना मोदी सरकारचा पाच वर्षातील शेवटचा अर्थसंकल्प लाभदायक नसल्याचा निष्कर्ष निघतो. 


काय हवे होते, काय मिळाले? 
जिल्ह्याच्या कृषी सिंचनात वाढीसाठी कृष्णा खोरे योजनेसाठी भरीव तरतूद अपेक्षित होती. मात्र, तीन वर्षात केवळ २०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. वास्तविक पाहता ही योजना ४८०० कोटी रुपयांची असून, त्यासाठी वर्षाला किमान एक हजार कोटी रुपये अपेक्षित आहेत.सिंचन योजना पूर्ण झाल्यास जिल्ह्यातील सिंचन क्षेत्रात मोठी वाढ होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबण्यास मदत होईल. अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी सन्मान योजना जाहीर करण्यात आली असली तरी योजनेबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये समाधान दिसत नाही. 


हक्काचे पैसे मिळवून द्या 
५०० रुपयांची भीक शेतकऱ्यांना नकोय. त्यांच्या पिकाला हमीभाव द्या,उसासह शेतमाल विक्री केल्यानंतर शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळत नाहीत, त्यासाठी प्रयत्न करा. ५०० रुपये देऊन शेतकऱ्यांची बोळवण करण्यापेक्षा त्यांना त्यांचा सन्मान शेतमालाला योग्य भाव देऊन करा.योजनेला आमचा विरोध आहे. -रवींद्र इंगळे, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना. 

 

बातम्या आणखी आहेत...