आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

यंदाच्या निवडणुकीत महाराष्ट्रातील २२ लोकसभा मतदारसंघांत शेतकरी वर्गाची मते ठरणार निर्णायक

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक/भाेपाळ - राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील विधानसभा निवडणुकीप्रमाणे महाराष्ट्रातही शेतकरी वर्ग पारडे फिरवू शकताे. महाराष्ट्रातील शेतकरीबहुल २० ते २२ मतदारसंघांत शेतकऱ्यांची मते निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. मतांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांमधील असंतोष व्यक्त होण्यात मध्य प्रदेशातील भावांतर योजनेचा जो नकारात्मक परिणाम झाला तसेच पडसाद केंद्राच्या ‘शेतकरी सन्मान योजना' आणि राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे पडू शकतात, असे चित्र ग्रामीण महाराष्ट्रातून दिसत आहे.  

 


शेतीमालाला हमीभाव, शेतकऱ्यांसाठी सन्मान योजना, कर्जमाफी हे केंद्र व राज्य सरकारच्या प्रचारातील महत्त्वाचे मुद्दे असणार आहेत. स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशीनुसार शेतीमालाला हमीभाव देऊ, असे आश्वासन २०१४ च्या निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिले होते. प्रत्यक्षात ४ वर्षांनंतर मोदींनी शेतीमालाच्या हमीभावाची घोषणा केली. परंतु त्यात उत्पादन खर्चाचे अपुरे धरलेले निकष आणि तो भाव मिळावा यासाठी आवश्यक यंत्रणेचा अभाव यामुळे शेतकऱ्यांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ झालाच नाही. याबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे  अध्यक्ष राजू शेट्टी म्हणाले, ४ महिन्यांसाठी २ हजार देऊन सरकारने केलेला अपमान शेतकऱ्याच्या जिव्हारी लागला आहे. पीक विम्याची जोखीम रक्कमही त्यांना दिली नाही. त्यातही विमा कंपन्यांचा नफा बघितला. बोंडअळीच्या नुकसानीची भरपाई दिली नाही. कांद्याचे भाव स्थिर ठेवता आले नाहीत. तुरीच्या पैशाबाबत दिशाभूल केली. दुष्काळाच्या उपाययोजनांपेक्षा यांना प्रचार महत्त्वाचा आहे. चारा छावण्या कागदावर आहेत. शेतकरी हे दु:ख ते मतदानातून मांडेलच.

 

 

महाराष्ट्रात काय घडले
तुरीपासून कांद्यापर्यंत कोसळलेल्या दरांमुळे शेतकऱ्यांचा आक्रोश सुरू राहिला. शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढतच राहिले. दरम्यान, शेतकरी आंदोलन व मराठा आंदोलनांतील महत्त्वाची अट असलेल्या कर्जमाफीचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यातही ऑनलाइनच्या गोंधळामुळे काहींना लाभ झाला, काहींना नाही.  

 

मध्य प्रदेशात काय घडले
राजस्थान, छत्तीसगड व मध्य प्रदेश विधानसभाच्या निवडणुकांत शेतकऱ्यांची नाराजी हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. मध्य प्रदेशात भाजपला फटका बसला. हमीभावातील फरक देण्यासाठी चौहान सरकारची भावांतर योजना शेतकऱ्यांच्या जखमेवरील मीठ ठरली. त्यात मंदसौरचे शेतकरी आंदोलन, ऊसदर प्रश्नाचे पडसादही पडले.  

 

केंद्राची शेतकरी सन्मान योजना
शेतकऱ्यांमधील असंतोषाची दखल घेऊन केंद्र सरकारला वार्षिक ६ हजार रुपयांची शेतकरी सन्मान योजना आणावी लागली. अंतरिम अर्थसंकल्प असूनही पहिला हप्ता मार्चअखेरपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचवला. याचा शेतकरी मतांवर काय परिणाम होईल हे आता येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीचे निकालच सांगतील.
 

 

मोदी सरकारचे खालील निर्णय शेतकऱ्यांच्या विरोधात असल्याची नाराजी

> सत्तेत येताच कांदा व बटाटा पिकांचा जीवनावश्यक यादीत समावेश. परिणामी त्यांच्या साठ्यावर राज्य सरकारचे अधिकार व किमतींवर अप्रत्यक्ष निर्बंध.

> किमान निर्यात दर ठरवल्याने निर्यातीवर अप्रत्यक्ष निर्बंध, आयात मात्र मुक्त  { डाळीचे व्यापारी व मिलमालकांवर साठ्याची मर्यादा {२०१६ मध्ये व्यापाऱ्यांवर धाडी घालून दहशत निर्माण केली { २०१७ च्या हंगामात डाळींचे विक्रमी उत्पादन, पण साठ्यांवर बंदी {पाचही वर्षे शेतीमालाच्या किमतीत मोठी घसरण

> मोहरीच्या बीटी वाणास भारतात नाकारलेली परवानगी {कीटकनाशकांमुळे शेतकरी दगावल्यावरही कंपन्यांना दिलेले संरक्षण.
> २०१८ या वर्षामध्ये -0.3% अन्नधान्याची भाववाढ झाली.

 

 

मध्य प्रदेशात निर्णायक ठरलेले मुद्दे

> मंदसौर येथील शेतकरी आंदोलन चिघळले 
> पिकांच्या किमती पडल्याने शेतकरी वर्ग नाराज झाला 
>  भावांतर योजनेचा उडालेला फज्जा  
> ‘कर्जा माफ, बिजली हाफ' ही काँग्रेसची अभिनव घोषणा

> 208 शेतकरी संघटनांची एकजूट 

 

महाराष्ट्रात निर्णायक ठरू शकणारे मुद्दे 

> कर्जमाफीचा लाभ मर्यादित प्रमाणात, ऑनलाइनचा गोंधळ   

> शेतकरी आंदोलने व किसान महामोर्चे  
> दुष्काळी, चारापाण्याची घोषणा कागदावर  
> सिंचनाची अपुरी व्यवस्था, जलयुक्तचा मर्यादित परिणाम

> सन्मान योजनेत 3 मिळाले

 

 

बातम्या आणखी आहेत...