आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Farooq Abdullah Finally Released After 7 Months; The Public Safety Act Was Deleted

'माझ्या सुटकेसाठी ज्यांनी प्रयत्न केले,त्यांचे आभार मानतो', 7 महिन्यानंतर सुटका झालेल्या फारुख अब्दुल्ला यांची प्रतिक्रीया

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • कलम 370 रद्द केल्यानंतर माजी मुख्यमंत्र्यांसह अनेकांना ठेवले होते नजरकैदेत

श्रीनगर - गेल्या 7 महिन्यांपासून नजरकैदेत असलेले जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि खासदार फारुख अब्दुल्ला यांची अखेर सुटका केली करण्यात आली. त्यांच्या विरोधात लावण्यात आलेले पब्लिक सेफ्टी अॅक्ट (पीएसए) सुद्धा हटवण्यात आले आहे.


सुटका होताच अब्दुल्ला माध्यमांसमोर म्हणाले की, 'आशा करतो की, इतर नेत्यांनाही लवकर सोडण्यात येईल. पुढील निर्णय इतर नेते सुटल्यावरच होईल. माझ्या सुटकेसाठी ज्या नेत्यांनी पुढाकार घेतला, त्यांचे मी आभार मानतो.'


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीरातून कलम 370 हटवले, तेव्हापासून फारुख अब्दुल्ला यांच्यासह इतर दोन माजी मुख्यमंत्री आणि ज्येष्ठ नेत्यांना नजरकैद करण्यात आले होते. त्या सर्वांच्या विरोधात पब्लिक सेफ्टी अॅक्ट कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यामध्ये ओमर अब्दुल्ला आणि महबूबा मुफ्ती यांचा देखील समावेश आहे.

जम्मू आणि काश्मीर प्रशासनाने शुक्रवारी फारुख अब्दुल्ला यांच्यावरील पीएसए हटवत असल्याचे आदेश जारी केले. त्यानुसार, श्रीनगरच्या कोर्टाने फारुख अब्दुल्ला यांच्या विरोधात 15 सप्टेंबर रोजी पीएसए लागू केला होता. त्याला राज्यपालांच्या आदेशाने डिसेंबर महिन्यात 3 महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. यानंतर मात्र, ती मुदतवाढ न करता त्यांच्यावरील पीएसए हटवण्याचे आदेश दिले जात आहेत. जम्मू काश्मीर सरकारने याची माहिती स्थानिक न्यायालयासह जम्मू काश्मीर पोलिस आणि इतर महत्वाच्या कार्यालयांना पाठवली आहे.

उर्वरीत नेते तूर्तास नजरकैदेतच


82 वर्षीय फारुख अब्दुल्ला यांच्यासह इतर दोन माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि महबूबा मुफ्ती यांना देखील नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. या दोघांना वेग-वेगळ्या ठिकाणी ठेवण्यात आले आहे. त्यांच्या सुटकेचे आदेश अद्याप जारी झालेले नाहीत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, फारुख अब्दुल्ला यांच्या सुटकेनंतर काश्मीरच्या परिस्थितीवर काय परिणाम होतात याचा आढावा घेतला जाणार आहे. त्यानंतर सरकार उर्वरीत नेत्यांच्या सुटकेवर विचार करणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...