आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोदी सरकार 2.0; निर्मला सीतारमण यांनी सादर केला अर्थसंकल्प, जाणून घ्या कोणाला काय मिळाले...?

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज(शुक्रवार) मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळीत पहिला अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. बजेटच्या भाषणाला सुरुवात करताना त्या म्हणाल्या की, "मजबूत देशासाठी मजबूत नागरिक असा आमचा उद्देश आहे. गेल्या पाच वर्षांत आम्ही जे मोठे प्रकल्प सुरू केले होते, ते आता पूर्णत्वास न्यायचे आहेत. दृढ संकल्प असेल तर उद्देश पूर्ण होतो असे चाणक्य नितीमध्ये सांगितले असल्याचे सीतारमण म्हणाल्या.


जाणून घ्या या नव्या अर्थसंकल्पात कोणाला काय मिळाले...?
 

गरिब वर्ग-
>2022 पर्यंत घरकुल योजना मिळणार. 1.95 कोटी घरांचे निर्माण केले जाईल, यात टॉयलेट, वीज आणि गॅस सिलेंडरची सुविधा असेल.
> जल शक्ती मंत्रालय 2024 पर्यंत प्रत्येक घरात पाणी पोहचवण्याचा प्रयत्न करणार. 97% नागरिकांना प्रत्येक ऋतुमध्ये रस्ता मिळेल.
> पुढील पाच वर्षात पंतप्रधान ग्रामीण रस्ता योजनेअंतर्गत 1.25 लाख किमी रस्ता तयार केला जाईल. यावर 80250 कोटी रूपये खर्च केले जातील.
> गावांना मोठ्या बाजाराला जोडणाऱ्या रस्त्यांना अपग्रेड केले जाईल. स्वच्छता अभियाना अंतर्गत प्रत्येक गाव स्वच्छ ठेवले जातील.

 

शेतकरी-
> येत्या 5 वर्षात 10 हजार नवीन शेतकरी संघटना उभारल्या जातील. 
> झीरो बजेट शेतीवर जोर दिला जाईल. पारंपारिक शेतीवर भेर देण्यासाठी हे गरजेचे आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल, याकडे लक्ष दिले जाईल.
> खाद्यान्न, फळ आणि भाज्यांवर विशेष जोर दिला जाईल.

 

व्यापार उद्योग-
>हवाई क्षेत्र, मीडिया, अॅनिमेशन, वीमा क्षेत्रामध्ये एफडीआय वाढवण्याचे पर्याय शोधले जातील. 
>मध्यवर्ती वीमा संस्थांमध्ये 100% एफडीआयची परवानगी.  
> रिटेल सेक्टरला चालना दिली जाईल, सिंगल ब्रँड रिटेलमध्ये गुंतवणूक सोपी केली जाईल.
> स्टँड अप इंडिया स्कीम अंतर्गत महिलांना, एससी-एसटी उद्योजकांना लाभ.
> एमएसएमईसाठी 350 कोटी रूपये वाटप, यासाटी ऑनलाईन पोर्टलदेखील सुरू केले जाईल.
> प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजनेतून 1.5 कोटी रूपयांपेक्षा कमी असलेल्या व्यापाऱ्यांना पेंशन लाभ.
> सगळ्या दुकानदारांना 59 मिनीटात कर्ज, 3 कोटी लहान दुकानदारांना फायदा.
> शेअर बाजारात लिस्टेड कंपन्यांमध्ये कमीत-कमी सरकारी शेअरधारक 25% वरून वाढून 35% करण्याचा प्रस्ताव.
> पीपीपीमधून जमवलेल्या पैशातून रेल्वेचा विकास आणि पॅसेंजर फ्रेट सर्विस सुरू होईल. 
> भारतातील सृजनात्मक उद्योगांना अर्थव्यवस्थेत जोडले जाईल.

>400 कोटी रूपये टर्नओव्हर असलेल्या कंपन्यादेखील 25% कॉर्पोरेट टॅक्सच्या अंतर्गत येतील. यामुळे 99.3% कंपन्या 25% कॉर्पोरेट टॅक्स च्या अंतर्गत येतील.
> स्टार्ट अप आणि त्यांच्याद्वारे जमा केलेल्या निधीसंबंधी आयकर विभागाकडून कोणत्याच प्रकारची चौकशी होणार नाही.
 


महिला आणि तरुण
>"नारी तू नारायणी" योजना लॉन्च होईल. एक कमेटी बनवली जाईल, जी देशाचा विकास आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महिलांची भागीदारी वाढवण्यावर लक्ष देईल.
> जनधन बँक खाते असणाऱ्या महिलांना 5000 रुपयांच्या ओव्हर ड्राफ्टची सुविधा.
> सेल्फ हेल्प ग्रुपमध्ये काम करणाऱ्या कोणा एका महिलेला मुद्रा स्कीम अंदर्गत 1 लाखांचे कर्ज मिळेल.
> शिक्षा व्यवस्थेला बदलन्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षा निती बनवली जाईल. 400 कोटींची संस्था बनवली जाईल. 
> नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनचा प्रस्ताव. याच्या अंतर्गत विभांगाचे वाद सोडवले जातील. राष्ट्रीय हिताच्या रिसर्ससाठी प्राथमिकता.