मोठी घोषणा / अपूर्णावस्थेतील 3.5 लाख घरे पूर्ण होणार, सरकारकडून 20 हजार कोटींचा निधी - अर्थमंत्री

बिल्डिंग अॅडव्हान्ससाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी कमी व्याज दर

वृत्तसंस्था

Sep 17,2019 02:47:05 PM IST

नवी दिल्ली - सहा वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आलेल्या आर्थिक विकास दरात तेजी आणण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रिअल इस्टेट व निर्यात क्षेत्रांसाठी ७० हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजची शनिवारी घोषणा केली आहे. परवडणाऱ्या घर योजनेतील घरांसाठी प्रतीक्षा करणाऱ्यांसाठी यात सर्वात मोठी घोषणा आहे. ६० टक्क्यांपर्यंत पूर्ण होऊन नंतर रखडलेल्या परवडणाऱ्या (अॅफोर्डेबल) घर योजनेतील प्रकल्पांसाठी २० हजार कोटी रुपयांचा निधी राहील. यापैकी १० हजार कोटी सरकार देईल व तेवढीच रक्कम बाहेरील गुंतवणूकदारांकडून जमा करण्यात येईल. जे प्रकल्प दिवाळखोरी प्रक्रियेत नाहीत तसेच जे अनुत्पादक (एनपीए) घोषित केलेले नाहीत त्यांनाच या निधीतून मदत मिळेल. या योजनेमुळे सुमारे ३.५ लाख खरेदीदारांना फायदा होईल.


दुबईप्रमाणे देशात चार ठिकाणी होईल मेगा शॉपिंग फेस्टिव्हल
दुबई शॉपिंग फेस्टिव्हलप्रमाणे देशात मेगा शॉपिंग फेस्टिव्हल्सचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. मार्चमध्ये ४ ठिकाणी याचे आयोजन होईल. जडजवाहिरे, हस्तकला, योगा, पर्यटन, वस्त्रोद्योग आणि लेदर अशी याची मध्यवर्ती संकल्पना राहील.


बिल्डिंग अॅडव्हान्ससाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी कमी व्याज दर
1. स्वस्त घरांसाठी ईसीबी नियमांत सूट. पंतप्रधान आवास योजनेतील पात्र लोकांना सुलभ अर्थसाहाय्य उपलब्ध होईल. सूट देताना रिझर्व्ह बँकेचा सल्ला घेण्यात येईल.
2. हाऊस बिल्डिंग अॅडव्हान्ससाठी व्याज दर कमी केले जातील. त्याची सांगड १० वर्षांच्या सरकारी रोख्यांवर मिळणाऱ्या परताव्याशी घातली जाईल. जास्तीत जास्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना नवे घर खरेदीसाठी प्राेत्साहन मिळेल. या कर्मचाऱ्यांकडून घरांसाठी खूप मागणी आहे.
3. शेवटच्या टप्प्यांत येऊन रखडलेले गैर अनुत्पादक (नॉन एनपीए) आणि नॉन एनसीएलटी गृह प्रकल्पांसाठी विशेष खिडकी. जास्तीत जास्त घरांची उभारणी करणे असा यामागे उद्देश आहे. सरकारबरोबरच एलआयसी, खासगी बँका आणि डीएफआय आदी या निधीत गुंतवणूक करतील. विश्वस्त मंडळाच्या (ट्रस्ट) स्वरूपात असलेल्या या निधीचे संचालन गृह आणि बँकिंग क्षेत्रातील मान्यवर करतील.


सरकारला भीषणता लक्षात येईना, ही पावले तोकडी : क्रेडाई
स्वस्त घरांसाठी २० हजार कोटी रुपयांच्या निधीच्या घोषणेबाबत क्रेडाईचे अध्यक्ष जक्षय शहा म्हणाले की, सरकारने अत्यंत छोटे पाऊल टाकले आहे. या समस्येची भीषणता सरकारच्या लक्षात आलेली नाही. रिअल इस्टेट क्षेत्र हे जीडीपीत योगदान देणारे दुसरे सर्वात मोठे क्षेत्र आहे. लाखो जणांना रोजगारही देणारे आहे. दरम्यान अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर अन्य बिल्डर्सनी अपेक्षा व्यक्त केली की सरकार ४५ लाख रुपयांची मर्यादाही हटवेल.


तुमचा प्रकल्प योजनेच्या कक्षेत येतो का हे विकासकाला विचारा
ज्यांना अद्याप घरांचा ताबा मिळालेला नाही, त्यांनी आपल्या विकासकाला विचारावे की, त्यांचा प्रकल्प एनपीए किंवा दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेत तर नाही ना? असे नसेल तर या नव्या निधीतून प्रकल्पपूर्तीसाठी खरेदीदारांनी त्या संबंधित कंपनीवर दबाव आणावा-निर्मला सीतारमण, अर्थमंत्री


निर्यातदारांना जास्त कर्ज मिळेल, रिफंडही वाढवला
निर्यातीवरील कर परतफेडीसाठी जानेवारी मध्ये नवी योजना लागू होईल. रेमिशन ऑफ ड्यूटीज अॉर टॅक्सेस ऑन एक्स्पोर्ट प्रॉडक्ट्स (आरओडीटीईपी) असे या योजनेचे नाव राहील. यात निर्यातदारांना अधिक इन्सेंटिव्ह मिळतील. सरकार ५० हजार कोटींपर्यंत महसूल देईल. सध्या ४५ हजार कोटींचे रिफंड देत आहे. निर्यातीसाठी भांडवल देणाऱ्या बँकांना १७ हजार कोटींच्या वार्षिक अंशदानातून एक्स्पोर्ट क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पपेक्षा जास्त विमा संरक्षण मिळेल. यामुळे व्याजदरांसह निर्यात कर्जावरील खर्च कमी करण्यास मदत होईल. विशेषत: सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग क्षेत्राला (एमएसएमई) याचा फायदा होईल. प्राधान्य क्षेत्र कर्ज टॅग सध्या रिझर्व्ह बँकेच्या विचाराधीन आहे. निर्यात कर्जाच्या रूपात अतिरिक्त ३६ हजार कोटी ते ६८ हजार कोटी रुपयांपर्यंत जारी होतील.

X
COMMENT