आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Finance Minister Nirmala Sitharaman Press Conference Announcement On Indian Economy

केंद्र सरकार बँकांमध्ये 70 हजार कोटी रुपये जमा करणार, होम लोन आणि कार लोन स्वस्त- निर्मला सीतारमण

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- शेअर बाजारातील घसरण आणि अर्थव्यवस्थेतील मंदीला पाहता, सरकारने आज(शुक्रवार) अनेक घोषणा केल्या. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, गुंतवणूक दारांवरील सरचार्ज वाढीचा निर्णय परत घेतला आहे. सरकारने बजेटमध्ये सुपर-रिचवर सरचार्ज वाढवला होता. शेअर बाजारमध्ये गुंतवणूकीतून नफा कमवणारेही यात आले होते.

पुढे त्या म्हणाल्या, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीमध्ये चुकीला अपराध मानला जाणार नाही. यातील नियमांवर विचार केला जाईल. 1 ऑक्टोबरपासून टॅक्स विभागशी संबंधीत नोटिस आणि इतर आदेश सेंट्रलाइज्ड कॉप्यूटर सिस्टीममध्ये जारी केले जातील. विना मंजूरी टॅक्स संबंधित नोटिस जारी नाही केले जाणार. कॉप्यूटर जनरेटेड यूनिक डॉक्यूमेंट आयडेंटिफिकेशन नंबरशिवाय कोणतेही कम्युनिकेशन वैध असणार नाही.

त्या म्हणाल्या की, पहिले जागतिक अर्थव्यस्थेची स्थिती समजून घेणे गरजेचे आहे. ट्रेड वॉरमुळे अनेक देशांची अर्थव्यस्था अस्थिर झाली आहे, पण यातही भारताची इकोनॉमी चांगल्या स्थितीत आहे. आम्ही सगल लेबर, टॅक्सेशनमध्ये सुधार करण्याची पाऊले उचलली आहेत. चीन आणि इतर अनेक देशांपेक्षा आपली जीडीपी ग्रोथ रेट चांगली आहे. ट्रेड वॉर आणि चीनच्या चलनात चढ-उतारामुळे अस्थिरता वाढली आहे. 2014 पासून आर्थिक सुधारांची प्रक्रिया सुरू आहे. 
 
 

अर्थमंत्र्यांच्या प्रमुखे घोषणा

> गृहकर्ज आणि वाहन कर्ज स्वस्त 
रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये केलेल्या कपातीचा फायदा ग्राहकांना देण्याचा निर्णय बँकांनी घेतला आहे. यासाठी रेपो रेट आणि एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड उत्पादने आधीच लाँच करण्यात आलेली आहेत. बँकांच्या या निर्णयामुळे ग्राहकांना कर्ज स्वस्त मिळेल आणि याचा फायदा बांधकाम क्षेत्रासह ऑटो इंडस्ट्रीलाही होईल.

> 30 दिवसात जीएसटी रिफंड
जीएसटी रिफंडमध्ये विलंब होत असल्यामुळे व्यापाऱ्यांना अडचणीचा सामना करावा लागत होता, त्यामुळेच प्रलंबित जीएसटी रिफंड 30 दिवसात केला जाणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. भविष्यात जीएसटी रिफंड 60 दिवसात केला जाणार असल्याचेही त्या म्हणाल्या.

> बीएस-4 वाहनांवर दिलासा
ज्यांच्याकडे बीएस-4 वाहने आहेत, ते या वाहनांचा वापर नोंदणी कालावधीपर्यंत करू शकतील, तर मार्च 2020 पर्यंत खरेदी केलेली बीएस-4 वाहनेही वैध असतील.
 

> वाहन नोंदणी शुल्कातून तूर्तास दिलासा
वाहनांची नोंदणी करण्यासाठी जे भरभक्कम शुल्क द्यावे लागतं होते, त्यातून पुढच्या वर्षी जूनपर्यंत सूट देण्यात आली आहे.
 

> बँकांसाठी 70 हजार कोटी रुपये
केंद्र सरकार बँकांमध्ये 70 हजार कोटी रुपये जमा करणार आहे. यामुळे बँकांना आणखी कर्ज वाटप करता येईल. बँकांमध्ये ही रक्कम जमा केल्याने अर्थव्यवस्थेत पाच लाख कोटी रुपये येतील असा सरकारला विश्वास आहे.
 

> आयकर नोटीस
हल्ली आयकर विभागाची नोटीस मिळाल्यानंतर तिच्यावर योग्य ती कारवाई केली जात नाही. पण नोटीस तीन महिन्यात निकाली निघेल असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
 

> जीएसटी प्रणाली आणखी सुरळीत होणार
जीएसटी आणखी सुलभ करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. रविवारी सकाळी यासाठी बैठक होणार आहे. यामुळे करदात्यांना दिलासा मिळेल.

> आयकर विभागाकडून जाच होणार नाही
आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून अनेकदा करदात्यांना त्रास दिला गेल्याचे समोर आले आहे. पण हा त्रास रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने पाऊल उचलले आहे. जुन्या टॅक्स नोटीसवर 1 ऑक्टोबरपर्यंत निर्णय घेणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
 

> 15 दिवसात कर्जाची कागदपत्र मिळणार
कर्ज बंद झाल्यानंतर ग्राहकांना 15 दिवसात सरकारी बँकांकडून कागदपत्र मिळतील.
 

> सरचार्ज मागे
अर्थसंकल्पात अती श्रीमंतांवर सरचार्ज लावण्यात आला होता, ज्यावर टीकाही झाली. आता हा सरचार्ज मागे घेण्यात आलाय. यामुळे फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्वेस्टमेंट आणि देशातील गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळेल, शिवाय यामुळे अर्थव्यवस्थेतील सुस्ती दूर होईल.