कोरोनाच्या सावटाखाली अपेक्षेप्रमाणे राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १४ मार्च रोजीच गुंडाळण्यात येणार

मुंबई - कोरोनाच्या सावटाखाली अपेक्षेप्रमाणे राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन शनिवार, १४ मार्च रोजीच गुंडाळण्यात येणार आहे. गुरुवारी विधानसभेत संसदीय कार्यमंत्री यांनी याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आणि तो मंजूरही करण्यात आला. बुधवारीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अधिवेशन शनिवार वा रविवारपर्यंतच चालवण्याचा विचार असल्याचे सांगितले होते. मात्र, कोरोनाच्या भीतीमुळे नव्हे, तर अधिकाऱ्यांना आपल्या कार्यक्षेत्रात आणि आमदारांना मतदारसंघात उपस्थित राहण्यासाठी अधिवेशन लवकर संपवणार असल्याचे सांगण्यात आले.



संसदीय कामकाज समितीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार २० मार्चपर्यंत अधिवेशनाचे कामकाज चालणार होते. १९ मार्च रोजी विरोधी पक्षाचा अंतिम आठवडा प्रस्ताव घेतला जाणार होता. संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनीच बुधवारी विधानसभेत याची घोषणा केली होती. परंतु बुधवारी संध्याकाळी पुन्हा एकदा झालेल्या संसदीय कामकाज समितीच्या बैठकीत अधिवेशन शनिवारीच गुंडाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गटनेत्यांनी अधिवेशन सुरू ठेवावे, असे बैठकीत म्हटले. मात्र, विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी अर्थसंकल्प संस्थगित करण्याचा प्रस्ताव मांडला आणि त्याला सगळ्यांनी मंजुरी दिली. त्यामुळे पुढील आठवड्यात होणारे महत्त्वाचे कामकाज दोन दिवसांत उरकण्यात येणार आहे. गुरुवारी अर्थसंकल्पावर चर्चा पूर्ण करण्यात आली. शुक्रवारी पुरवणी मागण्यांवर चर्चेचा कार्यक्रम आणि विरोधी पक्षाचा अंतिम आठवडा प्रस्ताव असे कार्यक्रम नियोजित करण्यात आलेले आहेत. गुरुवारीही विधानभवनात सर्वसामान्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला होता. तसेच सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना मास्कचेही वाटप करण्यात आले होते. अनेक आमदारही मास्क लावून विधिमंडळात येताना दिसत होते.
 

पाच वर्षांत ५० कोटी वृक्षलागवड करणार

पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी वृक्षलागवड गरजेचे आहे. यासाठी राज्य शासनाचा दरवर्षी दहा कोटी वृक्षलागवडीचा संकल्प आहे. येत्या पाच वर्षांत ५० कोटी वृक्षलागवड करण्यात येणार असल्याचे वन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत सांगितले.ॲड. हुस्नबानू खलिफे यांनी राज्यातील वृक्षलागवड मोहीमेविषयीची लक्षवेधी उपस्थित केली होती. जागतिक तापमानवाढ ऋतूबदल याची दाहकता कमी करण्यासाठी वृक्षलागवडीचे धोरण अवलंबले आहे. वृक्षलागवडीचे धोरण येत्या काळातही कायम ठेवण्यात येणार आहे. गेल्या काही वर्षांत झालेल्या वृक्षलागवडीची माहिती वनयुक्त शिवार या ॲपवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. येत्या काळात सामाजिक संस्थांचीही वृक्षलागवडीसाठी मदत घेण्यात येणार असल्याचे  ते म्हणाले.