Home | Maharashtra | North Maharashtra | Nashik | Five lakh government work depend on 'Shelf' across the state

राज्यभरात पाच लाख कामे शासकीय 'शेल्फ'वर, प्रत्यक्षात मात्र मजुरांची कामासाठी वणवण

विशेष प्रतिनिधी | Update - Jan 06, 2019, 10:52 AM IST

मंत्री म्हणतात, जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना; जिल्हाधिकाऱ्यांचे बोट अधिकाऱ्यांकडे

  • Five lakh government work depend on 'Shelf' across the state

    नाशिक- पाच एकर शेतजमीन असलेल्या संगीता भालनोर, तीन एकर क्षेत्र असलेल्या मंगला पवार आणि साठी ओलांडलेल्या चिंताबाई दुकळे या तिघींचा दिवस पहाट उगवण्याआधी तीन वाजताच सुरू झाला होता. घरातील कामं आवरून, भाजीभाकरीचा डबा सोबत घेऊन कुडकुडत्या थंडीत या साऱ्याजणींनी सकाळी सहालाच गाव सोडलं. गावातल्याच एका टेम्पोचालकाने टेम्पोत आडवी फळी टाकून बावीस महिलांची त्यात बसण्याची व्यवस्था केली होती. स्कार्फ आणि स्वेटरनं कडाक्याच्या थंडीपासून बचाव करत, पहाटे शिजवलेला डबा हाती घेऊन या महिला साठ किलोमीटर अंतरावरच्या गावाकडे रोजगारासाठी निघाल्या होत्या. राज्यातील दुष्काळी गावांमध्ये अडीच लाख मजुरांना कामे सुरू असल्याचा दावा राज्याचे रोजगार हमी मंत्री जयकुमार यावल यांनी केला असताना पथकाने भेट दिलेल्या या दुष्काळी गावात मात्र महिना उलटून गेल्यावरही फक्त ३० मजुरांपुरते रोजगार हमीचे काम सुरू आहे.

    पाच हजार लोकसंख्या असलेल्या या गावातील बहुतांश लोकांची उपजीविका शेतीवर आहे. पण यंदाच्या दुष्काळात त्यांच्या हातचा खरीपच करपला. रब्बीची तर आशाच नाही. त्यामुळे या गावातील दीड-दोनशे महिला ऑक्टोबरपासून रोजगाराच्या शोधात अशाप्रकारे सहा तासांचा प्रवास करून शेजारच्या तालुक्यांमध्ये जात आहेत. या गावापासून साठ-सत्तर किलोमीटर अंतरावरील देवळा तालुक्यातील गावांमध्ये पाण्याची सोय असल्याने तिथे कांद्याच्या शेतात मजुरांची कमी पडत आहे आणि जळगावमधील शेतकऱ्यांपुढे जगण्याचा प्रश्न. यातून मार्ग काढत तेथील शेतकरी, गावातील टेम्पो चालक आणि या गावातील महिला यांच्या समन्वयातून ही व्यवस्था सुरू झाली आहे. पाणीवाला शेतकरी टेम्पो चालकास थेट फोन करून कामासाठी मजुरांची मागणी नोंदवतो. टेम्पोचालक गावातील शेतकरी महिलांना भल्या पहाटेच टेम्पोतून साठ-सत्तर किलोमीटरवरच्या गावांमध्ये घेऊन जातात. सकाळी आठ ते सायंकाळी पाचपर्यंत या महिला त्या शेतावर मजुरी करतात. त्याचे त्यांना दोनशे रुपये मिळतात. त्यापैकी ५० रुपये टेम्पोचालकाला द्यावे लागतात. सायंकाळी पाचला कामावरून सुटल्यावर दिवस मावळल्यावर रात्री उशिराच या गावी परततात.

    १९७२ च्या दुष्काळानंतर या गावात दुष्काळाची मोठी कामेच निघाली नसल्याची तक्रार येथील भास्कर गायकवाड यांनी केली. सध्या दुष्काळी परिस्थिती असूनही गावाचा रोजगार आराखडा घरकूल आणि विहीर पुनर्भरणाच्या वैयक्तिक कामांपलीकडे पोहोचलेला नाही. ऑगस्ट २०१७ च्या ग्रामसभेत मंजूर केलेल्या रोजगार आराखड्यातील तीन कामे अद्याप लाल फितीत अडकली आहेत. त्यात जळगाव ते चिंचमळा रस्ता, गावठाणातील पेव्हर ब्लॉग आणि वृक्ष लागवडीच्या कामांचा समावेश आहे. सध्या गावात ३० घरकुलांची कामे रोजगार हमीखाली सुरू आहेत. पण दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात अधिक दिवस रोजगार उपलब्ध होईल आणि उचित मजुरी मिळेल असे चित्रच दिसले नाही. त्यामुळे सरकार आतातरी यावर काही करेल, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

    गावातच कामाची सोय हवी
    आमच्या घरची शेती असली तरी यंदा खायचं काय या भ्रांतीमुळे आम्हाला दुसऱ्यांच्या शेतावर कामासाठी जाण्याची वेळ आली आहे. काम आठ तासांचे आणि प्रवास चार तासांचा असे आमचे बारा-बारा तास कामासाठी जातात. गावातच कामाची सोय झाली तर आमच्यावर ही वेळ आली नसती.' संगीता भालनोर, शेतकरी महिला

    रोज २५ गाड्या भरून मजूर
    दररोज २५ गाड्या भरून शेतकरी मजुरीसाठी जातात. ऑक्टोबरपासून ही वणवण सुरू आहे. मात्र, अजून कामं मिळत नाहीत. लोकांची मागणी असेल तर गावात कामं निघायला हवीत. रोजच्या रोज तसेच पुरेशी मजुरी मिळत नाही म्हणून लोक तयार होत नाहीत.' गणपत रोडू, सरपंच

    मागणी झाली तशी कामे देतो
    जशी मागणी येते तशी आपण कामे देतो. साधारण जानेवारीत मागणी येते. आताही मागणीप्रमाणे कामे उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. कामे शेल्फवर तयार आहेत. गेल्या वर्षी नाशिक जिल्ह्यात दुप्पट संख्येने रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. यंदाही भरपूर कामे उपलब्ध करून देणार आहोत.' राधाकृष्ण बी, जिल्हाधिकारी, नाशिक

    पाच लाख कामे शेल्फवर तयार
    मागणी येताच पाच दिवसांत कामे सुरू करावीत, असे आदेश प्रत्येक जिल्ह्याधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. ३४ जिल्ह्यांना तातडीने ५१ कोटींचा निधी वितरितही करण्यात आला आहे. राज्यात अजून ५ लाख ३७ हजार ८६० कामे तयार आहेत. त्यानुसार लोकांना त्वरित कामे मिळावीत अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. २८ प्रकारच्या कामांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. - जयकुमार रावल, रोहयो मंत्री

    पण लोकांची गरज आणि शासकीय यंत्रणा यातच तफावत
    लोकांची मागणी नाही हे कारण सांगून सरकारी यंत्रणा हात वर करते आहे. जी तुटपुंजी कामे सुरू आहेत ती वैयक्तिक लाभाची. त्यातून गावातील लोकांना ज्या मोठ्या संख्येने कामाची अपेक्षा आहे ती कामे सुरूच होत नाहीत. त्यामुळे जिथे दुष्काळ जाहीर झाला आहे त्या तालुक्यात तातडीने जलसंधारणाचे मोठे काम त्वरित निघणे गरजेचे आहे. ते अधिक दिवस चालेल, त्यावर जास्त संख्येत लोकांना मजुरी मिळेल आणि भविष्यातील दुष्काळ निर्मूलनाचे कामही होईल. पण रोहयोचे हे मूळ लक्षातच न घेता, एकीकडे लोक येत नाहीत, लोकांची मागणी नाही असा चुकीचा बागुलबुवा प्रशासन उभे करते आहे आणि दुसरीकडे लोकं कामाच्या शोधात गावोगाव भटकताहेत हा सध्याचा विरोधाभास आहे.' - अश्विनी कुलकर्णी, रोहयो अभ्यासक

    ग्राउंड रिपोर्ट एक महिन्यानंतर...
    केंद्रीय पथकाने राज्यातील दुष्काळी गावांची पाहणी करून ६-७ जानेवारीला एक महिना पूर्ण होत आहे. राज्यातील दुष्काळी गावांच्या संख्येत वाढ होत आहे. मात्र, अद्याप पथकाने दिलेल्या अहवालावरील अंमलबजावणी बाकी आहे. या पार्श्वभूमीवर, पथकाने पाहणी केलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यातील जळगाव निंबायत या गावातील महिन्यानंतरच्या परिस्थितीचा हा मागोवा. गावात रोजगार मिळावा, अशी कळकळीची विनंती या गावातील शेतकऱ्यांनी केंद्रीय पथकापुढे केली होती. कामे निघत नसल्याची लोकांची तक्रार होती, तर लोकांची मागणी येत नसल्याचे प्रशासनाचे स्पष्टीकरण होते. एक महिन्यानंतर 'दिव्य मराठी'ने या गावांतील परिस्थितीची पुन्हा पडताळणी केली असता, या गावातील महिला गाड्या भरून रोजगारासाठी साठ-सत्तर किलोमीटर अंतरावर जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव पुढे आले. त्याबद्दलचा हा थेट वृत्तांत.

Trending