पाच हजारांवर अभियंत्यांना मिळतील पगारातून वसूल केलेले 92 कोटी

अतुल पेठकर | नागपूर  आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत नोकरीत असताना किमान दोन लाभ कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावे, याचा सोयीचा अर्थ लावत तिसरा लाभ घेणाऱ्या राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा व ग्रामविकास विभागातील शाखा अभियंत्यांचा हा लाभ रद्द करत त्यांच्या पगारातून वसूल करण्यात आलेली सुमारे ९२ कोटींची रक्कम त्यांना परत करण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर ओढवली आहे. यामुळे या तीनही विभागातील सुमारे ५,२०० शाखा अभियंत्यांना मोठा दिलासा मिळाल्याची माहिती जिल्हा परिषद अभियंता संघटनेचे महाराष्ट्राचे सरचिटणीस सुहास धारासूरकर यांनी “िदव्य मराठी’ला दिली. विशेष म्हणजे वित्त विभागाने २१ आॅगस्ट रोजी तसे परिपत्रकही जारी केले आहे.  १ आॅक्टोबर २००६ साली राज्यात सहावा वेतन आयोग जाहीर झाला. मात्र, प्रत्यक्षात २०१० पासून लागू झाला. त्याचवेळी आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत पदोन्नतीला पात्र असूनही पदोन्नती न मिळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवेची १२ वर्षे झाल्यानंतर मिळणाऱ्या पदोन्नतीच्या पदाची वेतनश्रेणी दिली जाते. सेवेत कार्यरत कनिष्ठ अभियंत्याला सेवेच्या पाच वर्षांनंतर शाखा अभियंत्याचा दर्जा मिळतो. नोकरीची बारा वर्षे झाल्यानंतर शाखा अभियंत्याला उपअभियंता म्हणून तर उपअभियंत्याला कार्यकारी अभियंता म्हणून पदोन्नती मिळते. परंतु पदे रिक्त नसणे आणि अन्य कारणांमुळे पदोन्नती मिळत नसल्याने त्यांना पदोन्नतीवरील पदाचा पगार  दिला जातो. सरकारचा वसुलीचा निर्णय जलसंपदा, ग्रामविकास व बांधकाम विभागाने आश्वासित प्रगती योजनेचे स्वरूप व तरतुदी स्पष्ट असतानाही तिसराही लाभ घेतल्याने अनुज्ञेय नसताना घेतलेला तिसरा लाभ तत्काळ रद्द करून ही प्रथा रद्द करावी, संबंधित अभियंत्यांची वेतन पुनर्निश्चिती करावी तसेच कार्यकारी अभियंत्याच्या पगारातून रक्कम वसूल करण्यात यावी, असे परिपत्रक १३ जून २०१६ रोजी जारी केले. त्यानुसार जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यरत ११०० (१९ कोटी ८० लाख), बांधकाम विभागातील सुमारे २ हजार (३६ कोटी) व जलसंपदामधील सुमारे २१०० (३७ कोटी) अशा ५,२०० कार्यकारी अभियंत्यांच्या पगारातून ९२ कोटी वसूल करण्यात आले. 

न्यायालयाने दिले रक्कम परत देण्याचे आदेश
वसुलीचा निर्णय घेताना सरकारने शाखा अभियंता हा पहिला लाभ, उपअभियंता हा दुसरा व कार्यकारी अभियंता हा तिसरा लाभ धरला. आश्वासित प्रगती याेजनेंतर्गत शाखा अभियंता हा लाभ होऊ शकत नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात दोनच लाभ देण्यात आलेले आहेत, या मुद्यावर कनिष्ठ अभियंता संघटनेसह काही अन्य संघटनांनी या परिपत्रकाला प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे आव्हान दिले. मात्र, प्राधिकरणाने शासनाचे स्पष्टीकरण योग्य असल्याचा निर्वाळा देत संघटनेचा अर्ज फेटाळून लावला. कनिष्ठ अभियंता संघटनेने न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर ६ फेब्रुवारी २०१९ रोजी झालेल्या अंतिम सुनावणीत उच्च न्यायालयाने न्यायाधिकरणाचे आदेश रद्द करत वसूल करण्यात आलेली रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले. परिणामी ही रक्कम आता परत केली जाणार आहे. सरकार या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याची माहिती आहे.