Agenda / अर्थव्यवस्थेवर लक्ष : पंतप्रधान मोदींनी सर्व मंत्रालयांकडे मागितला १०० दिवसांचा अजेंडा

नवीन सरकारच्या शपथविधीआधीच अजेंड्याच्या कामाला सुरुवात, नवे सरकार जुलैमध्ये पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार 
 

वृत्तसंस्था

May 25,2019 10:24:00 AM IST

नवी दिल्ली - १७ व्या लोकसभेचा शपथविधी कार्यक्रम पूर्ण होण्याआधीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व मंत्रालयांतील अधिकाऱ्यांना कामाला लावले आहे. मोदी यांनी सर्व मंत्रालयांना पुढील १०० दिवसांच्या कामाचा अजेंडा देण्यास सांगितले आहे.


अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांनी शुक्रवारी ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, पुढील १०० दिवसांच्या मुख्य अजेंड्यामध्ये बँकिंग क्षेत्र आणि दिवाळखोरी कायद्यातील बदल यांचा समावेश आहे. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) दरासंदर्भातही महत्त्वाची बैठक बोलावली जाण्याची शक्यता आहे. निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी निर्मितीचा खर्च कमी करण्यासंदर्भातील उपायदेखील या १०० दिवसांच्या अजेंड्यामध्ये समाविष्ट करावे लागणार आहेत. अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नवीन मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर लगेचच या अजेंड्यावर काम सुरू होईल.


सरकारने आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी अंतरिम अर्थसंकल्प फेब्रुवारीमध्ये सादर केला होता. त्यानंतर आता पूर्ण अर्थसंकल्प जुलैमध्ये सादर होण्याची शक्यता आहे. नवीन सरकार सर्वात आधी १०० दिवसांच्या सुधारणांबाबत लक्ष केंद्रित करत असेल तर हे सकारात्मक संकेत असल्याचे मत नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया यांनी व्यक्त केले आहे. यासंदर्भातील घोषणा जुलैमध्ये सादर होणाऱ्या पूर्ण अर्थसंकल्पात किंवा त्या आधीही होण्याची शक्यता आहे.

बँकिंग क्षेत्र : एनपीए संदर्भात कडक निर्णय

नगदीचा प्रवाह वाढवण्यासाठी बँकिंग क्षेत्रात अनेक प्रकारचे बदल केले जाण्याची शक्यता असून यासाठी अनेक अनुत्पादित कर्ज (एनपीए) कमी करण्यासाठी कडक निर्णय घेण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले की, मोठ्या कर्जा संदर्भातही नियमातही बदल करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे.

गुंतवणूक : तेजीसाठी खर्च कमी करण्यावर लक्ष

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पुढील १०० दिवसांच्या अजेंडामध्ये मुख्यत्वे उद्योग क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी निर्मिती खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. यामुळे गुंतवणुकीची गती वाढेल. निर्मिती क्षेत्रातील तेजीच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधी वाढवण्याचाही प्रयत्न केला जाणार आहे.

कर : मध्यमवर्गाला करामध्ये दिलासा मिळण्याची शक्यता

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नवीन सरकारसमोर पहिले आव्हान मागणीत वाढ करण्याचे असणार आहे. त्यामुळे पूर्ण अर्थसंकल्पात मध्यम वर्गाला दिलासा देण्याचे निर्णय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे खर्चाबरोबरच मागणीत वाढ आल्याने अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्याचे काम होईल, असा प्रयत्न असेल.

जीएसटी : जीएसटीचे टप्पे कमी होण्याची शक्यता

वस्तू आणि सेवा करासंदर्भात सरकारमध्ये आधीपासूनच चर्चा झालेली आहे. जीएसटीची अंमलबजावणी सुलभ करणे, दराचा आढावा आणि पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी अंतर्गत आणण्यावर निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.जीएसटीमध्ये असलेले कराचे टप्प्पे कमी करून दोन होण्याची शक्यता आहे.

अर्थसंकल्पामध्ये कृषी क्षेत्रासाठी ३० टक्के वाढीव खर्चाची तरतूद शक्य
कृषी क्षेत्रातील मंदी कमी करण्यासाठी सरकार याकडे विशेष लक्ष देण्याची शक्यता आहे. पूर्ण अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठीच्या तरतुदीमध्ये ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ होण्याची शक्यता आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात या क्षेत्रातील तरतुदीमध्ये १४४ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली होती. त्यात या क्षेत्रासाठी १,४०,७५४ कोटी रुपये देण्यात आले होते. मागील आर्थिक वर्षात हा आकडा ५७,६०० कोटी रुपये होता. जुलैमध्ये सादर होणाऱ्या पूर्ण अर्थसंकल्पात या क्षेत्रासाठी १.८३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची शक्यता आहे. यात खतांसाठीची तरतूद वाढण्याची शक्यता आहे.

X
COMMENT