Home | Divya Marathi Special | For 133 years, 165 years old land dispute is pending in court

133 वर्षांपासून 165 वर्षे जुना जमिनीचा वाद न्यायालयात प्रलंबित; पुढेही निर्णय अशक्य

दिव्य मराठी | Update - Nov 11, 2018, 09:11 AM IST

अयोध्येत भगवान रामांची भव्य मूर्ती उभारण्याची घाेषणा नुकतीच करण्यात अाली.

  • For 133 years, 165 years old land dispute is pending in court

    > हा अाहे वाद - अयोध्येत वादग्रस्त जमिनीवर राम मंदिर उभारण्याची मागणी पुन्हा एकदा हाेऊ लागली अाहे. गत महिन्याच्या शेवटी सर्वाेच्च न्यायालयात झालेली सुनावणी, हे त्यामागील कारण अाहे. त्या वेळी न्यायालयाने सुनावणीसाठी पुढील तारीख देऊन टाकली. प्रकरण पुन्हा पुढे ढकलल्याने राम मंदिराच्या उभारणीसाठी कायदा बनवण्याची किंवा अध्यादेश काढण्याची मागणी हाेऊ लागली. ही मागणी राम जन्मभूमी वाद प्रकरणातील प्रमुख पक्षकार महंत धर्मदास यांनी केली. दोन दिवसांनी संघाचे विचारवंत तथा भाजप खासदार राकेश सिन्हा यांनी याबाबत ट्विट केल्याने हा मुद्दा अधिक चर्चेत अाला.

    ट्विटमध्ये त्यांनी लिहिले- जे भाजप व संघावर टीका करतात त्यांनी राम मंदिर निर्माणासाठी तारीख सुचवावी. तसेच ते माझ्या प्रायव्हेट मेंबर बिलचे समर्थन करतील? यात त्यांनी काॅंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सपाचे प्रमुख अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, राजदचे अध्यक्ष लालू प्रसाद व चंद्राबाबू नायडू यांना टॅग केले. म्हणजे, हा प्रश्न त्यांनाच हाेता. त्यानंतर दिवाळीच्या दिवशी योगी आदित्यनाथ यांनी अयोध्येत भगवान रामांची भव्य मूर्ती उभारण्याबाबत काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या चर्चेवर माेहाेर लावली. ही दर्शनीय मूर्ती मंदिराबाहेर व एक पूजनीय मूर्ती मंदिरात असेल, असेही सांगितले हाेते. हरिद्वारमध्ये महामंडलेश्वर कैलाशानंद ब्रह्मचारी यांनी सांगितले हाेते की, राम मंदिरावर देशातील नामांकित संतांची बैठक होऊन ते नरेंद्र मोदींची भेट घेतील. या सर्व बाबींमुळे केंद्र सरकारवर संतांचा दबाव वाढत अाहे. ६ डिसंेबरला अयोध्या वा दिल्लीत येण्याचा इशारा ब्रह्मचारी यांनी, तर व ‘पद्मभूषण’ अाध्यात्मिक गुरू सत्यमित्रानंद यांनींही उपाेषणाचा इशारा दिलाय.

    > हे अाहे वादाचे मूळ : १८२२ मध्ये फैजाबाद न्यायालयाचे एक अधिकारी हफीजुल्लाह म्हणाले हाेते- मशिदीच्या जागी अाहे हे मंदिर... अयोध्या वादाचे मूळ साेळाव्या शतकाशी जुळलेले अाहे. इतिहासात उल्लेख अाहे की, मुगल शासक बाबरचा सेनापती मीर बाकीने १५२८ मध्ये येथे एक मशीद उभारली हाेती. तिलाच ‘बाबरी मशीद’ म्हटले जाऊ लागले. मात्र, हिंदू मान्यतेनुसार अयोध्येत मशिदीच्या जागी श्रीरामांची जन्मभूमी अाहे. मंदिर-मशिदीचा वाद पहिल्यांदा १९ व्या शतकात समाेर अाला.

    > 1853 - मध्ये म्हणजे १६५ वर्षांपूर्वी वैष्णव संप्रदाय साधूंची संघटना निर्मोही अाखाड्याने वादग्रस्त जमिनीवर दावा केला. या जागेजवळ दंगलीही झाल्या. या भूमीवरून तेव्हा प्रथमच जातीय हिंसा झाली.

    > 1859 - मध्ये ब्रिटिश शासकांनी वादग्रस्त स्थळी तारांचे कुंपण लावून जागेची दाेन भागांत विभागणी केली. तसेच अातील भागात मुस्लिमांना व बाहेरील भागात हिंदूंना प्रार्थना करण्याची परवानगी दिली.

    > 1949 - मध्ये वादग्रस्त पाया असलेल्या मुख्य जागी भगवान रामाची मूर्ती दिसून अाली. हिंदू संघटनांवर मूर्ती ठेवल्याचा आरोप झाला. विरोध झाल्याने सरकारने वादग्रस्त जागेला कुलूप ठाेकले.

    > 1986 - मध्ये एका जिल्हा न्यायालयाने हिंदंूना प्रार्थना करण्यासाठी ते कुलूप उघडण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे मुस्लिमांचा विराेध वाढल्याने बाबरी मशीद संघर्ष समितीची स्थापना झाली.

    > 1989 - मध्ये विश्व हिंदू परिषदेने राम मंदिर उभारण्यासाठी अभियानास वेग दिला. याच वेळी राजीव गांधी यांच्या सरकारने तेथे राम मंदिराची पायाभरणी करण्यास मंजुरी देऊन टाकली.

    > 1992 - मध्ये ६ डिसंेबरला हजारोंच्या संख्येत अयोध्येत जमलेल्या कारसेवकांनी मशिदीचा पाया खाेदून टाकला. या घटनेनंतर संपूर्ण देशभरात जातीय दंगली उसळल्या.

    > १८८५ पासून न्यायालयात अाहे प्रकरण

    असे मानले जाते की, ही मशीद राम जन्मभूमीवर असल्याचा उल्लेख सर्वप्रथम १८२२ मध्ये फैजाबाद न्यायालयाचे एक अधिकारी हफीजुल्लाह यांनी केला हाेता. मात्र, हे प्रकरण १८८५ म्हणजे अाजपासून १३३ वर्षांपूर्वी न्यायालयात गेले. त्या वेळी निर्मोही अाखाड्याचे महंत रघुबर दास यांनी फैजाबाद न्यायालयात भारताच्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेटविरुद्ध खटला दाखल करून मशिदीच्या पायाजवळ राम चाैथऱ्यावर छत्री लावण्याची मंजुरी मागितली; परंतु न्यायालयाने वाद वाढू नये म्हणून परवानगी नाकारली.


    या मुद्द्यावरील कायद्याचा वाद स्वातंत्र्यानंतर १९५० मध्ये वाढला. बाबरीच्या पायाच्या घुमटाखाली रामलल्लाची मूर्ती दिसून अाल्याने. १६ जानेवारी १९५० राेजी हिंदू महासभाेचे वकील गोपालसिंह विशारद यांनी फैजाबाद न्यायालयात खटला दाखल करून मूर्तीपूजेची परवानगी मागितली. याविरोधात अनिस-उर=रहमान नावाच्या व्यक्तीने याचिका दाखल केली. या वादात मुस्लिमांचे हे पहिले कायदेशीर पाऊल हाेते. त्यानंतर निर्मोही अाखाड्याने १९५९ मध्ये ही जमीन अाखाड्याची असून, प्राचीन काळी तेथे एक मंदिर असल्याचे सांगून पुन्हा एक खटला दाखल केला. त्याच्या दाेन वर्षांनी उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डानेही वादग्रस्त पायावर मालकी हक्कासाठी खटला दाखल केला. पुढील वर्षी साल बाबरीचा पाया पाडल्यानंतर केंद्रातील नरसिंहा राव सरकारने तेथील ६७ एकर जागा अधिग्रहणासाठी कायदा बनवला. मात्र, या अधिग्रहणासही अाव्हान दिले गेले. १० वर्षांनी २००३ मध्ये अलाहाबाद न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने वादग्रस्त जागी खाेदकाम सुरू केले. जून महिन्यापर्यंत खाेदकाम चालल्यानंतर त्या जागेवरून मंदिराशी मिळतेजुळते अवशेष मिळून अाल्याचे एका अहवालात सांगण्यात अाले.

    > उच्च न्यायालयाने पक्षकारांना दिली समान जमीन

    सप्टेंबर २०१० मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने माेठा निर्णय घेऊन २.७७ एकर वादग्रस्त जागेची तीन समान भागांत विभागणी केली. रामलल्लाची मूर्ती असलेली जागा हिंदू महासभेला दिली. तसेच एक भाग निर्मोही अाखाड्याला दिला. त्यात सीता स्वयंपाकघर व राम चाैथरा यांचा समावेश हाेता. उर्वरित एक-तृतीयांश भाग सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाला दिला. मात्र, या निर्णयाला सर्व पक्षकारांनी सर्वाेच्च न्यायालयात अाव्हान दिले. शेवटी मे २०११ मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाने अलाहाबाद न्यायालयाच्या या निर्णयाला स्थगिती दिली.

    > राम मंदिर व राजकारण

    तामिळनाडूत १९८१मध्ये धर्मांतराचा मुद्दा चर्चेत आला हाेता. प्रत्युत्तरात १९८४ मध्ये विश्व हिंदू परिषदेने दिल्लीत धर्मसंसद आयोजित केली. त्यात राम मंदिर उभारण्याचा विषय निघाला. काही काळानंतर बिहारपासून दिल्लीपर्यंत श्रीराम-जानकी रथयात्रा काढली. नंतर यूपीत ६ रथयात्रा निघाल्या. १९९० मध्ये याच मुद्द्यावरून भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी सोमनाथ ते अयोध्या रथयात्रा काढली. यामुळे भाजपला लोकसभा व १९९१च्या यूपी विधानसभा निवडणुकीत फायदा झाला. तेव्हापासून निवडणुकांत हा मुद्दा उचलला जात असल्याचे मानले जाते.

    > पुढे हे होईल : कोर्टाने निर्णय दिला तरीही नवा संघर्ष सुरू होण्याची शक्यता

    - सर्वाेच्च न्यायालयाचे अॅड.विराग गुप्ता सांगतात की, हे दिवाणी प्रकरण (जमिनीशी संबंधित वाद) अाहे. त्यामुळे पुढेही यावर मार्ग निघणे कठीण अाहे. यात पक्षकार जमिनीवर हक्क सांगताहेत. २ किंवा ५ वर्षांनंतर सुप्रीम कोर्टाने एखादा निर्णय दिला तरीही नवा संघर्ष सुरू हाेण्याची शक्यता राहीलच. कारण त्या जमिनीचा वापर कसा करायचा, हे पक्षकारांवर अवलंबून अाहेे.


    - हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टातच ८ वर्षांपासून सुरू अाहे. याचे दस्तएेवज अलाहाबादहून दिल्लीला आणण्यात ३ तर २ वर्षे त्यांचे इंग्रजीत अनुवादासाठी लागली. एक वर्ष प्रकरणात काेण पार्टी अाहे काेण नाही? यात, तर एक वर्ष मशिदीची जमीन अधिग्रहित करण्याचा सरकारचा निर्णय याेग्य अाहे की अयाेग्य? हे ठरवण्यात गेले. पुढे यात अाणखी एक खटला निर्माण होईल. ताे म्हणजे, ३ की ५ न्यायमूर्तींचे पीठ याची सुनावणी करेल?


    - केंद्र सरकारने अधिग्रहित जमिनीच्या वापरासाठी सुप्रीम कोर्टाची परवानगी घेतली तर या प्रकरणावर उपाय निघू शकताे. संघाचे विचारवंत के.एन.गोविंदाचार्य यांनी या मुद्द्यावरून पंतप्रधानांना एक पत्रही लिहिले अाहे. त्यात अधिग्रहणानंतर ती जमीन केंद्र सरकारची हाेईल. त्यामुळे केंद्राने सुप्रीम कोर्टात अर्ज करून जमीन अापल्या इच्छेनुसार काेणालाही देण्याच्या अधिकाराची मागणी करावी, असे म्हटले अाहे. १९९३मध्ये केंद्र सरकारने कायदा बनवून जमिनीचे अधिग्रहण केलेय. मात्र, यात जमीन सरकारची अाहे; मग केंद्र या खटल्यांत पार्टी का नाही? ही अाश्चर्याची बाब अाहे. सरकारला तसेही या प्रकरणांत ‘नेसेसरी पार्टी’ व्हायचेच हाेते.

    > परिणाम : विभाजन होईल, भाजपला फायदा

    जाणकार मानतात की, खासदार राकेश सिन्हा यांची प्रायव्हेट मेंबर बिलची मागणी व योगींच्या घोषणेमुळे आगामी विधानसभा व २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला फायदा हाेऊ शकताे. कारण हा मुद्दा लवकर थांबणारा नाही. या मुद्द्यामुळे पुन्हा मतांचे विभाजन हाेईल. सरकारने अध्यादेश किंवा विधेयक अाणले तरीही फायदा हाेईल. मात्र, अध्यादेशाने राम मंदिराचा मार्ग सुकर हाेणार नाही. कारण यास सुप्रीम कोर्टात अाव्हान दिले जाऊ शकते. तसेच ६ महिन्यांत लोकसभा व राज्यसभेत पारित न झाल्यास ते प्रभावहीन होईल. या दाेन्ही संसदेत अध्यादेशास को विरोधाचा सामना करावा लागू शकताे. तिसरी पद्धत ही अाहे की, सरकारने संसदेत यावर कायदा बनवण्यास पुढाकार घ्यावा; परंतु हेही साेपे नसेल. अध्यादेश वा कायदा न
    बनल्यास भाजप हा मुद्दा हाती घेईल.

Trending