आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेसाठी आता हवा १५ टक्के वृद्धी दर : तज्ञ

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - रिझर्व्ह बँकेने या वेळी अपेक्षाभंग करत रेपो दरात कोणताही बदल केला नाही. रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी वाढीचा अंदाज घटवून ५% केला आहे. मागील अंदाज ६.१% चा होता. तज्ञांच्या अंदाजानुसार, सरकारने उचललेल्या पावलांमुळे आगामी तिमाहीत वृद्धी दर वाढेल. असे असले तरी २०२४ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेवरूनही प्रश्न उपस्थित केला जातो. तज्ञांनुसार, २०२४-२५ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेसाठी १५ टक्क्यांपर्यंत नाममात्र वाढ आवश्यक आहे. मात्र, आर्थिक विकास दर अावश्यक वृद्धी दरापेक्षा अर्धा ६.१ टक्क्यांवर आहे. या कारणास्तव वेळेत उद्दिष्ट प्राप्त करणे खूप कठीण असेल. दुसऱ्या तिमाहीत साधारण सर्व संकेत घसरणीत आहेत. केअर रेटिंग्जचे मुख्य अर्थतज्ञ मदन सबनिवास यांच्या म्हणण्यानुसार, सद्य:स्थितीत ५ ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेत कमीत कमी ७ वर्षांचा अवधी लागेल. हे उद्दिष्ट प्राप्त करण्यासाठी जीडीपी वृद्धी दर १५ %असायला हवा. आगामी काळात याचा परिणाम रोजगारावर दिसेल. जीडीपीमध्ये घट आल्यावर नोकर कपात होऊ शकते. बँक ऑफ बडोदाचे मुख्य अर्थतज्ञ समीर नारंग म्हणाले, ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेसाठी वाट पाहावी लागेल. 
 

पीएमसीसारख्या घटना टाळण्यासाठी सह. बँकांचे नियम बदलणार
 
रिझर्व्ह बँकेने सहकार बँकेच्या नियमांत काही बदल करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. यामध्ये ५०० कोटी रुपये व त्यापेक्षा जास्तीच्या संपत्तीच्या सर्व शहरी सहकारी बँकांना(यूसीबी) सीआरआयएलसी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्कच्या कक्षेत आणण्याचा समावेश आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या स्टेटमेंट ऑन डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेटरी पॉलिसीजनुसार, रिझर्व्ह बँकेने सूचिबद्ध वाणिज्य बँका, सर्व भारतीय वित्तीय संस्था आणि काही एनबीएफसीचे एक सेंट्रल डिपॉझिटरी ऑफ इन्फर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स(सीआरआयएलसी) तयार केली आहे. सीआरआयएलसी बनवण्याचे अनेक उद्देश आहेत. यामध्ये ऑफसाइट सुपरव्हिजन बळकट करणे आणि वित्तीय तणाव वेळेतच अोळखण्याचा समावेश आहे. रिझर्व्ह बँकेने या निवेदनात म्हटले की, प्राथमिक शहरी सहकारी बँकांद्वारे दिलेल्या मोठ्या कर्जांचा असाच डेटाबेस बनवण्याच्या दृष्टीने त्यांनी ५०० कोटी रु. व त्यापेक्षा जास्त अशा संस्थांना सीआरआयएलसीच्या रिपोर्टिंग फ्रेमवर्कअंतर्गत आणण्याचा पर्याय निर्णय घेतला आहे.



रिअल इस्टेट कंपन्यांकडून आरबीआयच्या निर्णयाबाबत निराशा
 
व्याज दरात कपात न करण्याच्या निर्णयामुळे रिअल इस्टेट कंपन्यांनी निराशा व्यक्त केली आहे. नारेडकोचे अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांनी सांगितले की, उद्योग जगत रेपो दरात १ टक्का कपातीची आशा करत होता. या निर्णयामुळे आमची निराशा झाली. नाइट फ्रँक इंडियाचे चेअरमन आणि एमडी शिशिर बैजल यांनी सांगितले की, रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय हैराण करणारा आहे. यामुळे उद्योगात निराशा आहे. व्याजदरातील कपातीमुळे कर्जाची मागणी वाढते आणि अर्थव्यवस्थेला अधिक गुंतवणूक मिळते. एनारॉकचे चेअरमन अनुज पुरी म्हणाले, धोरणात्मक दरात ०.२५ टक्के कपात झाली असती तर कर्ज दर घटले असते.



खासगी स्तरावर सुरू डिजिटल चलनास मंजुरी नाही : दास

रिझर्व्ह बँकेने देशात कोणत्याही खासगी स्तरावर जारी होणाऱ्या डिजिटल चलन चालवण्यास मंजुरी देण्याची शक्यता पूर्ण फेटाळली. मात्र, रिझर्व्ह बँक डिजिटल चलन जारी करण्याच्या मुद्द्यावर लक्ष देत आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले, तांत्रिक अडचणींमुळे रिझर्व्ह बँकेद्वारे अशा प्रकारचे चलन सादर करण्यासंदर्भात सध्या काही सांगणे घाईचे होईल. 
 

बातम्या आणखी आहेत...