‘इलेक्शन बाँड’चा तिढा

निवडणूक आणि विदेशी निधी हा भारतातच नव्हे, तर जगभरात वादाचा मुद्दा ठरला आहे. फ्रान्सचे माजी राष्ट्राध्यक्ष निकोलस सरकोजी यांनी २००७ मध्ये लिबियाचे हुकूमशहा मुअम्मार गद्दाफी यांच्याकडून घेतलेल्या निवडणूक निधीची अजूनही चाैकशी सुरू आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना रशियाने केलेल्या मदतीचा वाद अद्याप थांबलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर एक बाब स्पष्ट होते, ती म्हणजे विशिष्ट व्यावसायिक हिताचे समूह आणि व्यक्तींकडून येणाऱ्या बेहिशोबी पैशाच्या पुरामुळे निवडणूक प्रचार मोहीम प्रभावित झाल्याशिवाय राहत नाही. समाधानाची बाब इतकीच की, भारतातील निवडणूक अजून तरी विदेशी शक्तींच्या हस्तक्षेपापासून मुक्त आहे. परंतु, विदेशी अर्थसाहाय्य नियमन कायद्यातील नव्या सुधारणांमुळे विदेशी शक्तींना भारतीय धोरणे आणि राष्ट्रीय हिताच्या मुद्द्यांवर लुडबुड करण्याचा मार्ग खुला होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
नोटबंदीनंतर ७ जानेवारी २०१७ रोजी दिल्लीत पार पडलेल्या भाजप राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत राजकीय पक्षांना मिळणारा निधी अधिक पारदर्शक करण्याची भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी व्यक्त केली होती. त्यानंतर राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीच्या प्रक्रियेत तीन मोठे बदल केले. पहिला म्हणजे राजकीय पक्ष विदेशी निधी स्वीकारू शकतात. कोणतीही कंपनी, कोणत्याही राजकीय पक्षाला कितीही निधी देऊ शकते हा दुसरा महत्त्वाचा भाग. याशिवाय कोणतीही व्यक्ती, व्यक्तींचा समूह किंवा कंपनी गुप्तपणे निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून कोणत्याही पक्षाला निधी पुरवू शकते. वस्तुत: या तिन्ही तरतुदी पारदर्शकता आणण्याएेवजी अधिक गुंतागुंत वाढवणाऱ्या अशाच ठरतात. १९७६ मध्येच वित्त विधेयकान्वये एखाद्या पक्षाला मिळणारा विदेशी निधी अधिकृत ठरवण्यात आला होता, हे इथे उल्लेखनीय ठरावे. तथापि, २०१४ मध्ये भाजप आणि काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष विदेशी अर्थसाहाय्य नियमन कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दोषी ठरले होते. नवा कायदा म्हणजे १९७६ च्या विदेशी अर्थसाहाय्य नियमन कायद्याचे सुधारित रूप आहे. या सुधारित कायद्यामुळे निवडणूक आयोगाला धक्का बसणे साहजिकच होते. देशातील निवडणुकीसाठी कोणत्याही स्वरूपात विदेशी निधी घेतला जाऊ नये, असे मुख्य निवडणूक आयुक्त आे.पी. रावत यांना वाटते. आपल्याकडे निवडणूक आणि उमेदवाराची खर्च करण्याची क्षमता हे जणू समीकरण होऊ बसले आहे. जिथे महापालिका निवडणुकीत एकेक उमेदवार कोट्यवधींची उधळण करतो, तिथे लोकसभा निवडणूक खर्चाची कल्पना न केलेली बरी. एकंदरीत हे वास्तव लक्षात घेता उमेदवारांना, राजकीय पक्षांना निवडणूक निधी मिळाला पाहिजे याविषयी दुमत नसावे. मात्र हा निधी अपारदर्शक पद्धतीने मिळाला तर भ्रष्टाचार वाढतो, हे तितकेच खरे. विदेशी अर्थसाहाय्य नियमन कायद्यात २०१० मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांमुळे राजकीय पक्षांना विदेशातून कुठल्याही तपासणीशिवाय बेसुमार निधी मिळण्याची; शिवाय यामुळे भारताच्या धोरणांवर विदेशी संस्था, कंपन्यांचा प्रभाव पडण्याची, निवडणूक आयोगाला वाटणारी चिंता अनाठायी म्हणता येणार नाही. 
वस्तुत: २०१७ मध्ये एक हजारापासून एक कोटी रुपयांपर्यंतचे रोखे विक्रीसाठी खुले करण्याची योजना आली, तेव्हाच निवडणूक आयोगाने विरोध केला होता. या योजनेनुसार, एक टक्का मत मिळविणाऱ्या कोणत्याही पक्षाचे रोखे देणगीदार विकत घेऊ शकतात; आणि याची माहिती आयोगाला देण्याचे बंधनही नाही. यामुळे पक्षनिधी उभारणीतील पारदर्शकता तर नाहीशी होणार आहेच, शिवाय देणगीदार कोण आहे, त्याच्या उत्पन्नाचा स्रोत काय आहे, तो देऊ करीत असलेली रक्कम वैध आहे का, अशा प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत. त्यामुळे गैरव्यवहार होण्याची शक्यता वाढते. या योजनेचे गंभीर दुष्परिणाम उद्भवू शकतात, ही निवडणूक आयोगाची भीती म्हणूनच रास्त ठरते. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणी निवाडा देईलच; परंतु या निमित्ताने आणि सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीमुळे पक्षनिधीच्या मुद्द्यावर गांभीर्याने विचार होणे नितांत गरजेचे ठरते. राजकीय पक्षांना निधी लागतो आणि तो त्यांनी वैध मार्गाने मिळविण्यात कोणाचीही हरकत नसावी; परंतु निवडणूक आयोगाला वळसा घालून देशी आणि विदेशी स्रोतांकडून रोख्यांच्या माध्यमातून देणग्या घेण्याची योजना निश्चितच अपारदर्शक ठरावी. या योजनेची घटनात्मक वैधता सर्वोच्च न्यायालय तपासत आहेच, तूर्त तरी खंडपीठासमोर निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे योजनेतील अपारदर्शकतेवर बोट ठेवले आहे. एकीकडे देणगीदार राजकीय पक्षांना आर्थिक पोषणाद्वारे उपकृत करण्याचा आणि दुसऱ्या बाजूला काळ्या पैशापासून सुटका करवून घेण्याचा वैध मार्ग म्हणून निवडणूक रोख्यांकडे पाहत जात असले तरी त्याबाबत पारदर्शकता असली पाहिजे, हे तितकेच खरे.