आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दुष्काळावर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची विशेष मुलाखत : 'मराठवाड्याचे वाळवंटीकरण सुरु आहे आणि ते लपवले जाते आहे' - चव्हाण

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मराठवाड्याची वाळवंट बनण्याकडे वाटचाल सुरू आहे. युनोकडून तशी माहिती येते आहे आणि त्या अनुषंगाने मराठवाड्यातील जनतेला सचेत करण्याची आवश्यकता आहे. तसे होण्याऐवजी ही माहितीच दडवून ठेवली जाते आहे. हे योग्य नाही. मराठवाड्यातला औद्योगिकरणाचा बॅकलाॅग वाढला आहे. त्याकडे ज्या गांभीर्याने पाहायला हवे ते पाहिले जाताना दिसत नाही. उलट नागपूर आणि औरंगाबादमध्ये पक्षपात केला जातो आहे, असे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे म्हणणे आहे. वर्धापन दिनानिमित्तच्या मुलाखतीत त्यांनी हे मत व्यक्त केले. त्यांनी मांडलेले मुद्दे त्यांच्याच शब्दांत... 


> मुख्यमंत्री म्हणून काम करीत असताना आपण मराठवाड्याकडे कसे पाहिले आणि या प्रांताच्या विकासासाठी काय निर्णय घेतलेत ? 

- मुख्यमंत्री म्हणून काम करताना मी मराठवाड्याकडे विशेष लक्ष दिले होते. या प्रांतात औद्योगिकरणाचा अनुशेष आहे हे उघड आहे. त्यामुळेच डीएमआयसीला सर्व सुविधा पुरेशा प्रमाणात मिळतील हे मी पाहत होतो. त्याचाच एक भाग म्हणून ९०० कोटी रुपये खर्चाची जलवाहिनी जायकवाडी प्रकल्पातून आम्ही त्या वेळी करवून घेतली. मूलभूत सोयी, सुविधांवर आम्ही तिथे लक्ष केंद्रित केले होते. पण गेल्या पाच वर्षांत इथे एकही मोठा उद्योग आल्याचे माझ्या तरी माहितीत नाही. आम्ही दिल्ली, मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉरला डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरशी औरंगाबादला जोडले. निम्झ अर्थात नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट अँड मॅन्युफॅक्चरिंग झोनसाठी आम्ही दोन प्रकल्प महाराष्ट्रातून निवडले होते. पहिले होते शेंद्रा-बिडकीन आणि दुसरा होता नागपूरचा उमरेड. उमरेडला आम्ही पाच हजार हेक्टर जमीन घेतली होती. कन्व्हेन्शन सेंटरला तिथे मी परवानगी दिली होती. पण या सरकारने पुढे काहीच केले नाही. 


मराठवाड्यात जंगलाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. आंतरराष्ट्रीय निकषांनुसार जंगलाचे प्रमाण ३३ टक्के तरी असावे लागते. मराठवाड्यात ते अवघे २ ते ३ टक्के आहे. लातूरला तर अर्धा टक्काच जंगल शिल्लक आहे. युनोकडून दिल्या जात असलेल्या माहितीनुसार मराठवाडा वाळवंट होण्याकडे वाटचाल करतो आहे. त्यामुळे आम्ही पतंगराव कदम यांना सोबत घेऊन पाच कोटी झाडे लावण्याचा संकल्प केला होता. त्यानुसार काम सुरूही झाले होते. पण पुढे या सरकारने काही केले नाही. 

 

शेताला पाणी मिळावे यासाठी साखळी बंधाऱ्यांची योजना आम्ही आखली होती. ती पुढे नेण्याचे काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. पण त्यांनी त्याचे ठेकेदारीकरण केले. तरीही जे काम केले त्याचा परिणाम दिसण्यासाठी पाऊस यायला हवा होता. तो आला नाही. 

 

> काय व्हायला हवे होते आणि काय करायला हवे असे आपल्याला वाटते ? 
- औद्योगिकरणाचा अनुशेष भरून काढणे, शाश्वत शेती आणि पाण्याच्या उपलब्धतेत वाढ करण्यासाठी ठोस उपाय करणे याच गोष्टी मराठवाड्यासाठी आवश्यक आहेत. त्या दृष्टीने योजना आखणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे हे मला महत्त्वाचे वाटते. 

 

> औद्योगिकरण वाढवण्यात यश येताना दिसत नाही. तुम्ही त्यासाठी काय उपाय सुचवाल ? 
उद्योग येण्यासाठी उद्योजकांना आधी विश्वास वाटला पाहिजे. आम्ही उद्योग सुरू केल्यानंतर तिथे आम्हाला पाणी, वीज, सुरक्षा आणि अन्य सुविधा अखंडपणे मिळतील याची त्यांना खात्री असावी लागते. सध्याच्या सरकारने तेच केले नाही. पाणीटंचाईचा विषय मुख्यमंत्र्यांना नीट हाताळता आला नाही आणि त्यामुळे मराठवाड्याचे मोठे औद्योगिक नुकसान झाले असे मला वाटते. लातूरचा विषय तर त्यांनी अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने हाताळला. रेल्वेने पाणी आणले याचे त्यांनी उदात्तीकरण केले. त्यामुळे पाणी नसल्याचा संदेश जगभर गेला. 

 

ज्या वेळी औरंगाबादमध्ये उद्योगांचे पाणी बंद करण्याचा निर्णय न्यायमूर्तींनी दिला त्या वेळी सरकार म्हणून ठोस भूमिका उद्योगांच्या बाजूने घ्यायला हवी होती. कारण सरकारवर विश्वास ठेवून उद्योगांमध्ये गुंतवणूक केली जाते. त्यांना वीज, पाणी देण्याचे आश्वासन सरकारने दिलेले असते. उद्योगांकडून सरकारला कर मिळतो. अशा परिस्थितीत पाणी देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. पण ती पाळली नाही आणि त्यातून वाईट संदेश देशभर गेला आहे. इथे पाणीच नाही तर यायचे कशाला, असे उद्योजक विचार करणारच. 

 

आम्ही विदर्भात उद्योगवाढीसाठी 'अॅडव्हान्टेज विदर्भ' या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. तसे अॅडव्हान्टेज औरंगाबादचे आयोजन करायला हवे. त्यातून उद्योजक आकर्षित होतात. पण मुख्यमंत्री तसे करत नाहीत. त्यांचे वागणे मराठवाड्याच्या बाबतीत पक्षपाती आहे. त्यांना जे काही करायचे आहे ते केवळ नागपूर आणि नागपूरसाठीच. त्यामुळे मराठवाडा जितका पुढे जायला हवा होता तितका तो गेला नाही. 

 

> शाश्वत शेतीसाठी काय करायला हवे असे आपणाला वाटते ? 
सर्वच शेतीला पाणी देणे शक्य होत नाही. धरणे उभारायलाही मर्यादा आहेत. त्यामुळे पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीसाठी पुरेसा पाऊस यायला हवा. त्यासाठी तज्ञांना सोबत घेऊन मोठ्या प्रमाणात काम करण्याची गरज आहे. एक तर जंगल क्षेत्र वाढवायला हवे. ते लगेच तर काही वाढणार नाही. मग पाच फुटांची झाडे लावायची की काय, यावरही विचार व्हायला हवा. आणखी काय उपाय करता येतील यासाठी तज्ञ आणि अनुभवी सर्वांनाच सोबत घ्यायला हवे. तरच काही परिणामकारक मार्ग निघतील, असे मला वाटते. 

 

> पाऊसच कमी पडत असेल तर पाणी वाढवण्यासाठी काय करता येईल ? 
मी काय किंवा मुख्यमंत्री फडणवीस काय, आम्ही या विषयातले तज्ञ नाहीत. त्यामुळे काय केले पाहिजे हे आम्ही सुचवू शकत नाही. पण या विषयातल्या तज्ञांची आपल्याकडे काही कमी नाही. त्यांना सोबत घेऊन नियोजन करायला हवे. त्यांना जबाबदारी द्यायला हवी, त्यांना पैसा द्यायला हवा. तसे झाले तर चांगले मार्ग समोर येतील आणि पावसाचे प्रमाण वाढवता येईल असे मला वाटते. 

बातम्या आणखी आहेत...