आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जीएसटीची दोन वर्षे : एकाच दरासह जीएसटी दरकपातीला माजी अर्थमंत्री जेटली यांचा विरोध, सरकारच्या संकलनावर विपरीत परिणाम होण्याची वर्तवली शक्यता

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जीएसटी दरात घट करण्यास विरोध केला आहे. यामुळे सरकारच्या महसुलावर परिणाम होणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. एक जुलै रोजी जीएसटीला दोन वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त त्यांनी लिहिलेल्या एका ब्लॉगमध्ये हे मत नमूद केले.]


माजी अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, जीएसटी दरात आणखी कपात करायला नको. यामुळे सरकारकडे खर्च करण्यासाठी साधने कमी पडू शकतात. यामुळे महसूल संकलनावर विपरीत परिणाम होईल आणि खर्च करण्यास पैसे राहणार नाहीत. आगामी अर्थसंकल्पात जीएसटी दरात कपात होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सध्या जीएसटीत ५%, १२%, १८% आणि २८% असे टप्पे आहेत. सध्या लक्झरी वस्तू, हानिकारक वस्तूंवर सर्वाधिक २८ टक्के कर लागतो.


कराच्या दरात कपात केल्याने आधीच वर्षाला ९०,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. तसेच १२ आणि १८ टक्के कराचा टप्पा एकत्रित करता येईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
 

 

जून महिन्यात सरकारच्या जीएसटी संकलनात घटीची नोंद
सरकारनुसार जूनमध्ये जीएसटी संकलन ९९,९३९ कोटी रुपये राहिले, जे मेच्या तुलनेत ३५० कोटी रुपये कमी आहे. मे २०१९ मध्ये १००,२८९ कोटी रुपये संकलन झाले होते.  वास्तविक जून २०१८ मध्ये ९५,६१० कोटी रुपये कर संकलन झाले होते. या दृष्टीने गेल्या वर्षीपेक्षा यात ४.५२% वाढ झाली. जूनमध्ये आलेल्या ९९,९३९ कोटी रुपयांत सीजीएसटी १८,३६६ कोटी रुपये, एसजीएसटी २५,३४३ कोटी रुपये, आयजीएसटी ४७,७७२ कोटी रुपये संकलन राहिले आहेे.

 

जीएसटी फायलिंग अपेक्षेपेक्षा कमी, अनुपालनातही घट

जीएसटी लागू झाल्याच्या दोन वर्षांनंतरही अप्रत्यक्ष करात रिटर्न फायलिंगमध्ये अनिश्चितता आहे. वास्तविक फायलिंग डाटानुसार यात वाढ होत असली तरी ती अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. डाटानुसार जीएसटीआर थ्री-बीमध्ये जास्त सुधारणा नाही. व्यापारी याला महिन्यानंतरच फाइल करत आहे. याच्यात अंमलबजावणी सुमारे ६० टक्के कमी आहे. जीएसटी नियमानुसार फायलिंग उशिरा केल्यास दररोज २५ रुपये सीजीएसटीच्या हिशेबाने आणि इतकाच एसजीएसटीच्या हिशेबाने दंड लागतो. 
 

 

१२-१८% कर एकत्रित केल्यास मागणीला प्रोत्साहन

माजी अर्थमंत्र्यांनी सांगितल्याप्रमाणे १२ आणि १८ टक्क्यांच्या टप्प्याला एकत्रित करून १५ टक्के कर करता येईल. यामुळे व्यापाऱ्यांचा खर्च कमी होईल. त्यातच पेट्रोलियम पदार्थांचाही जीएसटीत समावेश होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास विक्रीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.  
-विवेक जालान, सह-संस्थापक, टॅक्स कनेक्ट एडव्हाइझरी सर्व्हिसेज

बातम्या आणखी आहेत...