आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोदींच्या ‘बिग-4’ समाेरील आव्हाने : संरक्षण, परराष्ट्र, अर्थमंत्री-तिघांसाठी चीन माेठी डाेकेदुखी; गृहमंत्र्यांचे जम्मू-काश्मीरवर असेल लक्ष

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सरकारमधील गृह, संरक्षण, अर्थ व परराष्ट्र ही चार सर्वात महत्त्वाची मंत्रालये. आता मोदी सरकारमध्ये ज्यांना या मंत्रालयांची जबाबदारी मिळाली आहे त्यांची व त्यांच्यासमाेर येणाऱ्या आव्हानांची चर्चा सध्या सुरू आहे. गृहमंत्री अमित शहांना गुजरातचे गृह मंत्रालय सांभाळण्याचा  अनुभव आहे; परंतु राष्ट्रीय स्तरावर नव्या प्रकारची आव्हाने आहेत.  आक्रमक कार्यशैली ही शहांची आेळख असून, आगामी १०० दिवसांत ते काही माेठे निर्णय घेऊ शकतात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जातेय. मागील सरकारचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांना आता संरक्षण मंत्रालय मिळालेय. म्हणजे, अंतर्गत सुरक्षेएेवजी ते आता सीमेवरील संरक्षणाची जबाबदारी सांभाळतील. संरक्षणतज्ज्ञ सय्यद अता हसनैन सांगतात की, गृहमंत्री म्हणून राजनाथ यांनी खूप चांगले  काम केले. विशेषत: आफस्पा व इस्लामिक स्टेटला भारतात वाढण्यापासून रोखण्याच्या दिशेत. त्यामुळे सैन्य दलाशी संबंधितांना त्यांच्याकडून खूप अपेक्षा आहेत.  


परराष्ट्र सचिव राहिलेल्या एस. जयशंकर यांना परराष्ट्र मंत्रालय दिले गेले असून, ते या पदासाठी सर्वात याेग्य व्यक्ती मानले जाताहेत. २०१२ मध्ये ते माेदींसाेबत चीन दाैऱ्यावर गेले हाेते तेव्हापासूून पंतप्रधान मोदींच्या खूप जवळचे आहेत. त्यामुळे जयशंकर यांना स्वत:ची पात्रता सिद्ध करणे आव्हान्मात्मक ठरेल. सर्वात लवकर व माेठ्या आव्हानाचा सामना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना करावा लागणार आहे. महिनाभरापेक्षाही कमी वेळेत त्यांना सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करावा लागेल. वाचा, विविध तज्ज्ञांशी चर्चेच्या आधारावर चारही मंत्र्यांसमाेरील आव्हाने व त्यावरील संभावित उपाययाेजना...


संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह : देशात शस्त्रांची निर्मिती करण्यास प्राधान्य
ही असतील आव्हाने...

संरक्षण मंत्रालय व सशस्त्र दलांत पायाभूत बदल करणे, हे राजनाथ सिंह यांच्यासमाेरील पहिले आव्हान असेल. हे मंत्रालय खर्च व नव्या उपकरणांच्या खरेदीशी संबंधित समस्यांचा सामना करत असून, त्याचा परिणाम सशस्त्र दलांवर हाेताेय. अनेक खरेदी प्रकरणे दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहेत. जसे- हवाई दलाला १०० लढाऊ विमानांची, तर नौदलास पाणबुड्यांची गरज आहे.  दुसरे आव्हान आहे देशातच शस्त्रनिर्मितीला प्राेत्साहन देणे व राष्ट्रीय संरक्षण रणनीती बनवणे. चीन सीमेवर सुरक्षा वाढवणे, हेही एक आव्हान आहे.


काय हाेऊ शकते...
राजनाथ सिंह हे संरक्षणाचे बजेट दाेन टक्के वाढवण्याचा प्रयत्न करू शकतात. सध्या सरकार स्वत:च्या खर्चांत १६ % खर्च संरक्षणावर करते. संरक्षण रणनीतीवर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल हे अगाेदरपासूनच काम करत आहेत. चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफची (सीडीएस) नियुक्तीही प्रस्तावित आहे. सीडीएस हे सरकारसाठी संरक्षण प्रकरणांत सल्लागार म्हणून काम करू शकतील. याचा प्रस्ताव सुमारे वर्षभरापूर्वी पंतप्रधान कार्यालयाकडे पाठवला गेला आहे. संरक्षणतज्ज्ञ सय्यद अता हसनैन सांगतात की, सिंह हे पूर्वी कॅबिनेट संरक्षण समितीचे  सदस्य हाेते. त्यामुळे त्यांना हा प्रस्ताव माहीत असून, ते यावर काम करू शकतात. भारत-चीन सीमेवर २००६ मध्ये ७३ रस्तेनिर्मितीला मंजुरी मिळाली हाेती. त्यापैकी २७ रस्ते बनले असून, उर्वरित २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे ध्येय आहे. सैन्य दलांना शस्त्रे व उपकरणांची वेगाने वाहतूक हाेण्यासाठी हे रस्ते गरजेचे आहेत. त्यामुळे देशातच शस्त्रे तयार करण्यासाठी राजनाथ सिंह यांना पावले उचलावी लागतील. 


गृहमंत्री अमित शहा : जम्मू आणि काश्मिरात निवडणुकीचे आव्हान 
ही असतील आव्हाने...

गृहमंत्री अमित शहांसमाेर जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणूक, नागरिक दुरुस्ती विधेयक, नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (एनआरसी) व इसिसचा सामना करण्यासाठी आवश्यक तयारी करणे आदी आव्हाने असतील. दहशतवाद प्रभावित राज्य जम्मू-काश्मिरात लवकर विधानसभा निवडणूक घेणे गरजेचे आहे. याशिवाय तेथे कलम ३७० व ३५-ए हटवणे आदी मुद्देही आहेत. छत्तीसगडच्या दंतेवाडात भाजप आमदाराच्या हत्येनंतर मध्य भारतात माओवादी हा अधिकच चिंतेचा विषय बनला आहे. यासह राम मंदिराचा मुद्दाही असेल.


काय हाेऊ शकते...
अमित शहा हे जम्मू-काश्मीरमध्ये अमरनाथ तीर्थयात्रेनंतर लगेच विधानसभा निवडणूक घेण्याचा प्रयत्न करू शकतात. सर्वाेच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील विराग गुप्ता यांनी सांगितले की, कलम ३७० व ३५-ए हटवणे कठीण दिसतेय. कारण विधानसभेत भाजपला बहुमत न मिळाल्यास ते संपुष्टात आणण्यावर  कार्यवाही कशी होईल? राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान संसदेच्या माध्यमातूनही ते हे करू शकतात; परंतु त्यासाठी विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच निर्णय घ्यावा लागेल. एनआरसीच्या मुद्द्यावर गुप्ता सांगतात की, आसाम गण परिषदेने असहमती दर्शवल्यानंतर भाजपने नागरिकत्व कायद्याबाबत पाऊल मागे घेतले हाेते. राेहिंग्या घुसखाेरांप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने काेणतीही स्थगिती दिलेली नाही. तरीही त्यांना देशाबाहेर काढण्याची ठोस प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. या वेळी नागरिकत्व सुधारणा विधेयक भाजप सरकार संमत  करू शकते. श्रीलंकेतील हल्ल्यापासून इसिसही चिंतेचा विषय बनलाय. अध्यादेश काढून वा कायदा बनवून राम मंदिर जमिनीचा प्रश्न मार्गी लागू शकताे.