Home | Maharashtra | Vidarva | Nagpur | Fraud Case in Amravati

बनावट विद्यार्थी दाखवून 44 लाखांनी शासनाला फसवले; आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासात पुढे आले वास्तव

प्रतिनिधी | Update - Dec 22, 2018, 11:21 AM IST

गोरखधंदा दूरस्थ शिक्षण प्रणालीत दुर्गम भागात द्यायचे होते संगणक प्रशिक्षण

  • Fraud Case in Amravati

    अमरावती- केंद्र शासनाच्या दूरस्थ शिक्षण पद्धती अंतर्गत दुर्गम भागातील आदिवासी मुला मुलींनाही संगणकाचे ज्ञान मिळावे म्हणून सात वर्षांपूर्वी एक अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला होता. मुलांना प्रवेश देऊन त्यांना शिक्षण देण्याचे काम शासनाने एका संस्थेला दिले होते. त्या संस्थेने शासनाकडून तब्बल १११ मुलांचे सुमारे ४४ लाख २८ हजार रुपये लाटले मात्र यातील अनेक विद्यार्थ्यांना आपला संगणक अभ्यासक्रमाला प्रवेश आहे, हेसुद्धा माहीत नव्हते. प्रत्येकाला शिष्यवृत्ती मिळणे अपेक्षित असताना अनेकांना मिळालीच नाही. मात्र शासनाकडून ही रक्कम संस्थेने उचलून घेतली. ही धक्कादायक बाब आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासात नुकतीच उघड झाली आहे.


    राष्ट्रभाषा प्रचार समिती, ज्ञानमंडळ वर्धा यांच्या अंतर्गत असलेल्या आश्रय बहुद्देशीय संस्थेच्या अखत्यारीत शहरातील राधानगर भागात २०११ १२ मध्ये फुलवंताबाई इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉम्प्युटर अॅन्ड इन्फर्मेशन, अमरावती हे केंद्र उघडले होते. या ठिकाणी केंद्र शासनाच्या दूरस्थ शिक्षण पद्धती या प्रकल्पांतर्गत आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी संगणक अभ्यासक्रम उपलब्ध होता. विशेष म्हणजे केंद्र शासनाने एका विद्यार्थ्यासाठी तब्बल ३९ हजार ९०० रुपये इतकी तरतूद केली होती. यामध्ये प्रत्येक विद्यार्थ्याला ३३ हजार शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क ४०० रुपये, इतर शुल्क ४ हजार २०० रुपये (इतर शुल्कामधून निर्वाह भत्ता २३०० रुपये प्रति विद्यार्थी ) असा निधी केंद्र शासनाने मंजूर केला होता. दरम्यान २०११ १२ राधा नगरमध्ये सुरू केलेल्या फुलवंताबाई इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉम्प्युटर अॅन्ड इन्फर्मेशन, या केंद्रात तब्बल १११ विद्यार्थ्यांना 'डिप्लोपा इन वेब डिझाइन' आणि 'डिप्लोमा इन ग्राफिक्स' या दोन संगणक अभ्यासक्रमाला प्रवेश असल्याचे दाखवले. तसेच हा अभ्यासक्रम करणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला २३०० रुपये निर्वाह भत्ता देणे बंधनकारक होते.

    मात्र यातील अनेक विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता न दिल्याचे आठ महिन्यांपूर्वी पुढे आले होते. त्यामुळे गाडगेनगर पोलिस ठाण्यात संस्थेच्या संचालकांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला होता. तपासादरम्यान हा घोळ लक्षात येताच गुन्ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला होता. पोलिसांनी या प्रकरणात संस्थेचा संचालक अमोल अजय श्रीवास्तवविरुद्ध आरोप ठेवले आहेत. मात्र त्याला उच्च न्यायालयातून अटकपूर्व जामीन मिळाला आहे. दरम्यान आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक पंजाबराव वंजारी, ईश्वर चक्रे, शैलेश रोंघे व किशोर पंड्या या पथकाने धारणी येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात जाऊन सदर संस्थेने दाखल केलेले विद्यार्थ्यांचे कागदपत्र आणि शासनाकडून संस्थेला त्यासाठी दिलेल्या रकमेबाबत सखोल माहिती घेतली तसेच कागदपत्रांद्वारे विद्यार्थ्यांचे पत्ते मिळवले आहेत.

    त्यामुळे पोलिसांनी १११ पैकी आतापर्यंत अनेक विद्यार्थ्यांना गाठून त्यांचे बयान घेतले. त्यापैकी ८० टक्के मुलांना आपला अशा प्रकारच्या संगणक अभ्यासक्रमाला कधी प्रवेश होता, ही बाबच माहिती नव्हती. त्यामुळे त्यांना २३०० रुपये निर्वाह भत्ता मिळणे तर दूरच. उर्वरित २० टक्के विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता मिळालेला आहे. मात्र तो कोणाला रेल्वेस्टेशनवर बोलावून देण्यात आला, तर कोणाला बसस्थानक, चौकात मिळाल्याचे त्यांनी पोलिसांना बयानात सांगितले आहे. कारण राधा नगरमध्ये असलेले केंद्र काही दिवस सुरू होते. त्यानंतर ते बंद झाले. वास्तविक संबंधित संस्थेने विद्यार्थ्यांना वर्षभर शिकवून त्यांची परीक्षा घेऊन त्यांना प्रमाणपत्र देणे शासनाला अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नाही. काही विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळाले आहे. पण नियमित शिकवले नसल्याचेही विद्यार्थ्यांनी यापूर्वीच पोलिसांना सांगितले आहे. तपासात पुढे आलेल्या बाबी प्रचंड धक्कादायक असल्याचे आर्थिक गुन्हे शाखेचे तपास पथकातील अधिकारी, कर्मचारी सांगत आहेत.

    दोन टप्प्यात दिले ४४ लाख २८ हजार ९०० रुपये :

    संगणक अभ्यासक्रमाला १११ विद्यार्थी असून त्यांचे झेरॉक्स शैक्षणिक कागदपत्र एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प धारणी यांच्या कार्यालयात संस्थेने २०११ १२ मध्ये सादर केले. त्या आधारे कोणतीही खातरजमा न करता आदिवासी विकास विभागाने ३० नोव्हेंबर २०११ ला २३ लाख ९४ हजार रुपये आणि १२ डिसेंबर २०१२ ला २० लाख ३४ हजार ९०० रुपयांचे धनादेश संस्थेला दिले आहेत.

    यवतमाळ, बुलडाणा, चिखलदरा येथील मुलांचे प्रवेश
    दूरस्थ शिक्षण पद्धतीमध्ये विद्यार्थ्यांना शिक्षण देऊन त्यांना रोजगारासाठी सक्षम बनवण्याचे शासनाचे धोरण होते, मात्र ठकबाजांनी शासनाच्या या योजनेला सुरुंग लावला. अमरावतीत असलेल्या संगणक अभ्यासक्रमासाठी बुलडाणा, यवतमाळ, चिखलदरा, वर्धा, धारणी, तिवसा, जरीदा, मोर्शी आदी ठिकाणी विविध महाविद्यालयात शिक्षण सुरू असलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांचे कागदपत्र जोडून प्रवेश दाखवले व रक्कम हडपली आहे. प्रत्यक्षात मात्र यातील अनेक विद्यार्थी त्यावेळी डीएडला होते. डीएडला शिकणारा विद्यार्थी पूर्णवेळ महाविद्यालयात हजर राहतो. कारण तसे बंधनकारक आहे. मग त्याने अमरावतीत येऊन एकाच दिवशी महाविद्यालय आणि संगणक अभ्यासक्रम कसा पूर्ण केला, असा प्रश्न पोलिसांपुढे उपस्थित झाल्यावर पोलिसांनी चौकशी केली, तर ती मुलं संगणक अभ्यासक्रमाला आलीच नसल्याचे पुढे आले.

    रक्कम वसुलीसाठी अधिकाऱ्यांचे प्रयत्न सुरू
    शासनाची फसवणूक झाल्याचे उघड झाल्याने एकात्मिक आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी संबधित संस्थेकडून रक्कम वसुलीसाठी प्रक्रिया सुरू केल्याचे सांगितले. ८० टक्के मुलांना निर्वाह भत्ता दिला नाही. तसेच काही दिवसांतच ते संगणक केंद्र बंद केले होते. तरीही १११ विद्यार्थी असल्याचे दाखवून ४४ लाख २८९०० रुपये हडपल्याचे तपासात उघड झाले. पी. वंजारी, पीआय, आर्थिक गुन्हे शाखा.

Trending