आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

धारणी आदिवासी विकास मंडळात तब्बल पावणेदोन कोटींचा घोटाळा, ९१३ डिझेल पंपांचे दाखवले कागदोपत्री वाटप

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


धारणी - आदिवासी शेतकऱ्यांना डिझेल पंपाचे वाटप न करता बोगस लाभार्थी दाखवून सुमारे एक कोटी ८० लाख ७५ हजार १७ रुपयांची रक्कम लाटून अपहार केल्याचा खळबळजनक प्रकार शनिवारी (दि. १२) आदिवासी विकास महामंडळाच्या येथील प्रादेशिक कार्यालयात उघडकीस आला. याप्रकरणी महामंडळाचे तत्कालीन व्यवस्थापक श्याम नारायण मुन, नामदेव नथ्थूजी मेश्राम, पी. आर. वाघमारे व कंत्राटदार चंद्रकांत भलावी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 


मेळघाटातील आदिवासी शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा उपलब्ध व्हावी या उद्देशाने २००४-०९ दरम्यान महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्यावतीने शंभर टक्के अनुदानावर डिझेल पंपाचे वाटप करण्यात आले होते. यासाठी प्रादेशिक कार्यालयाकडे शासनाकडून तब्बल दहा कोटी रुपयांचा निधी वरील कालावधीत देण्यात आला होता. डिझेल पंपाचा लाभ देण्यासाठी सुमारे २२०९ शेतकऱ्यांची निवड करण्यात आली होती. यासाठी कंत्राटदार म्हणून नंदुरबार येथील आकाश दिप विद्युत कामगार सहकारी संस्थेची निवड कऱ्ण्यात आली होती. परंतु सदर कंपनीचा कंत्राटदार चंद्रकांत भलावी याने प्रादेशिक कार्यालयातील व्यवस्थापक श्याम नारायण मुन, नामदेव नथ्थूजी मेश्राम, पी. आर. वाघमारे यांच्याशी संगनमत करून ९१३ पंपाचे बोगस लाभार्थी कागदोपत्री तयार केले. वास्तवात पंपाचे वाटप न करताच चौघांनी १ कोटी ८० लाख ७५ हजार १७ रुपये हडपले. दरम्यान, हा घोटाळा उघडकीस आल्याने याप्रकरणी विद्यमान प्रादेशिक व्यवस्थापक गजानन रमेश कोटलावार यांनी शुक्रवारी रात्री तत्कालीन प्रादेशिक व्यवस्थापक अनुक्रमे श्याम नारायण मुन, नामदेव नथ्थूजी मेश्राम, पी. आर. वाघमारे व कंत्राटदार चंद्रकांत भलावी यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवरून चौघांविरुद्ध धारणी पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले. 


आदिवासींचा दर्जा खालावलेलाच 
मेळघाटातील आदिवासींचा शैक्षणिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक व सामाजिक स्तर उंचविता यावा यासाठी येथे १९९५ पासून एकात्मिक आदिवासी विकास विभाग नाशिक अंतर्गत alt147एकात्मिक प्रकल्प कार्यालयalt148 त्याचप्रमाणे निरक्षर असलेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांची पिळवणूक व लुबाडणूक होवू नये म्हणून स्वतंत्रपणे आदिवासी विकास महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापकाचे कार्यालयही धारणी येथे उघडण्यात आले. परंतू अद्यापही आदिवासींचा जीवनस्तर उंचावलेला नसून तो दिवसेंदिवस अधिकच खालावत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. 

 

आदिवासींचे स्थलांतर कायम 
मेळघाटात दरवर्षी कोट्यावधी रुपये खर्च करून आदिवांसीच्या उत्थानासाठी प्रयत्न केले जात आहे. परंतु त्यानंतरही ना आदिवासींचे स्थलांतर थांबले ना आरोग्य सुविधेअभावी होणारे मृत्यू थांबले. कोट्यावधी रुपये शासन खर्च करीत असले तरी आदिवासींचा आर्थिक व सामाजिक स्तर का सुधारू शकला नाही असा प्रश्न सततच्या होणाऱ्या घोटाळ्यामुळे दिसून येत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. मेळघाटातील यंत्रणेवर कुणाचीच नजर नसल्यामुळे योजना आदिवासींपर्यंत पोहचू शकत नसल्याचे समाजसेवींकडून सांगण्यात येत आहे.  
 

बातम्या आणखी आहेत...