आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

२३ हजार विद्यार्थ्यांना पुरवलेल्या गणवेश घाेटाळ्याची चाैकशी सुरू

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


नाशिक - गणवेश खरेदीचे अधिकार थेट शाळा व्यवस्थापन समितीला दिल्यानंतर खासगी ठेकेदारांमार्फत मुख्याध्यापकांवर दबाव टाकून प्रतिविद्यार्थी दाेन गणवेशासाठी दिलेल्या ६०० रुपयांच्या रकमेत साधारण दाेनशे रुपयांचा गफला झाल्याचा संशय असून राज्याच्या शिक्षण विभागाकडे तक्रारींचा पडलेला पाऊस व भाजप आमदार सीमा हिरे यांनी केलेल्या तक्रारीची गंभीर दखल घेत २३ हजार ४८८ विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी दाेन याप्रमाणे दिलेल्या गणवेश वितरणातील कथित घाेटाळ्याची महापालिकेच्या शिक्षण विभागाला या प्रकरणाची सखाेल चाैकशीचे आदेश दिल्याचे वृत्त आहे. यापूर्वी याच गणवेश घाेटाळ्यावरून आवाज करणाऱ्या व कालांतराने माैन बाळगणाऱ्या महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाला स्वकीयांनीच यानिमित्ताने दणका दिला आहे. 


समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत प्रत्येक वर्षात किमान दाेन या पद्धतीने गणवेश दिले जातात. यापूर्वी गणवेशाची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बंॅक त्यात जात हाेती मात्र शालेय व्यवस्थापन समित्यांना विद्यार्थ्यांचे बॅंक खाते उघडण्यापासून अन्य कसरती कराव्या लागल्या. किंबहुना यात विद्यार्थ्यांना गणवेश खरेदीची मुभा असल्यामुळे बंद पडलेल्या खाबुगिरीच्या पार्श्वभूमीवर चांगल्या याेजनेला बासनात बांधले गेले व पुन्हा दाेन गणवेश खरेदीचे अधिकार यंदा शालेय व्यवस्थापन समितीला देण्यात आले. दरम्यान, शासनाकडून प्रति गणवेश ३०० रुपये याप्रमाणे एका विद्यार्थ्याला ६०० रुपये इतके अनुदान यंदा शालेय व्यवस्थापन समितीकडे खर्चाचे अधिकार आले. 

 

त्यानंतर दाेन गणवेश चारशे रूपयात देण्याची तयारी दाखवत प्रतिगणवेश दाेनशे रुपयांची वरकमाईची संधी देणारे ठेकेदार पालिकेत घिरट्या मारत असल्याचे आराेपही झाले हेते. नेमकी ही बाब लक्षात शिक्षण विभागातील एका अधिकाऱ्याने कथितरित्या भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या एका गटाशी संबंध प्रस्थापित करून तीन ठेकेदारांना चाल दिल्याची चर्चा आहे. या ठेकेदारांनी 'साहेबांचा' निराेप असल्याचे कारण देत शालेय व्यवस्थापन समितीला केलेला नमस्कार व त्यातून त्यांनाच गणवेश पुरवठ्याचा ठेका देण्याची सक्तीबाबत आराेप झाले हाेते. तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केलेल्या चाैकशीत तत्कालीन शिक्षणाधिकारी डाॅ. नितीन उपासनी यांना क्लिन चिट दिली हाेती. कापडाचा दर्जा तपासून त्यात तडजाेड आढळली तर मात्र शालेय व्यवस्थापन समितीवर कारवाई हाेणार हाेती मात्र पुढे प्रकरण अचानक शांत झाले. दरम्यान, आता राज्याच्या शिक्षण विभागाने गणवेश घाेटाळ्याची चाैकशीचे आदेश महापालिकेला दिल्यानंतर शिक्षण विभागाची धावपळ सुरू झाल्याचे वृत्त आहे. शालेय व्यवस्थापन समित्यांमार्फत वितरीत केलेल्या गणवेशाची गुणवत्ता व दर्जा तपासले जात आहे. 

 

या प्रकरणात भाजपचाही गाेठला आवाज 
महापाैर रंजना भानसी यांनी महासभेत याप्रकरणी सखाेल चाैकशीचे आदेश दिले हाेते. मात्र, पुढे त्यासंदर्भातील ठराव वा कारवाई झाली नसल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त झाले हाेते. सभागृहनेता दिनकर पाटील हेही याप्रकरणी अचानक शांत झाले हाेते. महापालिकेतील भाजपच्या दाेन पदाधिकाऱ्यांनी गणवेश खरेदीत हात आेले केल्याची चर्चा बघता महापाैर व सभागृहनेता या प्रकरणापासून दूर झाल्याचीही चर्चा आहे. 


असे आहेत आकडे 
पहिली ते आठवीच्या २३,४८८ विद्यार्थ्यांना गणवेश 
प्रति गणवेश ३०० रुपयांप्रमाणे विद्यार्थ्यांना दाेन गणवेशांना ६०० रु. 
एक काेटी ४० लाखांचा एकूण खर्च 
खुल्या गटातील पाच हजार विद्यार्थ्यांना पालिकेचा गणवेश 


'ते' तीन ठेकेदार रडारावर 
महापालिकेच्या शाळांना पुरवलेल्या एकूण गणवेशातील ७० टक्के गणवेश तीन ठेकेदारांचे असून ते सर्व शाळांपर्यंत कसे पाेहाेचले, त्यांचाच कपडा कसा आवडला, त्यांच्यासाठी काेणाची शिफारस हाेती का याचाही शाेध घेतला जात असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 
 

 

बातम्या आणखी आहेत...