आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जायकवाडीतून बीड-उस्मानाबादला पाणी; मुलींना शिक्षणासाठी वर्षभर मोफत बस पास - महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची माहिती

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - भीषण दुष्काळामुळे बीड-उस्मानाबाद जिल्ह्यांना सातत्याने टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी जायकवाडीतून पाणीपुरवठा योजना राबवण्यात येणार असून त्यासाठी ४०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी तयार केला आहे. या प्रस्तावाला पुढच्या आठवड्यात मुंबईत मान्यता देण्यात येणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. तसेच, दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांकडे पैसे नसल्यामुळे मुलींच्या शिक्षणावर त्याचा मोठा परिणाम होतो. यात मुलींचे शिक्षण बंद होऊ नये म्हणून मुलींना वर्षभरासाठी मोफत बसचा पास देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचेही पाटील म्हणाले. मुलींना पुस्तके, वह्या, इतर साहित्य एनजीओंच्या माध्यमातून पुरवणार असल्याचेही ते म्हणाले.


आयएमए हॉलमध्ये रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी आणि मराठवाडा विकास मंडळाच्या वतीने दुष्काळ आणि स्वयंसेवी संस्थांची बैठक रविवारी आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी पाटील यांनी मुलींना मोफत बस पास देण्याबाबतची संकल्पना एनजीओंसमोर मांडली.

 

टँकरपेक्षा पाणीपुरवठा योजनेवर भर : पाटील
टँकरपेक्षा कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा योजनेवर भर देण्याची गरज प्रतिपादित करून मराठवाड्यात वॉटर ग्रीडचे टेंडर लवकरच निघेल. त्यामुळे मराठवाड्याच्या पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न सुटेल, अशी माहिती पाटील यांनी दिली.

 

असा होईल जायकवाडीतून पाणीपुरवठा
विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी हा प्रस्ताव दिला आहे. त्यानुसार जायकवाडीतून गोगस पाडगावपर्यंत पाइपलाइन नेण्यात येईल. तेथून गेवराईचा काही भाग तसेच बीड, आष्टी, पाटोदा आणि  शिरुर तालुक्यातील गावांना पाणीपुरवठा केला जाईल. जायकवाडीतून गोगस पाडगाव येथे ग्रॅव्हिटीने पाणी आणता येणे शक्य आहे. त्यानंतर पाटोदा येथे पाणी लिफ्ट करावे लागेल. यासाठी पुढील आठवड्यात मुंबईत बैठक होत आहे.

 

एनजीओंनी ग्रामीण भागात सर्वेक्षण करावे
स्वयंसेवी संस्थांशी चर्चा करताना पाटील यांनी सांगितले, शेतकऱ्याकडे पैसे नसल्यामुळे तो मुलींना बसचा पास, इतर खर्चासाठी पैसे देऊ शकणार नाही. त्यामुळे सरकारने प्रयत्न सुरू केला आहे.एनजीओंनी ग्रामीण भागात सर्वेक्षण करावे. सीएसआर तसेच इतर माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. यासाठी रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी नियोजनाचे काम करेल.