आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सत्तेपूर्वी युतीने केल्या भाराभर घोषणा; काही अर्धवट, काही विसरल्या

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

दीप्ती राउत   

नाशिक - जागावाटप आणि तिकीट वाटप यांच्यासोबतच आता सर्वच राजकीय पक्षांच्या वतीने मतदारांसाठी विविध घोषणांची स्पर्धा सुरू होईल. केलेल्या कामाचा प्रचार सत्ताधारी करतील तर न झालेल्या कामाचा अपप्रचार विरोधक करतील. मात्र, राजकीय चष्म्यातून होणाऱ्या त्या आरोप-प्रत्यारोपांमधून वस्तुनिष्ठ माहिती मतदारांपर्यंत पोहोचणे कठीण असते. म्हणूनच, विद्यमान भाजप सरकारच्या काळातील पाच महत्त्वाच्या प्रकल्पांची ही वस्तुस्थिती. महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षांत देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील भाजप-शिवसेना युतीच्या सरकारने अनेक घोषणा केल्या. परंतु, त्यातील प्रत्यक्षात न आलेल्या या पाच घोषणा...
 

खड्डेमुक्त महाराष्ट्र
> काय केली होती घोषणा 
भाजपचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ३० ऑक्टोबर २०१७ रोजी ही घोषणा केली. १५ डिसेंबरनंतर एकही खड्डा दिसणार नसल्याचे आश्वासन दिले.
> काय केल्या उपाययोजना 
नोव्हेंबर २०१७ मध्ये वॉर रूम तयार झाली. प्रत्येक १० किमीसाठी १ प्रमाणे २ वर्षांच्या कराराने ठेकेदार नेमले. १० वर्षांत एकही खड्डा पडणार नाही अशी घोषणा १ डिसेंबरला पाटील यांनी केली. 

> मात्र, सद्य:स्थितीत...
आजही महाराष्ट्र खड्डेमुक्त नाहीच. २९ ऑक्टोबर २०१८ रोजी हिंगोलीत खड्ड्यांमुळे महिलेची रिक्षात प्रसूती झाली. स्थानिक रस्ते, राज्य महामार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्गांवरील खड्डे कायम आहेत.
 

मराठा विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्यात वसतिगृहे 
मराठा क्रांती मोर्चानंतर सरकारने याबाबत आश्वासन दिले. २०१६-१७ मध्ये संघटनांतर्फे मागणीचा पाठपुरावा सुरू झाला. १५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी केली होती घोषणा. सार्वजनिक बांधकाम खात्याची कार्यवाही सुरूही केली. औरंगाबादमधील निझाम बंगल्यातील क्वार्टर्स दुरुस्त करण्यात आले. मात्र, सोलापूरमधील जागेचा प्रस्ताव धुडकावला. नाशिकमधील दिंडोरी रोडवर काम सुरू. परभणीत तात्पुरत्या सदनिका अधिग्रहित करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
 

नाणार प्रकल्प
> काय होता दावा
३ लाख कोटींची गुंतवणूक, एक लाख रोजगार निर्मितीचा दावा. नाणार येथे २०१५ मध्ये घोषणा. भूसंपादन आणि प्रदूषणामुळे आधीपासून वाद. शिवसेनेसह अन्य विरोधकांचा विरोध. 

> प्रत्यक्षात काय घडले
लोकसभा निवडणुकीत युतीची घोषणा करताना नाणार रद्द केल्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा. निवडणुकीपूर्वी अधिसूचना रद्द. प्रकल्प रायगडमध्ये हलवणार असल्याचे सीएमचे स्पष्टीकरण.

> पुढे काय हाेणार?
लोकांची मागणी असेल तर प्रकल्प पुन्हा रत्नागिरीत आणण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाजनादेश यात्रेदरम्यानच केले सूतोवाच. यावरून शिवसेनेतून सध्या टीकेची झोड सुरू आहे. 
 

अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवस्मारक :
> कशी सुरू होती तयारी
१९८७ पासून स्मारक उभारण्याची मागणी होत होती. १९९५ च्या युती सरकारच्या काळात समितीची स्थापना करण्यात आली.  २००४ मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारची अधिसूचना काढली. २०१४ मध्ये शिवसेना-भाजपची निवडणुकीपूर्वी स्मारक उभारण्याची घोषणा केली. 

> रेंगाळले काम : 
स्मारकासाठी १६ हेक्टर क्षेत्रावर ३६०० कोटींचा आराखडा. २४ डिसेंबर २०१६ रोजी मोदींच्या हस्ते भूमिपूजन. डिसेंबर २०१८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आश्वासन. ९ मार्च २०१८ रोजी ३०० कोटी मंजूर. २०१९ पर्यंत पहिला टप्पा पूर्ण करण्याची घोषणा झाली आहे.
 

डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय स्मारक

> काय होती घोषणा :  इंदू मिलमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्मारकाचे आश्वासन दिले.   ११ ऑक्टोबर २०१५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते भूमिपूजनही झाले.

> सद्य:स्थिती : वस्त्रोद्योग महामंडळाची जागा राज्य सरकारकडे हस्तांतरित केली. मात्र, पुढे स्मारक बांधणीच्या मुदतीस २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.

> का लांबला प्रकल्प : विलंबामुळे ४२५ कोटींचे बजेट ७४३ कोटींवर पोहोचले.  पुतळ्याच्या उंचीवरून वाद निर्माण झाला. स्मारकाच्या मागणीसाठी २०१७ मध्ये विरोधकांची आंदोलने झाली. मुंबई महापालिका निवडणुकीपूर्वी मार्च २०१७ मध्ये अधिसूचना जाहीर.
 

घोषणा अर्ध्या अधुऱ्या
१. ट्रान्स हार्बर सागरी महामार्ग
२०१५ मध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या चीन दौऱ्यात चर्चा. तेथील उद्योजकांनी ३५० दशलक्ष डॉलर्स गुंतवणुकीची घोषणा केली. २०१८ च्या अर्थसंकल्पात १७ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली.

२. राष्ट्रीय कृषी बाजार पोर्टलला १४५ बाजार समित्या जोडणार
पहिल्या टप्प्यात ३० बाजार समित्या जोडल्या. दुसऱ्या टप्प्यातील ३० बाजार समित्यांचे काम सुरू झाले. मात्र शेतीमालाला रास्त भाव मिळवून देण्यात फारशी मदत झाली नाही.

३. राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना सेवाज्येष्ठतेनुसार मानधन मिळणार
संपानंतर २०१७ मध्ये मंत्री पंकजा मुंडेंनी आश्वासन दिले, समिती नियुक्त. समितीचा अहवाल सादर झाला. १२ हजारांची मागणी डावलून ६ हजार रुपये मानधनाचीच पूर्तता.

या घाेषणा पूर्णपणे विसरल्या
१ नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाच्या धर्तीवर गोरेगावमध्ये महाराष्ट्र स्कूल ऑफ ड्रामा सुरू करणार.
२ नाशिकजवळ फाळके चित्रनगरी उभारणार.
३ अन्न प्रक्रिया उद्योगांचे हब सुरू करणार.
४ एसटीच्या माध्यमातून शेतीमाल वाहून नेण्याची योजना आणणार.
५ प्रत्येक जिल्ह्यात स्पर्धा परीक्षा केंद्र सुरू करणार.