गांधी-नेहरूंनी देशाची फाळणी करून चांगलेच केले : प्रा. शेषराव मोरे

नांदेड - अखंड भारत ही संकल्पना देशाच्या हिताची नाही. महात्मा गांधी आणि जवाहरलाल नेहरू यांनी देशाची फाळणी करण्याचे मान्य करून चांगलेच केले, असे विधान ज्येष्ठ साहित्यिक व काश्मीरचे गाढे अभ्यासक प्रा. शेषराव मोरे यांनी मंगळवारी केले. 

येथील कुसुम सभागृहात शंकरराव चव्हाण जन्मशताब्दीचे औचित्य साधून हैदराबाद मुक्ती संग्रामातील स्वातंत्र्य सैनिकांच्या वारसांचा सत्कार करण्यात आला. त्या प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, माजी मंत्री डी.पी.सावंत, ज्येष्ठ पत्रकार मधुकर भावे प्रामुख्याने उपस्थित होते. यावेळी प्रा. शेषराव मोरे यांचे हैदराबाद मुक्ती संग्रामावर बीज भाषण झाले. 
 
नी त्या कालखंडातील सर्व घटनांचे मूल्यमापन केले. अखंड भारत ही संकल्पना मौलाना आझाद यांची होती. देशाच्या संसदेत ५० टक्के हिंदू आणि ५० टक्के मुस्लिम प्रतिनिधी राहावेत. पंतप्रधानपदही आलटून पालटून दोघांना  मिळावे, अशी योजना  होती. मौलाना काँग्रेसचे अध्यक्ष असताना त्यांनी या प्रस्तावाचा पुरस्कार केला होता. परंतु महात्मा गांधींनी पुढचे भविष्य ओळखत मौलानांसमोर अध्यक्षपद सोडण्याचा प्रस्ताव ठेवला. सरदार पटेल किंवा पंडित नेहरू यांच्यापैकी कोण अध्यक्ष पाहिजे ही विचारणा केली. त्यावेळी सरदार कडवे आहेत, त्यापेक्षा नेहरू चांगले म्हणून नेहरूंच्या नावाला संमती दिली. नेहरूंनी मुंबई काँग्रेस अधिवेशनात अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेताच अखंड भारताचा प्रस्ताव मान्य नसल्याचे जाहीर करून टाकले, असेही मोरे यांनी सांगितले. 

निझामाने आपली राजवट टिकून राहावी यासाठी सर्व प्रयत्न केले. युनोपर्यंत धडक मारली. आजही युनोत तो प्रस्ताव खितपत पडला आहे. परंतु सरदार पटेलांनी युनोत सुनावणी होण्याच्या तीन दिवस अगोदरच सैनिकी कारवाई करीत हैदराबाद राज्य विलीन करून घेतले. त्यामुळे पुढचा अनर्थ टळला, असेही माेरे म्हणाले. 
यावेळी मधुकर भावे, अशोक चव्हाण यांचीही भाषणे झाली. प्रास्ताविक डी.पी.सावंत यांनी केले. या वेळी हैदराबाद मुक्ती संग्रामात सहभागी झालेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या वारसांचा सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाचे संचलन प्रा. विश्वाधार देशमुख यांनी केले.
 

निझामी राजवट १८५७ च्या बंडाची देण
इंग्रजांनी संस्थाने खालसा करून अखंड भारत निर्माण करण्याचे काम हाती घेतले. त्यानुसार काही संस्थाने बरखास्त केली. परंतु १८५७ च्या बंडाने त्याला खीळ बसली. ते बंड झाले नसते तर निझामाचे राज्यही तेव्हाच खालसा झाले असते. निझामाची जुलमी राजवट त्या बंडाची देण आहे, असेही मोरे म्हणाले.