भूमिका / गांधी-पटेलांच्या स्वप्नातलंच भाषा धोरण

 जगाच्या पाठीवर भारताची ओळख पटवणारी एकमेव भाषा म्हणून एकाही भाषेला मान्यता नाही

सुधीर जोगळेकर

Sep 19,2019 09:07:00 AM IST

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी १४ सप्टेंबरच्या हिंदी दिनानिमित्तानं केलेल्या एका ताज्या विधानानं सध्या देशभर शहांविरोधाची राळ उठली आहे. वास्तविक पाहता निषेध करावा असं कुठलंच वक्तव्य शहा यांनी केलेलं नाही. प्रत्येक राज्याची जशी एक भाषा आहे तशीच देशाचीही एक भाषा असली पाहिजे या देशाच्या संविधान सभेनं धरलेल्या आग्रहाचाच पुनरुच्चार शहा यांनी १४ सप्टेंबरच्या हिंदी दिवसाच्या निमित्तानं केला आहे. हिंदी ही सर्वाधिक प्रांतांत बोलली जाणारी भाषा आहे आणि देशाची ४० टक्के लोकसंख्या ही भाषा बोलते हे तर सर्वमान्य निरीक्षण आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यापासूनच भाषा प्रश्न चिघळत राहिला ही वस्तुस्थिती आहे. किंबहुना तो चिघळत ठेवण्यातच तत्कालीन सरकारांचा स्वार्थ दडलेला होता हे त्याहूनही गंभीर असे वास्तव आहे.


भारतात हिंदी आणि इंग्रजी या राष्ट्रीय स्तरावरील राज्यकारभारासाठीच्या, तर अन्य २२ प्रादेशिक भाषा या राज्यस्तरावरील राज्यकारभारासाठीच्या अधिकृत भाषा म्हणून मानल्या जातात. परंतु राष्ट्रीयत्व जागवणारी, जगाच्या पाठीवर भारताची ओळख पटवणारी एकमेव भाषा म्हणून एकाही भाषेला मान्यता नाही हे खरेच आहे. वास्तविक पाहता हिंदी भाषेला ती मान्यता संविधान सभेनेच दिलेली असताना आणि महात्मा गांधी तसेच सरदार पटेल यांनी ‘एक भाषा एक देश’ या धोरणानुसार हिंदीच्याच बाजूने आपला कौल दिलेला असताना हिंदीची उपेक्षा का, असा सवाल करत शहा यांनी हे विधान केले आहे.


भाषेविषयीचे मोदी सरकारचे हे धोरण नवे नाही. २०१४ मध्येच सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी त्या दिशेने सूतोवाच केलेले होते. किंबहुना ‘एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेंगे’ अशी घोषणा त्यांचा पक्ष सत्तेवर येण्याआधीपासूनच देत होता. ती घोषणा काश्मीरसंदर्भात होती हे कितीही खरे असले तरी त्या घोषणेत पुढच्या अनेक ‘वन नेशन’ घोषणांचे बीज दडलेले होते हे लपलेले नाही. ‘एक देश एक कर पद्धती’ ही घोषणा मोदी आणि शहा यांच्या पक्षाने पहिल्याच निवडणुकीच्या सुमारास दिली होती आणि त्यानुसारच जीएसटी ही करप्रणाली आणली होती हे सर्वश्रुत आहे. २०१८-१९ मध्ये जीएसटीची वसुली सरासरी ९८ हजार कोटी रुपये होती आणि ती त्याच्या आधीच्या वर्षापेक्षा सरासरीने १० टक्के अधिक होती.


‘वन नेशन वन कार्ड’ ही मोदी सरकारची आणखी एक महत्त्वाकांक्षी योजना. हे कार्ड राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड म्हणून ओळखले जाते. देशभरातील मेट्रो आणि इतर वाहतूक प्रणालींसाठी वाहतुकीवर शुल्क भरण्यासाठी व टोल, पार्किंग, रिटेल पेमेंटसाठी हे कार्ड सुलभ ठरणार आहे. १ जुलै २०२० पासून लागू होणारी आणखी एक पद्धती आहे ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ नावाची. हंगामी कामगारांची संख्या आपल्या देशात मोठी आहे. साखर कारखाने, शेतमजूर, वीटभट्ट्या, बांधकामे या क्षेत्रात काम करणारे मजूर या राज्यातून त्या राज्यात फिरत असतात. त्यांना अल्प दरात रेशन कार्डावरचे धान्य कुठेही उपलब्ध व्हावे हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून आधार कार्डाशी जोडलेल्या रेशन कार्डाची पद्धती २०२० पासून लागू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी लागणारी पॉइंट ऑफ सेल मशिनरी सर्व रेशन दुकानांना देण्यात येत असून देशभरातील जवळपास ७७ टक्के दुकाने अद्यापपर्यंत कव्हर करण्यात आली आहेत. ‘वन रँक वन पेन्शन’ आणि ‘वन नेशन वन इलेक्षन’ या मोदी सरकारच्या ‘वन नेशन’ मालिकेतल्या आणखी दोन घोषणा.


भारतीय लष्कराच्या तिन्ही विभागातील सेवेनंतर निवृत्त होणाऱ्या जवानांना, अधिकाऱ्यांना एकाच श्रेणीतील निवृत्तिवेतन मिळावे असा आग्रह गेली कित्येक वर्षे धरला जात होता, परंतु स्वातंत्र्यानंतरचे कुठलेच सरकार तसा निर्णय घेत नव्हते. मोदी सरकारने तो निर्णय घेतला, इतकेच नव्हे तर त्याची अंमलबजावणीही सुरू केली.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लोकसभेची पहिली निवडणूक १९५२ मध्ये झाली. त्याच वेळेस राज्य विधानसभांच्याही निवडणुका झाल्या. या दोन्ही निवडणुका एकत्र घेण्यातला मुख्य उद्देश होता पैसा मनुष्यबळ आणि संसाधने यांचा एकाच वेळेस वापर होण्याचा. १९५७, १९६२ आणि १९६७ मध्ये अशाच पद्धतीने निवडणुका पार पडल्या, मात्र १९६७ मध्ये विधानसभांची मोडतोड होत गेली, सरकारे पडत गेली आणि पुन्हा निवडणुका घेणे भाग पडत गेले.


गेल्या काही वर्षांत तर वर्षभर या ना त्या राज्यात निवडणुका सुरू असल्याचे चित्र पाहायला मिळत होते. निवडणूक म्हटली की आचारसंहिता आली आणि आचारसंहितेपायी विकासाची कामे खोळंबून राहणे ओघानेच आले. पैशापरी पैसा खर्च होत राहिला आणि सामान्य माणूस त्याखाली भरडला जात राहिला. भारतात आजमितीस ३१ राज्यांत मिळून विधानसभेच्या ४१२० जागा आहेत, तर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश मिळून लोकसभेच्या ५४३ जागा आहेत. त्याखेरीज विधान परिषदा, राज्यसभा, जिल्हा परिषदा, महापालिका, नगर परिषदा, नगरपंचायती, ग्रामपंचायती यांच्या निवडणुका आहेत त्या वेगळ्याच. या सर्व निवडणुका एकाच वेळेस झाल्या, त्यानिमित्ताने होणाऱ्या खर्चात बचत झाली तर अर्थव्यवस्थेला खऱ्या अर्थाने ऊर्जितावस्था मिळेल, विकासाच्या कामांसाठी निधी उपलब्ध होईल याचा विचार करूनच मोदी सरकार ‘वन नेशन वन इलेक्शन’चा आग्रह धरत आहे. त्यासाठीची मानसिकता तयार व्हायला काही अवधी जावा लागेल, परंतु ते होणे हेच अंतिमतः देशाच्या हिताचे आहे हे नागरिकांनीही समजून घेण्याची आणि त्यासाठी सरकारच्या पाठीशी उभं राहण्याची गरज आहे.

X
COMMENT