पाणीवाटप / गंगापूर-वैजापूरचा हक्क असलेल्या 190 दलघमी पाण्यावरील आरक्षण बदला, गोदावरी पाटबंधारे विभागाचा शासनाकडे प्रस्ताव

नाशिक मनपासह 9 पाणीपुरवठा योजनांचे मुकणे-भावली धरणातील पाण्यावर मंजूर होते आरक्षण

प्रविण ब्रम्हपुरकर

Sep 12,2019 08:55:27 AM IST

औरंगाबाद - अतिविपुलतेच्या खोऱ्यातील योजनेच्या पाणीवापराकरिता तुटीच्या किंवा अतितुटीच्या खोऱ्यातील पाण्याचे स्रोत निवडू नयेत, या राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाच्या आधारे गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाने गंगापूर व वैजापूर तालुक्यांसाठी वरदान ठरणाऱ्या मुकणे व भावली धरणातील पाणी इतरत्र वळवू नये, असा प्रस्ताव तयार केला अाहे. हा प्रस्ताव दोन दिवसांत जलसंपदा विभागाला पाठवण्यात येईल. यामुळे नाशिक मनपासह ९ पाणीपुरवठा योजनांसाठी प्रस्तुत धरणांतून आरक्षित केलेले १९० दलघमी पाणी गंगापूर-वैजापूरला मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हे शासनमान्य आरक्षण रद्द झाल्यास याचा थेट लाभ गंगापूर-वैजापूर तालुक्यातील १०२ गावांत २२ हजार हेक्टर क्षेत्राच्या सिंचनासाठी होणार आहे. गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाने नांदूर-मधमेश्वर जलद कालव्याच्या धरण समूहावरील बिगर सिंचन आरक्षणाबाबत फेरविचार करण्यासंबंधी प्रस्ताव तयार केला आहे. यात शहापूर आणि ९७ गावांसाठी भावली धरणातून पाणी वळवू नये, तसेच मुकणे आणि भावलीवर नाशिक मनपासह इतर ०९ पाणीपुरवठा योजनांचे १८४ दलघमीचे जे आरक्षण मंजूर केले आहे त्याचा उद्भव बदलावा, असा प्रस्ताव कडा विभागाने तयार केला आहे. हा प्रस्ताव गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाकडून दोन दिवसांत जलसंपदा विभागाला सादर केला जाणार आहे.

वैजापूर-गंगापूरला फटका देणाऱ्या ९ पाणी पुरवठा योजना अशा : नाशिक मनपाने भविष्यात लागणाऱ्या पाण्यासाठी मुकणे प्रकल्पात १६५ दलघमी वार्षिक पाणीपुरवठ्याचे आरक्षण टाकले आहे. तर याशिवाय मुकणेवर वाडीवारे स्पेसलिटी केमिकल (०.०१० दलघमी), सलोरा शिवसंग टेक्सटाईल (०.०७४ दलघमी), तर मुकणेवरच प्रस्तावित योजनांमध्ये मध्ये जिंदाल पॉलीफिस्मस मुंडेगाव इगतपुरी (०.६४ दलघमी), डेस्मा फिनोचेम इगतपुरी (०.०१) या योजना प्रस्तावीत आहेत. तर भावलीवर इगतपुरी नगरपरिषद ४.९२२ दलघमी तसेच ठाणे जिल्हा व ९७ गावे पाणीपुरवठा योजना १२.६९ दलघमी वार्षिक आरक्षण मंजूर करण्यात आले आहे. तर भावलीवरच ०.९९ दलघमीची घोटी. ब्रु. पाणीपुरवठा योजना तसेच सद्रोद्दीन बाबा सह. संस्थेची ०.०४ दलघमी प्रस्तावीत आहे. हे १८४.२६८ दलघमी पाणी आरक्षित करण्यात आल्याने याचा फटका गंगापूर-वैजापूर तालुक्यांना बसणार आहे.


प्रकरण काय
राज्य सरकारने वैजापूर-गंगापूरसाठी बांधण्यात आलेल्या भावली धरणातून ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर आणि त्या तालुक्यातील ९७ गावांसाठी पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली होती. याबाबत दिव्य मराठीने सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर राज्य सरकारला धोरण ठरवणे भाग पडले. राज्य सरकारने याबाबत बिगर सिंचनासाठी पाणी आरक्षण मंजूर करताना उद्भवाचे ठिकाण निश्चित करण्यासदंर्भात शासनादेश काढला होता. आता याच आधारे जलसंपदा विभागाला प्रस्ताव पाठवण्यात येत आहे.


गोदावरी महामंडळाचा आक्षेप काय
- नाशिक मनपाचे मुकणे धरणातील १६५ दलघमी पाण्यावरील आरक्षण नव्या धोरणानुसार नियमबाह्य.
- भावली, मुकणे, भाम व वाकी या धरणांवर बिगर सिंचनाचे आरक्षण नव्या धोरणानुसार रद्द करा. { नाशिकसह नऊ इतर योजनांसाठी पाणी दिल्यास गंगापूर-वैजापूरच्या हक्काचे ४९ टक्के पाणी कमी होईल.


गंगापूर-दारणा नाशिकला पर्याय
मुकणे व भावली धरणावर जे आरक्षण टाकण्यात आले आहे त्यात बदल करून पाणी उपलब्धतेच्या धरणावर जसे की गंगापूर, दारणा इत्यादी धरणांवर करण्याबाबत फेरविचार व्हावा व त्यास मंजुरी प्रदान करावी, असा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.


पाण्याचे आरक्षण बदला
शासनाच्या बिगरसिंचनासाठी पाणी आरक्षणासंबंधी नव्या आदेशानुसार प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. येत्या दोन दिवसांत प्रस्ताव जलसंपदाकडे पाठवण्यात येईल. शहापूरसह नाशिकचे जे पाणी मुकणे आणि भावली प्रकल्पांत आरक्षित केले आहे त्याचा फेरविचार करण्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे.
- अजय कोहीरकर, कार्यकारी संचालक, गोदावरी पाटबंधारे महामंडळ


१९० दलघमीचे आहे बिगर सिंचन आरक्षण
औरंगाबाद जिल्ह्यातील कायमस्वरूपी टंचाईग्रस्त असलेल्या गंगापूर वैजापूर-तालुक्यासाठी नाशिक जिल्ह्यात मुकणे, भावली, भाम व वाकी ही धरणे बांधण्यात आली आहेत. चारही धरणांत दरवर्षी पाणीसाठा उपलब्ध होतो. दुसरीकडे नांदूर-मधमेश्वर जलद कालव्याद्वारे याच तालुक्यांत एकूण ४३८६० हेक्टर सिंचन होते. याचा फायदा १०२ गावांना होतो.

X
COMMENT