आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भाजपच्या पोटात गोळा!  भाजपच्या पोटात गोळा!   

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्ट्र हातचे जाण्याची नामुष्की पत्करावी लागेल, असे दिसत असतानाच आता कर्नाटकाने भाजपच्या अडचणींमध्ये वाढ केली आहे. विधानसभा अध्यक्षांकडून घटनात्मक कर्तव्य डावलले जाण्याचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. परिणामी घोडेबाजार, मंत्रिपदाच्या आमिषाला बळी पडण्याचेही प्रकार वाढत अाहेत. जनतेने एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत दिलेले नसेल, तर त्या परिस्थितीत योग्य पर्याय निवडणे आवश्यक ठरते. जेणेकरून घटनाबाह्य कृत्यांना पायबंद बसेल,’ असे मत सर्वाेच्च न्यायालयाने नोंदवले. कर्नाटकातील एचडी कुमारस्वामी सरकार पडण्यापूर्वीच विधानसभा अध्यक्षांनी १७ आमदारांना अपात्र ठरवले होते. अपात्र अामदारांच्या १७ पैकी १५ जागांसाठी ५ डिसेंबर रोजी पोटनिवडणूक होणार आहे. तथापि, जाेपर्यंत सर्वाेच्च न्यायालय अामच्या राजीनामा प्रकरणाच्या याचिकेवर अंतिम निर्णय देत नाही, ताेपर्यंत पाेटनिवडणूक स्थगित करावी, असा पवित्रा त्यांनी घेतला हाेता. या अनुषंगाने महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष नाेंदवताना न्यायालयाने म्हटले की, ‘आमदाराला त्याच्या स्वेच्छेने राजीनामा देण्याची इच्छा असेल, तर विधानसभा अध्यक्षांकडे तो राजीनामा स्वीकारण्याशिवाय अन्य पर्याय नाही. राजीनामा स्वीकारताना कोणतेही कारण दाखवणे घटनाबाह्य आहे, एखाद्या आमदाराने स्वेच्छेने राजीनामा दिला की, त्यासाठी कुणी भाग पाडले याची शहानिशा करण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांना अत्यंत मर्यादित वाव असताे.’ सर्वाेच्च न्यायालयाचे हे दाेन्ही निष्कर्ष राजकीय अस्थिरतेला पायबंद घालण्यास उपयुक्त ठरावेत. सर्वाेच्च न्यायालयाने कर्नाटकातील काँग्रेस आणि जेडीएसच्या १७ आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय कायम ठेवत पुन्हा निवडणूक लढवण्यासाठीचा मार्ग खुला केला. कर्नाटक विधानसभेच्या तत्कालीन अध्यक्षांनी आमदारांना अपात्र ठरवले असले तरी अपात्रता ही अनिश्चित काळासाठी नसते, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. या आमदारांना अपात्र ठरवल्यामुळे २२४ संख्याबळ असलेल्या कर्नाटक विधानसभेतील बहुमताचा आकडा १०४ वर आला, आणि भाजपकडे स्वतःचे १०५ आमदार होते. त्यामुळे भाजपला सत्ता स्थापन करण्यासाठी कोणतीही अडचण आली नव्हती. अाता १५ जागांसाठी पोटनिवडणूक हाेत असल्याने सभागृहातील सदस्य बळ वाढणार आहे. स्वाभाविकच बहुमत राखण्यासाठी भाजपला आकडाही वाढवावा लागेल. सध्याच्या २०७ जागांपैकी भाजपकडे १०६ सदस्यांचे पाठबळ आहे. २०७ + १५ म्हणजे २२२ सदस्यसंख्या असणाऱ्या विधानसभेत भाजपला बहुमत राखण्यासाठी ११२ जागांची आवश्यकता असेल. भाजपकडून आता बंडखोरांनाच बहुतांश ठिकाणी संधी दिली जाण्याची दाट शक्यता आहे. अपात्र ठरवण्यात आलेले आमदार या पोटनिवडणुकीत विजयी झाले, तर ते मंत्री होऊ शकतात. मात्र, असे घडले नाही तर आणखी एक राज्य भाजपच्या हातातून जाऊ शकते. पोटनिवडणुकांमध्ये साधारणपणे प्रस्थापितविरोधी कौल मिळाल्याचे पाहायला मिळते. या पोटनिवडणुकीत कोणत्याही परिस्थितीत ६ जागा भाजपला जिंकाव्या लागतील, याचीच धाकधूक भाजपला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...