आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जीडीपी ९%, निर्यात १२% झाली तर पूर्ण होईल ‘द ग्रेट इंडियन ड्रीम’

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - अलीकडेच आलेल्या सरकारी आकडेवारीत सांगितले आहे की, भारतात बेरोजगारीचा दर गेल्या ४५ वर्षांत सर्वाधिक ६.१% होता. जगभरात विकासाचा दर घसरत आहे. ग्राहकांची मागणी आणि गुंतवणूक यात तफावत आहे. देशात कृषी विकास दर कमी झाला आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराबाबत अनिश्चितता कायम आहे. अशा आव्हानात्मक काळात भारत सरकारने पुढील पाच वर्षे म्हणजे २०२४-२५ मध्ये देशाची अर्थव्यवस्था दुप्पट करून ५ लाख कोटी डाॅलर (५ ट्रिलियन डाॅलर) पर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. ‘दिव्य मराठी’ने देशातील प्रमुख पाच अर्थतज्ज्ञ आणि विषयतज्ज्ञांकडून, भारत हे लक्ष्य कसे साध्य करू शकतो, हे जाणून घेतले.


नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी सांगितले की, देशात २००३ ते २०११ पर्यंत सरासरी जीडीपी वाढ ८.५% राहिली, त्यामुळे आजच्या काळातही ते शक्य आहे. २०१९-२० मध्ये जीडीपी वाढ ७% राहण्याचा अंदाज आहे. पुढील वर्षी ७.५% राहू शकतो. त्यामुळे पुढील तीन वर्षे ८.५ ते ८.७५ % वास्तविक वाढीद्वारे आपण जीडीपी दुप्पट करू शकू. मात्र आपल्याला काही पावले उचलावी लागतील. सरकार लवकरच याबाबत पावले उचलणार आहे. दुसरीकडे, क्रिसिलचे चीफ इकाॅनाॅमिस्ट डी. के. जोशी यांच्या नते ५० खर्व डाॅलरचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकते, पण ते सोपे नाही. सरकारला जास्त सुधारणा कराव्या लागतील.
 

चीनप्रमाणे भारतालाही हे करावेच लागेल
> चीनमध्ये २००० मध्ये २ लाख विदेशी किंवा विदेशी फंडप्राप्त कंपन्या होत्या, २०१७ मध्ये हा आकडा ५,४०,००० पर्यंत गेला.
> चीनने स्किल्ड लेबर तयार करण्यासाठी खूप आधीच १३ हजार व्होकेशनल इन्स्टिट्यूट्स सुरू केल्या होत्या.
. वर्ल्ड बँकेने २०१७ च्या एका अहवालात सांगितले की, चीनमध्ये ६ विशेष आर्थिक झोन (सेझ) आहेत. त्यांचा चीनच्या जीडीपीत २२% वाटा आहे.
> फेडरेशन ऑफ अमेरिकन सायंटिस्टच्या अभ्यासात म्हटले की, १९७९ पासून २०१८ पर्यंत चीनची जीडीपी वार्षिक सरासरी ९.५% च्या दराने वाढली आहे. स्टॅटिस्टिक टाइम्सनुसार, १९६१ पासून २०१७ पर्यंत २२ वर्षांत चीन १०% पेक्षा जास्त दराने वाढला.

 

पाच इंडिकेटरद्वारे समजून घेऊ किती आव्हानात्मक आहे लक्ष्य

जीडीपी : ५ वर्षांपर्यंत ८-९% वृद्धी दर हवा
> सद्य:स्थिती : २०१८-१९ मध्ये जीडीपी वाढ ६.८% राहिली. ही वाढ गेल्या ५ वर्षांत सर्वात कमी आहे. जीडीपी वाढ कमी राहिल्याचे मुख्य कारण देशांतर्गत उपभोगात कमी, जागतिक मंदी हे राहिले.


> दुपटीसाठी काय? : आर्थिक सर्व्हेनुसार, ८% जीडीपी वृद्धी दरवर्षी साध्य करावी लागेल, तर तज्ज्ञांच्या मते पुढील ५ वर्षांपर्यंत ८ ते ९% जीडीपी वाढ दर साध्य करावा लागेल. आर्थिक सर्व्हेनुसार या वर्षी ७% चा अंदाज. त्यामुळे ५ वर्षांची सरासरी आव्हानात्मक राहील.

 

गुंतवणूक : वाढवून ३४% करावी लागेल
> सद्य:स्थिती : भारतात विद्यमान गुंतवणूक दर ३०% आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार भारत २०१७-१८ दरम्यान विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणाऱ्या अव्वल २० देशांत सामील आहे. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये विदेशी गुंतवणूक १४.२% वाढली.


> दुपटीसाठी काय? : भारताला गुंतवणुकीत वेग आणावा लागेल. हा दर वाढवून जीडीपीच्या ३४-३५% करावा लागेल. अनेक क्षेत्रांत विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारी धोरणे बनवावी लागतील.

 

रुपया : सतत खालच्या स्तरावर ठेवावा लागेल

> सद्य:स्थिती : सध्या एक डाॅलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत ६८.८९% आहे. २०१८-१९ च्या दरम्यान रुपया डाॅलरच्या तुलनेत ७.८% घसरला आहे.


>दुपटीसाठी काय? : विदेशी व्यापार वाढवणे आणि जास्त प्रतिस्पर्धी बनवण्यासाठी पुढील ५ वर्षांत रुपयाला डाॅलरच्या तुलनेत निम्न स्तरावर ठेवावे लागेल.
 

महागाई : ४% महागाई दर कायम राखावा लागेल

> सद्य:स्थिती : ग्राहक किंमत निर्देशांक २०२८-१९ दरम्यान ३.४% राहिला, तर घाऊक मूल्य निर्देशांक ४.३% आहे. ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही क्षेत्रांत महागाई कमी झाली आहे. ती नियंत्रणात आहे.


>दुपटीसाठी काय? : ५ वर्षांपर्यंत ग्राहक किंमत निर्देशांक ४% च्या आत नियंत्रित करावा लागेल. ते आव्हानात्मक आहे. महागाई दर कच्च्या तेलाची किंमत, जागतिक शांतता, पाऊस यावर अवलंबून राहील.
 

निर्यात : १२% वाढ हवी
>  सद्य:स्थिती : २०१८-१९ दरम्यान निर्यातीत वाढ ९.०६% राहिली. ३३१ अब्ज डाॅलरची निर्यात करण्यात आली.
> दुपटीसाठी काय? : निर्यात क्षेत्रात वाढ पुढील ५ वर्षांपर्यंत १२% किंवा त्यापेक्षा जास्त हवी. त्यासाठी सरकारला एमएसएमई आणि औद्योगिक क्षेत्राला प्रोत्साहन द्यावे लागेल. त्यामुळे निर्यातकांचे उत्पादन प्रतिस्पर्धी किमतीत होऊ शकेल.

 

 

बातम्या आणखी आहेत...