• Home
  • Business
  • Give trade concessions to India; Demand for US MPs to US Administration

विकसनशील / भारताला व्यापारी सवलती द्या; अमेरिकेच्या खासदारांची अमेरिका प्रशासनाकडे मागणी

जीएसपीअंतर्गत काेणताही देश अमेरिकेला ५.६ अब्ज डाॅलरपर्यंत करू शकताे शुल्कमुक्त अायात

Sep 19,2019 09:31:00 AM IST

नवी दिल्ली - अमेरिकेच्या ४४ खासदारांनी ट्रम्प प्रशासनाला उभय देशांमधील संभाव्य सामंजस्य करारांतर्गत अमेरिकेच्या जीएसपी कार्यक्रमांतर्गत भारताला लाभार्थी विकसनशील देशांचा दर्जा पुन्हा प्रदान करावा, अशी विनंती केली आहे. जीएसपी काढून टाकल्याने अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला माेठे नुकसान हाेत असल्याचे या खासदारांचे मत आहे. या ४४ खासदारांमध्ये सत्तारुढ आणि विराेधी पक्ष अशा दाेन्ही खासदारांचा समावेश आहे. जनरलाईज्ड सिस्टिम आॅफ प्रेफरन्सेस (जीएसपी) अंतर्गत एक लाभार्थी विकसनशील देश या रुपाने भारताला देण्यात आलेली मान्यता राष्ट्रपती डाेनाल्ड ट्रम्प यांनी पाच जून राेजी संपुष्टात आणली. या कार्यक्रमांतर्गत काेणताही देश अमेरिकेला वर्षाला ५.६ अब्ज डाॅलरपर्यंत शुल्कमुक्त निर्यात करू शकताे. अमेरिकेने हे पाऊल उचलल्यानंतर भारताने २८ अमेरिकेच्या उत्पादनांवर शुल्क आकारले. यामुळे बदाम, सफरचंद आणि अक्राेडच्या किमतीत वाढ हाेत आहे याशिवाय फ्लिपकार्ट आणि अॅमेझाॅनवर भारतात असलेल्या कडक नियमांबद्दल येथील कंपन्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

जीएसपी लाभार्थी देशांतून हजाराे उत्पादनांची शुल्कमुक्त आयात करताे

अमेरिका जीएसपी अंतर्गत लाभार्थी देशांकडून हजाराे उत्पादनांची शुल्कमुक्त आयात करताे. यामध्ये यादीत समाविष्ट असलेल्या वस्तूंची निर्यात वाढते. कारण अमेरिकेतील कंपन्यांना या देशांमधून यादीतील वस्तूंची आयात करणे स्वस्त ठरते. त्यामुळे अमेरिकेच्या खासदारांनी अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी राॅबर्ट लाइटहायजर यांना पत्र लिहून भारताला ही सुविधा पुन्हा देण्यात उशीर करू नये. अन्य गाेष्टींवर चर्चा करताना अमेरिकेच्या कंपन्यांची मागणी थंड बस्त्यात टाकली जाऊ शकते, असे मत येथील कंपन्यांनी व्यक्त केले आहे.


ट्रम्प, माेदी यांची २२ सप्टेंबरला हाॅस्टनमध्ये हाेणार भेट
अमेरिकेचे राष्ट्रपती डाेनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांच्यामध्ये अनेक व्यापारी मुद्यांवर करार हाेण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये जीएसपी कार्यक्रमाचा समावेश आहे. लाइटहायजर यांना लिहिण्यात आलेल्या पत्रावर २६ डेमाेक्रॅटिक आणि १८ रिपब्लिक खासदारांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. जुलैमध्ये दाेन्ही देशातल्या प्रतिनिधींची व्यापार मुद्यावर बैठक झाली. परंतु काेणताही महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात अपयश आले. जूनमध्ये ट्रम्प आणि माेदी यांंच्या जी २० बैठकीनंतर दाेन्ही देश चर्चा सुरू करण्यासाठी तयार झाले.


जीएसपीमधील वस्तूंची भारतातून आयात ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त

काॅलिशन फाॅर जीएसपीचे कार्यकारी संचालक डॅन अँथनी यांनी मंगळवारी अमेरिकेतील कंपन्या अमेरिकेला हाेणाऱ्या नुकसानीबद्दल सांगत आहेत. अमेरिकेला पैशाचे नुकसान हाेत आहे तसेच राेजगारही कमी हाेत आहे. जीएसपी सुविधेने लाभार्थी देशांना फायदा हाेताे, परंतु जीएसपी सुविधा काढून घेतल्याने अमेरिकेतल्या कंपन्यांना भारताकडून यादीतील वस्तूंची आयात करण्यासाठी जास्त शुल्क भरावे लागते. तरीही जीएसपी यादीतील वस्तूंच्या भारतातून हाेणाऱ्या आयातीमध्ये जून- जुले २०१९ मध्ये ४० %पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे.


अमेरिकन कंपन्यांनी २१४ काेटी रुपयांचे अतिरिक्त शुल्क भरले
अँथनी म्हणाले, भारतीय निर्यातदार श्रीमंत हाेत आहेत, परंतु अमेरिकेतल्या कंपन्यांना दरराेज सात काेटी रुपयांचे अतिरिक्त शुल्क भरावे लागत आहे. काॅलिशन फाॅर जीएसपीच्या ताज्या आकडेवारीनुसार भारताची जीएसपी सुविधा संपल्यानंतर अमेरिकेच्या कंपन्यांनी जुलैमध्ये जवळपास १२४ काेटी रुपयांचे अतिरिक्त शुल्क अमेरिकेच्या सरकारला दिले. इतकेच नाही तर जीएसपी सुविधा संपल्यानंतर भारताकडून उत्तर म्हणून लावण्यात आलेल्या शुल्कामुळे अमेरिकेतील कंपन्यांना नुकसान हाेत आहे. हे नुकसान सातत्याने वाढत आहे.


अमेरिकन कंपन्या म्हणाल्या, जीएसपी रद्द झाल्यास त्यांना नुकसान
काॅलिशन फाॅर जीएसपीअंतर्गत जीएसपीच्या बाजार प्रवेश नियमांतर्गत अमेरिकेतील कंपन्यांनी याचिका दाखल केल्या हाेत्या. या याचिकांचा अमेरिकन सरकारने स्वीकार केला हाेता. येथील कंपन्यांचे भारताची जीएसपी सुविधा संपुष्टात आणल्यामुळे नुकसान हाेत मत आहे.

भारत बदामांचा सर्वात माेठा सफरचंदाचा दुसरा माेठा खरेदीदार
जीएसपी कार्यक्रमांतर्गत २००० उत्पादनांची यादी आहे. २०१७ मध्ये भारत या कार्यक्रमाचा सर्वात माेठा लाभार्थी हाेता. भारत अमेरिकन बदामांचा सर्वात माेठा खरेदीदार आहे. सफरचंदाचा दुसरा सर्वात माेठा खरेदीदार आहे. भारताने ५४ काेटी डाॅलर बदामांची खरेदी केली हाेती.

X