आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

फरेरा, गोन्साल्विससह भारद्वाज यांची पोलिस कोठडीत रवानगी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पुणे - माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या संशयावरून अटकेतील अरुण फरेरा, व्हर्नोन गोन्साल्विस व सुधा भारद्वाज यांना शनिवारी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किशोर वढणे यांच्या न्यायालयाने ६ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. त्यांचा रिमांड मिळवण्यात पोलिसांना अखेर यश आले. गोन्साल्विस व फरेरा यांचा जामीन अर्ज विशेष न्यायाधीश के. डी. वढणे यांनी फेटाळल्यानंतर पुणे पोलिसांनी त्यांना शुक्रवारी अटक केली होती. यापूर्वी त्यांना २८ ऑगस्टला अटक झाली. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने त्यांना नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश दिले होते. शुक्रवारी नजरकैदेची मुदत संपली. तसेच पुणे कोर्टाने त्यांचा जामीन अर्जही फेटाळला होता.

 

फरेरा, गोन्साल्विस हे प्रतिबंधित सीपीआय माओवादी या संघटनेत जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ व टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेससारख्या संस्थातून तरुणांना हेरून भरती करायचे. यानंतर त्यांना दुर्गम जंगली भागात प्रशिक्षणासाठी पाठवत होते. तसेच ते माओवादी संघटनेने पुरवलेल्या पैशांची देवाण-घेवाण करत असल्याचा गौप्यस्फोट पुणे पोलिसांनी न्यायालयात केला. सरकारी वकील उज्ज्वला पवार युक्तिवादात म्हणाल्या, गोन्साल्विस हा एल्गार परिषद आयोजक सुधीर ढवळे यांच्या संपर्कात होता. 


भारद्वाज यांच्या मागण्या :लॉकअपमध्ये चांगले जेवण मिळावे, शौचालय स्वच्छ असावे, झोपण्यास बेड, बसण्यासाठी खुर्ची, डायबेटीस, उच्च रक्तदाबची औषधे, वेळोवेळी वैद्यकीय तपासणी अशा सुविधा मिळाव्यात अशी मागणी भारद्वाज यांनी अर्जाद्वारे कोर्टात केली.

 

पोलिसांकडून युक्तिवाद

1 पोलिस म्हणाले, अरुण फरेरा आणि व्हर्नोन गोन्साल्विस हे सीपीआय या माओवादी संघटनेचे सक्रिय सभासद आहेत. त्यांच्यावर कोणती जबाबदारी देण्यात आलेली आहे?


2 संघटनेच्या बेकायदेशीर कृत्यांची माहिती व पुरावे घ्यायचे आहेत. आरोपींनी काही पैसा हा संघटनेचे उद्देश साध्य करण्यासाठी वापरला आहे. हा पैसा त्यांना कोणी दिला? तो कोणत्या मार्गे आला? त्याचा कोणत्या ठिकाणी वापर करण्यात आला ? याचा तपास करायचा आहे. 


3 सशस्त्र कारवायांनी लोकशाही सरकार हिंसक कृत्यांद्वारे उलथवून टाकण्याच्या सीपीआय माओवादी संघटनेच्या हालचालींत दोघांचा सहभाग आढळला आहे. मोठ्या कट- कारस्थानातून हा गुन्हा घडला आहे. त्याबाबत आरोपींकडे तपास करायचा आहे. 

 

आरोपींकडून युक्तिवाद

1 अॅड. सिद्धार्थ पाटील म्हणाले, नजरकैदेची मुदत संपण्यापूर्वीच आरोपींना अटक झाली. हा न्यायालयाचा अवमान आहे. पोलिसांकडे तपास करण्यासाठी २ महिन्यांचा कालावधी होता.


2 आरोपीऐवजी बँकेकडून त्यांच्या खात्यांची चौकशी करावी. एल्गार परिषदेमुळे कोरेगाव येथे दंगल झाली नाही. तेथे अचानक वाद उफाळला होता, असे तत्कालीन पुणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक सुवेझ हक यांच्या पत्रात नमूद आहे. एफआयआर चुकीचा असल्याचे स्पष्ट होते. 


3 अारोपी फरेराचे वकील राहुल देशमुख म्हणाले, यूआयपीएअंतर्गत अटक केल्यास ३० दिवसांपर्यंत कोठडी दिली जाते. गोन्साल्विस व फरेरा यांना ऑगस्टमध्येच अटक झाली होती. त्यामुळे त्यांच्या कोठडीची मुदत संपली आहे. त्यामुळे त्यांना आता कोठडी सुनावता येणार नाही. 

 

सुधा यांना हव्या मल्ल्यासारख्या जेल सुविधा : सुधा भारद्वाज यांना फरिदाबादेतून पुणे कोर्टात हजर करण्यात आले. कोर्टाने त्यांनाही ६ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. उद्योगपती विजय मल्ल्या यांना भारतात सुपूर्द केल्यानंतर त्यांना कोणत्या सुविधा दिल्या जातील असा अहवाल तपास यंत्रणांनी काही दिवसांपूर्वी लंडनच्या न्यायालयास पाठवला होता. तशाच सुविधा आपल्यालाही मिळाव्यात, अशी मागणी भारद्वाज यांनी केली. 

 

 

 

बातम्या आणखी आहेत...