आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करानवी दिल्ली - छोट्या कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. यानुसार अशा कर्जदारांना नव्याने एखादा उद्योग सुरू करता यावा म्हणून सरकार त्यांच्यावर सध्या असलेले कर्ज माफ करू शकते. यामुळे सरकारी तिजोरीवर १० हजार कोटींचा भार पडेल. छोट्या कर्जदारांवर असलेला बोजा कमी करून त्यांना छोट्या व्यापार, उद्योगांत नव्याने उभारी घेता यावी म्हणून हा निर्णय घेण्यात येणार आहे.
इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोडमधील (आयबीसी) तरतुदींनुसार हा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे समजते. यासाठी एक विशेष योजना तयार केली जात आहे.
कॉर्पोरेट विभागाचे सचिव इंजेती श्रीनिवास यांनी सांगितले की, आर्थिकदृष्ट्या गरीब असलेल्या लोकांना कर्जातून मुक्ती देण्यासाठी ही कर्जमाफीची योजना तयार केली जात आहे. यानुसार मायक्रो फायनान्स इंडस्ट्रीशी चर्चा सुरू आहे. वैयक्तिक दिवाळखोरीशी संबंधित प्रकरणांतच ही कर्जमाफी दिली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पाच वर्षांत एकदा लाभ
या योजनेचा लाभ पाच वर्षांत एकदा मिळू शकणार असल्याचे श्रीनिवास म्हणाले. एखाद्या कर्जदाराने आता या योजनेचा लाभ घेतला असेल तर तो पाच वर्षांनंतरच या योजनेसाठी पात्र ठरू शकतो.
कर्जमाफीसाठी अटी अशा...
> लाभार्थीचे वार्षिक उत्पन्न ६० हजार रुपयांपेक्षा अधिक असू नये.
> कर्जदाराच्या संपत्तीचे मूल्य २० हजार रुपयांपेक्षा अधिक असू नये.
> लाभार्थीवर असलेल्या कर्जाची रक्कम ३५ हजारपेक्षा जास्त असू नये.
> लाभार्थीचे स्वत:च्या हक्काचे घर असेल तर कर्जमाफी मिळणार नाही.
Copyright © 2023-24 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.