पाकिस्तानच्या इशाऱ्यावरूनच पीडीपी-एनसी सोबत : माधव

श्रीननगर -  जम्मू-काश्मिरात पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स हे पाकिस्तानच्या इशाऱ्यावर सरकार स्थापण्याचा खटाटोप करत होते, असा आरोप भाजपचे सरचिटणीस राम माधव यांनी केला. तो सिद्ध करून दाखवा, असे आव्हान नॅशनल कॉन्फरन्सचे उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला यांनी दिले. काही वेळेतच माधव यांनी आरोप मागे घेतले. उमर म्हणाले, ‘आरोप सिद्ध करून दाखवा, असे मी तुम्हाला (राम माधव) आव्हान देतो. रॉ, एनआयए व आयबी, सीबीआय तुमच्या नियंत्रणात आहेत. आता पुरावे सार्वजनिक करा. आरोप सिद्ध करा वा माफी मागा.’ एनसीसोबत सत्ता स्थापनेचा दावा करणार असल्याचे बुधवारी मेहबूबांनी म्हटले होते. तथापि, रात्री राज्यपालांनी विधानसभाच बरखास्त केली होती.

मेहबूबा यांचाही पलटवार
माधवांच्या आरोपांवर मेहबूबा मुफ्तीने ट्विटमध्ये म्हटले की, ‘जम्मू-काश्मिरातील मुख्य प्रवाहातील पक्षांवर लावलेल्या निराधार आरोपांमुळे आपण स्तब्ध आहोत. म्हणजे तुम्ही केंद्रासोबत असलात तर राष्ट्रवादी आणि नसलात तर पाकिस्तान प्रायोजित आणि राष्ट्रविरोधी? जेव्हा एनसी वा पीडीपी भाजपसोबत होती तेव्हा का नाही आरोप केले?’

राम माधव यांची सारवासारव
उमर यांच्या आव्हानानंतर सारवासारव करत भाजप नेते राम माधव म्हणाले, ‘त्यांच्या देशभक्तीवर संशय नाही, मात्र पीडीपी व नॅशनल कॉन्फरन्स यांच्यातील आकस्मिक प्रेमभाव तसेच ज्या पद्धतीने दोन्ही पक्षांनी सरकार स्थापण्यासाठी जी घाई दाखवली त्यामुळे अनेक प्रकारची संशयाची वर्तुळे निर्माण होतात. त्यावर राजकीय टिप्पण्या क्रमप्राप्त आहेत. दोन्ही पक्षांतील हे प्रेम वास्तविक असेल तर पुढील निवडणुका त्यांनी सोबत लढवल्या पाहिजेत.’

स्थिर सरकार अशक्य : राज्यपाल
जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक गुरुवारी म्हणाले, ‘आपल्याकडे आमदारांच्या घोडेबाजाराच्या तक्रारी येत होत्या. यामुळे आपण विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. विपरीत विचारधारा असलेल्या पक्षांकडून स्थिर सरकार देणे अशक्य आहे,’ असा दावा राज्यपाल मलिक यांनी केला.

राज्यपालांनी फॅक्स का स्वीकारला नाही?
राजभवनात कुणीही आपला फॅक्स स्वीकारला नसल्याच्या मेहबूबांच्या आरोपांवर राज्यपाल सत्यापाल मलिक म्हणाले, ईदमुळे कार्यालय बंद होते. यामुळे मला मेहबूबांकडून संदेश मिळाला नाही. सुटीच्या दिवशी कुणीही फॅक्स मशीनजवळ बसत नसतो. 

घोडेबाजाराची माहिती सार्वजनिक करा : उमर
उमर अब्दुल्ला म्हणाले, आमदारांचा घोडेबाजार होत असल्याचे खुद्द सरकारनेच मान्य केले आहे. लोकांना माहीत पाहिजे की असे कोण करत आहे? राज्यपालांकडे याचा अहवाल असेल तर त्यांनी तो सार्वजनिक केला पाहिजे.