Mumbai / खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांसाठी सरकारी ‘अमृत’, समाजाच्या विकासासाठी बार्टीच्या धर्तीवर संस्था

राज्यातील बार्टी, सारथी आणि महाज्योतीच्या धर्तीवर या स्वायत्त संस्थेची निर्मिती होणार

प्रतिनिधी

Aug 21,2019 08:50:00 AM IST

मुंबई - खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी ‘अमृत’ (अॅकॅडमी आॅफ महाराष्ट्र रिसर्च, अपलिफ्टिंग अँड ट्रेनिंग) ही संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्यातील बार्टी, सारथी आणि महाज्योतीच्या धर्तीवर या स्वायत्त संस्थेची निर्मिती होणार असून त्यात संबंधित समूहातील तरुणांच्या विकासासाठी विशेष कार्य केले जाणार आहे. वार्षिक ८ लाख रुपये उत्पन्न असणारे कुटुंब या याेजनेसाठी पात्र असेल.


केंद्र सरकारने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठी निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक होते. या समाजघटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण प्राप्त होत आहे. मात्र, त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्यांना मार्गदर्शन व प्रशिक्षणही मिळणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर बार्टी, सारथी आणि महाज्योती संस्थांच्या धर्तीवर अमृत संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय मंगळवारी घेण्यात आला.


अनुसूचित जातीतील तरुणांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने ‘बार्टी’, तर सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील मराठा समाजासाठी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या नावाने ‘सारथी’ ही संस्था सध्या कार्यरत आहे. तसेच बहुजन, दुर्लक्षित आणि वंचित घटकांसाठी महात्मा जोतिबा फुले यांच्या नावाने ‘महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती) ही स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. आता खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांमधील तरुणांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अमृत संस्था काम करणार आहे. संस्थेबाबत वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार या विभागाच्या मंत्र्यांना देण्यात आले आहेत.


संस्थेचे कार्य काय?
- खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास लाेकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध सर्वेक्षणे करणे.
- स्वयंरोजगार व रोजगारासाठी प्रशिक्षण व अन्य प्रकारची मदत उपलब्ध करून देणे.
- उद्योग, व्यवसाय यांची स्थापना करण्यासाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे.
- समुपदेशन, हेल्पलाइन आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी तसेच व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी प्रशिक्षित करणे.
- महिलांचे सक्षमीकरण आणि विदेशात शिक्षणाकरिता शिष्यवृत्ती.


बीड जिल्ह्यातील वॉटर ग्रीडसाठी ४८०२ काेटींच्या निविदा प्रक्रियेस मंजुरी
मराठवाडा वॉटर ग्रीडअंतर्गत बीड जिल्ह्यासाठी प्रस्तावित ग्रीडच्या मुख्य व दुय्यम जलवाहिन्या, जलशुद्धीकरण यंत्रणा यासह विविध ठिकाणी आनुषंगिक कामांसाठी ४ हजार ८०२ कोटींच्या पहिल्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
- त्यात बीड जिल्ह्यात २८२.०३ कि.मी. एमएस पाइप, तर ७९६.५८ कि.मी. डीआय पाइपलाइन अशी एकूण १०७८.६१ कि.मी. पाइपलाइन प्रस्तावित आहे. या जिल्ह्यासाठी योजनेची किंमत ४ हजार ८०१ कोटी ८६ लाख प्रस्तावित करण्यात आली आहे.


कारखान्यांना ऊस खरेदी करात सूट
राज्यातील अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीस प्रोत्साहन देण्यासाठी सहवीज निर्मिती प्रकल्प उभारणाऱ्या साखर कारखान्यांना ऊस खरेदी करात १० वर्षांसाठी सूट देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांची क्षमता वाढवल्यास त्यांच्या भांडवली गुंतवणुकीएवढी अथवा १० वर्षांच्या कालावधीसाठी ऊस खरेदी करामध्ये सूट देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.


गाेपीनाथ मुंडे अपघात विम्याचा शेतकरी कुटुंबातील दाेघांना लाभ
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेमध्ये खातेधारक शेतकऱ्यासह त्याच्या कुटुंबातील एका सदस्याचा समावेश करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. शेतीत काम करताना मृत्यू झाल्यास किंवा अपंगत्व ओढवल्यास या योजनेच्या निकषानुसार शासनाने नियुक्त केलेली विमा कंपनी २ लाख रुपयांच्या मर्यादेत शेतकऱ्यास नुकसान भरपाई देते. या योजनेत कुटुंबाचा समावेश नव्हता.

X
COMMENT