आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

८.२५ कोटींची ११० कामे केली रद्द, सरकारच्या नावाने ‘शिमगा’ची वेळ

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या कामांना ग्रामविकास विभागाचा दणका

मंगेश शेवाळकर 

हिंगोली - हिंगोली जिल्हा परिषदेअंतर्गत लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मूलभूत सुविधा पुरवणे या योजनेतील   ८ कोटी १५ लाख रुपयांची ११० कामे महाअाघाडी सरकारने रद्द केली आहेत. 



प्रशासकीय कारणावरून ही कामे रद्द झाल्याचे पत्रात नमूद केले आहे. यामुळे आता गावपातळीवरील विकास कामे रद्द झाल्याने सरकार अाणि शासनाच्या नावे शिमगा करण्याची वेळ गावकऱ्यांवर आली आहे. जिल्हा परिषद अंतर्गत बांधकाम विभागामार्फत लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मूलभूत सुविधा पुरवण्याची योजना राबवली जाते. या योजनेअंतर्गत लोकप्रतिनिधींनी जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडे शिफारस करून त्यानंतर याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवणे अपेक्षित आहे.



त्यानंतरच शासनाकडून कामे मंजूर केली जात होती. मात्र मागील काही वर्षांत लोकप्रतिनिधी थेट शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून मंजुरी घेत होते. त्यानंतर मंजूर झालेली कामे जिल्हा परिषदेकडे पाठवली जात आहेत. दरम्यान, सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील या योजनेतील किती कामांना कार्यारंभ आदेश दिले, किती कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली, कोणती कामे होती शिवाय त्या कामांसाठी लागणारा खर्च याची माहिती शासनाने मागवली होती. त्यानंतर ग्रामविकास विभागाने ता. ४ डिसेंबर २०१९ रोजी कार्यारंभ आदेश न दिलेल्या कामांना स्थगिती दिली होती. 



मात्र ग्रामविकास विभागाने नुकतेच जिल्हा परिषदेला पत्र पाठवून सदर कामे रद्द केले जात असल्याचे नमूद केले आहे. ग्रामविकास विभागाच्या या निर्णयामुळे गावपातळीवर मंजूर झालेली विकास कामे रद्द होणार आहेत.





हिंगोली जिल्हा परिषदेतील ११० कामांचा समावेश 

रद्द झालेल्या कामांत हिंगोली जिल्हा परिषदेतील ११० कामांचा समावेश आहे. यामध्ये सर्वात जास्त ३८ कामे विद्युतीकरणाची असून त्या पाठोपाठ २७ कामे पेव्हर ब्लॉक, २५ कामे सौर पथदिवे बसवणे, नऊ गावांमध्ये रस्ता बांधकाम करणे, तीन ठिकाणी हायमास्ट, चार ठिकाणी पाणी पुरवठा करणे, तसेच वृक्षारोपण, शाळा डिजिटल करणे, नाली बांधकाम, सभागृह बांधकामाच्या प्रत्येकी एका कामाचा समावेश आहे.

बातम्या आणखी आहेत...