आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांचा ड्रीम प्राेजेक्ट बुलेट ट्रेनचा अर्थपुरवठा जपानने राेखला; वृत्ताचे सरकारकडून खंडन

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांचा ड्रीम प्राेजेक्ट असलेल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला अर्थसाह्य करण्यास जपान इंटरनॅशनल काॅर्पाेरेशन कंपनीने (जायका) तूर्त नकार दिला असल्याचे वृत्त काही प्रसारमाध्यमांनी प्रकाशित केले अाहे. माेदी सरकारने या प्रकल्पापेक्षा अाधी देशातील शेतकऱ्यांच्या समस्या दूर करण्यास प्राधान्य द्यावे, असे मतही या कंपनीने केंद्र सरकारला कळवल्याचे या बातम्यांमध्ये नमूद करण्यात अाले हाेते.

 

मात्र या प्रकल्पाची नाेडल एजन्सी असलेल्या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील नॅशनल हायस्पीड रेल काॅर्पाेरेशन (एनएचएसअारसीएल) या कंपनीने या बातम्यांचे खंडन केले अाहे. ‘जायका व केंद्र सरकार यांच्यात १० अब्ज येन कर्जपुरवठ्याबाबत करार झाला असून त्यानुसार नियमित अर्थपुरवठा सुरू अाहे,’ असे स्पष्टीकरणही दिले अाहे.  

 

महाराष्ट्र व गुजरात या दाेन राज्यांना जाेडणाऱ्या बुलेट ट्रेनला दाेन्ही राज्यांतील विराेधी पक्षांकडून माेठ्या प्रमाणावर विराेध सुरू अाहे. त्यातच काही माध्यमांनी या प्रकल्पासाठी अाता जपानच्या कंपनीनेही अर्थसाह्य देण्यास हात अाखडता घेतल्याचे वृत्त अाल्याने माेदी सरकारच्या निर्णयावर पुन्हा टीकेची झाेड उठली हाेती.

 

सुमारे एक लाख काेटी रुपयांच्या या प्रकल्पाला जमिनी देण्यास महाराष्ट्र व गुजरात या दाेन्ही राज्यांतील काही भागातील शेतकऱ्यांचा विराेध हाेत अाहे. त्याविराेधात ठिकठिकाणी अांदाेलनेही झाली. काही शेतकऱ्यांचा सुपीक जमिनी देण्यास विराेध अाहे, तर काहींनी वाढीव माेबदल्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली अाहे. दरम्यान, अांदाेलक शेतकऱ्यांच्या शंंका दूर करून त्यांचे मन वळवण्यासाठी केंद्र सरकारने एका समितीचे गठन केले अाहे. त्यातच अाता शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला प्राधान्य देण्याचा सल्ला देत जपाननेही अर्थसाह्य थांबवल्याच्या बातम्या अाल्याने अांदाेलक शेतकऱ्यांमधून समाधान व्यक्त केले जात हाेते.

 

काय अाहे प्रकल्प
मुंबई ते अहमदाबाद ५०८ किलाेमीटर अंतरावर बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यात अाले अाहे. यापैकी ११० किलाेमीटर मार्ग महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातून जाताे. येथील शेतकऱ्यांचा भूसंपादनास विराेध अाहे. या प्रकल्पासाठी अातापर्यंत जपानच्या कंपनीने फक्त १२५ काेटी रुपयांचे अर्थसाह्य दिले अाहे. २०२२ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे सरकारचे लक्ष्य असून त्यासाठी जपानकडून सुमारे ८० हजार काेटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित अाहे. तर केंद्र सरकार २० हजार काेटी रुपये गुंतवणार अाहे.

 

 

बातम्या आणखी आहेत...