Home | Business | Business Special | Government doubles GST exemption limit for SMEs

GST काउंसिलने दिली मोठी भेट, आता या व्यवसायीकांना नाही करावे लागणार रजिस्ट्रेशन...

दिव्य मराठी वेब टीम | Update - Jan 11, 2019, 12:57 PM IST

GST बैठकीत मोदी सरकारने घेतला मोठा निर्णय.

  • Government doubles GST exemption limit for SMEs

    नवी दिल्ली- जीएसटी काउंसिलच्या 10 जानेवारीला झालेल्या 32व्या बैठकीत काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत सरकारने छोट्या व्यावसायीकांना मोठी भेट दिली आहे. बैठकीत जीएसटी रजिस्ट्रेशनचा कालावधी वाढवण्यावर एकमत झाले. त्यामुळे आता 40 लाख रूपयापर्यंतची वार्षिीक उलाधाल असलेल्या व्यावसायीकांना रजिस्ट्रेशन नाही करावे लागणार. सध्या 20 लाख रूपयापर्यंतचा टर्नओव्हर असलेल्या व्यावसायीकांना जीएसटीमध्ये रजिस्ट्रेशन करने गरजेचे नाहीये. मागच्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीत जीएसटीसाठी व्यावसायासाठी जीएसटीची सध्याची मर्यादा 20 लाख रूपये होती, तर त्याला वाढवून 50 लाख रूपये करण्याचा विचार होता.



    कंपोजिशन स्कीमची मर्यादा 1.5 कोटी आहे
    जीएसटी काउंसिलने कंपोजिशन स्कीम आणि जीएसटीच्या मर्यादेत अनेक बदल केले आहेत. बैठकीत कंपोजिशन स्कीमच्या मर्यादेला 1.5 कोटी रूपये केले आहे, सध्या ती मर्यादा 1 कोटी रूपये आहे. ही नवीन मर्यादा 1 एप्रिल 2019 पासून लोगु होईल. त्याशिवाय जीएसटी काउंसिलने एसएमईला वार्षिक रिटर्न फाइल करण्यात सूट दिली आहे. काउंसिलने कम्पोजिशन स्कीममध्ये सामिल टॅक्स पेयर्सना आता तीन महिन्यात टॅक्स रिटर्न फाइल करण्याची परवानगी दिली आहे.


    सर्विस सेक्टर यूनिटलादेखील कंपोजिशन स्कीममध्ये आणले आहे
    बैठकीत 50 लाख रूपयापर्यंतचा व्यवसाय करणाऱ्या सर्विस सेक्टर यूनिटलादेखील कंपोजिशन स्कीमच्या सीमेत आणले आहे. यावर 6 टक्के प्रमाणे टॅक्स लागेल.


    करेळसाठी लावला सेस
    जीएसटी काउंसिलने केरळला 2 वर्षांसाठी 1 टक्के दुर्घटना सेस लावण्याची मंजुरी दिली आहे.

    घरांसाठी मिळाली सूट
    अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लॅट आणि घरांवर जीएसटीच्या दरात कपात करण्याच्या विचारावर स्थगिती दिली आहे.


    फ्री सॉफ्टवेअर
    जीएसटी नेटवर्ककडून छोटे टॅक्सपेयर्सना अकाउंटिंग आणि बिलिंग सॉफ्टवेअर फ्रीमध्ये उपलब्ध कले जातील.

Trending