Home | Business | Auto | Government Moving Towards NO Permit Regime For Auto Rickshaw

कामाची बातमी:कार किंवा या वाहनांद्वारे पैसा कमावणे होईल सोपे, केंद्र सरकारची मोठी घोषणा

दिव्य मराठी वेब टीम | Update - Sep 07, 2018, 12:48 PM IST

इलेक्ट्रीक, इथेनॉल, बायो-डिझेल, सीएनजी, मिथेनॉल आणि जैविक इंधन अशा पर्यायी इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांना परमिटची गरज नसेल.

  • Government Moving Towards NO Permit Regime For Auto Rickshaw

    नवी दिल्ली - देशात इलेक्ट्रीक आणि पर्यायी इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सारखे प्रयत्न करत आहे. त्यात आता केंद्रीय रस्ते आणि परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी सोसाइटी ऑफ इंडियन अॅटोमोबाइल मॅन्युफॅक्चरर्स (SIAM) च्या कार्यक्रमात म्हटले की, आता अशाप्रकारच्या गाड्यांसाठी कोणत्याही प्रकारचे परमिट लागणार नाही. वाहन तयार करणाऱ्या कंपन्यांनी ई-व्हेइकलवर लक्ष केंद्रीत करावे असेही ते म्हणाले.


    या गाड्यांना परमिटमधून सूट
    इलेक्ट्रीक किंवा इथेनॉल आणि बायो-डिझेल, सीएनजी, मिथेनॉल आणि जैविक इंधनासारख्या पर्यायी इंधनावर चालणाऱ्या सर्व वाहनांना परमिटमधून सूट असणार आहे. गडकरींनी ओला आणि उबरसारख्या कंपन्यांना त्यांच्या व्हेइकल लिस्टमध्ये इलेक्ट्रीक वाहनाचा समावेश करण्यास सांगितले आहे.


    12% GST
    गडकरींनी राज्यांनी ई-व्हेइकलवर सूट देण्यास समर्थन दर्शवले आहे. ते म्हणाले की, ई वाहनांवर 12% GST आहे. त्यावर दुसरी सबसिडी असण्याची गरज नाही. मंत्रालयाने आगामी पाच वर्षांत आर्थिक मदतीशिवाय उत्पादन वाढवण्यासाठी सविस्तर अहवाल तयार केला आहे.


    काय आहे नियम..
    सध्या टॅक्सी म्हणून वापरण्यात येणाऱ्या गाड्या मग त्या कार असतील किंवा अॅटो त्यांना परमिट असणे गरजेचे ठरवले होते. हे राज्यांनुसार वेगळे असू शकते असाही नियम होता. तसेच जी गाडी टॅक्सी म्हणून नोंदणी झालेली असेल तिच्यावर नंबर प्लेट टॅक्सीची असावी असाही नियम होता. या गाडीवर प्रायव्हेट नंबर प्लेट लावणे अपराध ठरतो.

Trending