सरकारचा अध्यादेश: आरक्षणामुळे खासगी काॅलेजात प्रवेश घेतल्यास फी सरकार भरणार; वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण कायम

मुंबई - नागपूर खंडपीठ व सर्वाेच्च न्यायालयाने वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात प्रवेशासाठी १६ टक्के मराठा (एसईबीसी) आरक्षण नाकारल्यानंतर अडचणीत आलेल्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारने शुक्रवारी दिलासा दिला. चालू शैक्षणिक वर्षात मराठा आरक्षणानुसार या अभ्यासक्रमासाठी घेतलेले प्रवेश कायम राहतील, असा अध्यादेश सरकारने काढून ताे राज्यपालांकडे पाठवला आहे. राज्यपालांची मंजुरी मिळताच हे प्रवेश संरक्षित हाेतील. दुसरीकडे, या १६ % आरक्षित प्रवेशांमुळे खुल्या वर्गातील ज्या विद्यार्थ्यांना खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा लागला किंवा लागेल, त्यांना शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णयही सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला आहे. या निर्णयातून अध्यादेशाविराेधात न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत असलेल्या विद्यार्थ्यांचा राेष कमी करण्याचा प्रयत्नही सरकारने केला आहे. हा निर्णय फक्त चालू शैक्षणिक वर्षापुरताच मर्यादित असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.

वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशात मराठा आरक्षणावरून निर्माण झालेला तिढा साेडवावा या मागणीसाठी मराठा विद्यार्थ्यांनी गेले १० ते १२ दिवस मुंबईत आंदाेलन केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन यातून मार्ग काढण्याची मागणीही केली. राज्य सरकारनेही या मागणीची गांभीर्याने दखल घेत यातून मार्ग काढणार असल्याचे आश्वासन दिले हाेते. मात्र आचारसंहिता असल्यामुळे याबाबतचा अध्यादेश काढण्यासाठी निवडणूक आयाेगाची परवानगी आवश्यक हाेती. ती मिळताच सरकारने शुक्रवारी याबाबतच्या अध्यादेशाला मंजुरी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. 

जागा व प्रवेशाची मुदतही वाढवणार : चंद्रकांत पाटील
मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या मंत्रिसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, ‘राज्यात १९५ विद्यार्थी वैद्यकीय पदव्युत्तर व ३२ विद्यार्थी दंतवैद्यकीय या शाखेतील असून त्यांच्यासाठी जागा वाढवून देण्याची मागणी केंद्राकडे केली आहे. तसेच १६% आरक्षणामुळे या अभ्यासक्रमास शासकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळू न शकलेल्या खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात किंवा अभिमत विद्यापीठात प्रवेश घेतल्यास त्या विद्यार्थ्यांना शुल्क भरण्यासाठी सरकारकडून मदत केली जाईल किंवा शिष्यवृत्ती दिली जाईल. तसेच पदव्युत्तर वैद्यकीयची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने २५ मेपर्यंत मुदत दिली असून ती ३० मेपर्यंत वाढवून देण्याची विनंतीही न्यायालयाकडे आम्ही केली आहे.’

अध्यादेशाविरोधात खुल्या वर्गातील विद्यार्थी जाणार सर्वोच्च न्यायालयात
सर्वाेच्च न्यायालयाने पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षण नाकारल्यानंतरही राज्य सरकारने अध्यादेश काढून या जागा संरक्षित केल्या आहेत. त्यामुळे खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय हाेत आहे, अशी तक्रार खुल्या वर्गातील काही विद्यार्थ्यांनी केली आहे. या अध्यादेशाविराेधात पुढील आठवड्यात सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

पदव्युत्तर वैद्यकीयसाठी सुमारे १४०० जागा
> यंदा पदव्युत्तर वैद्यकीय महाविद्यालयात महाराष्ट्र राज्याचा कोटा ९७२ असून त्यापैकी २२१ जागा खुल्या वर्गासाठी आहेत,
> खासगी महाविद्यालयांमध्ये एकूण ४६९ जागा असून त्यापैकी ३७ जागा खुल्या वर्गासाठी आहेत. 
> केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी पदव्युत्तर प्रवेशासाठी महाराष्ट्रात ७४ जागा वाढवून दिल्या होत्या. 
> राज्यात एकूण २५ वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. सीईटी सेलने दिलेल्या माहितीनुसार, या वर्षी पदव्युत्तर वैद्यकीयच्या १४०० जागा 
> त्यापैकी ४५६ जागा एमडी, १३८ एमएस, १३४ पीजी डिप्लोमा आणि ३८० एमडीएससाठी आहेत.
> यापैकी ५० टक्के जागा या राज्य कोट्यातून भरल्या जातील. उर्वरित ५० टक्के कोटा हा अन्य राज्यातील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी आहे. 
> महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणासाठी हा काेटा १६% तर आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के कोटा असल्याने खुल्या गटासाठीच्या आणखी २६ टक्के जागा कमी झाल्या आहेत.