आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्वित्झर्लंडमधून मिळालेली काळ्या पैशाची माहिती देण्यास सरकारचा नकार

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - स्वित्झर्लंड सरकारकडून मिळालेल्या काळ्या पैशाची माहिती सार्वजनिक करण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. माहिती अधिकार (आरटीआय) कायद्यांतर्गत यासंदर्भात माहिती मागवण्यात आली होती. मात्र, अर्थ मंत्रालयाने ही माहिती गोपनीय ठेवावी लागणार असल्याने सार्वजनिक करण्यास नकार दिला आहे. भारत आणि स्वित्झर्लंड काळ्या पैशावर “केस-टू-केस’ मिळालेल्या सूचनांची आदान प्रदान करते आणि त्या दृष्टीने तपास केला जात असल्याचे उत्तरात सांगितले. ही एक निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे.


माहिती अधिकारात अर्थ मंत्रालयाकडे स्वित्झर्लंडकडून काळ्या पैशाबाबत मिळालेली माहिती मागण्यात आली होती. यात कंपन्या आणि व्यक्तींची नावे आणि त्यांच्यावर झालेल्या कारवाईबाबत विचारण्यात आले होते. मंत्रालयाच्या वतीने देण्यात आलेल्या उत्तरानुसार दोन्ही देशांदरम्यान आर्थिक खात्यांची माहिती ऑटोमॅटिक मिळण्यास सहमती झालेली आहे. यासंदर्भात करण्यात आलेल्या सामंजस्य करारावर २२ नोव्हेंबर २०१६ रोजी स्वाक्षरी करण्यात आली होती. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार कायद्यात बदल करण्यात आले आहेत. तेथील खात्यांची माहिती या वर्षीपासून मिळण्यास सुरुवात होईल. तेथील बँकांत असलेली भारतीयांच्या संपत्तीची 
माहिती मिळणे सोपे होईल. देशात आणि देशाबाहेर किती काळा पैसा आहे, याच्या अंदाजाचा कोणताच आकडा उपलब्ध नसल्याचे या उत्तरात म्हटले आहे.
 

४२७ बँक खात्यांतील ८४६५ कोटींचे उत्पन्न करांतर्गत
या माहिती अधिकारात इतर देशांमधून मिळालेल्या काळ्या पैशांची माहितीही मागण्यात आली होती. मंत्रालयाने सांगितले की, भारत-फ्रान्स यांच्या दरम्यानच्या दुहेरी करारांतर्गत (डीएपीटी) फ्रान्समधून मिळालेल्या सूचनांच्या आधारावर कारवाई करण्यायोग्य सर्व ४२७ एचएसबीसी बँक खात्यांचा तपास पूर्ण करण्यात आला आहे. या प्रकरणात सुमारे ८,४६५ कोटी रुपयांच्या अघोषित संपत्तीवर कर लावण्यात आला आहे. ही रक्कम कोणतीही सूचना न देता विदेशी बँक खात्यात ठेवण्यात आली होती. या सर्व ४२७ प्रकरणांपैकी १६२ प्रकरणांत माहिती लपवून ठेवल्यामुळे १,२९१ कोटी रुपयांचा दंड लावण्यात आला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...