नोटबंदीदरम्यान मर्यादेपेक्षा जास्त नोटा जमा करणाऱ्यांना सरकारचा दिलासा

नवी दिल्ली - ज्या नागरिकांना नोटबंदीनंतर प्राप्तिकर विभागाची नोटीस मिळाली होती, असे लोक नव्या करमाफी योजनेचा लाभ उचलू शकतील. महसूल सचिव अजयभूषण पांडेय यांनी ही माहिती दिली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात “विवाद से विश्वास’ योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेअंतर्गत करदात्यांना दंड आणि व्याजातून सूट मिळेल. त्यासाठी थकीत कर्ज चुकवावे लागेल. या योजनेअंतर्गत ३१ मार्च २०२० पर्यंत कोणताही थकबाकीदार दंडाशिवाय प्राप्तिकर देऊन वाद संपवू शकतो. म्हणजे, ३१ मार्च २०२० नंतर लाभ उचलणाऱ्यांना काही अतिरिक्त रक्कम द्यावी लागेल. योजना केवळ ३० जून २०२० पर्यंत खुली आहे. विशेष म्हणजे, सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी १००० आणि ५०० रुपयांच्या चलनी नोटा बंद करण्याची घोषणा केली होती. कर विभागाने नोटबंदीनंतर ज्या लाेकांनी मर्यादेपेक्षा जास्त नोटा बँकांत जमा केल्या होत्या त्यांना नोटीस पाठवली होती. पांडे म्हणाले, अर्थसंकल्पात प्रस्तावित नव्या वैयक्तिक करप्रणालीत व्यक्तीस त्यांच्या कराधीन टप्प्यात सवलतीशिवाय आणि कपातीचा कमी कर दराचा पर्याय दिला आहे.  जुन्या प्रणालीत खूप गुंतागुत होती.
 

अनेक देशांत अशी करप्रणाली आहे

जुन्या व्यवस्थेत अशा लोकांना समानतेची संधी मिळू शकली नव्हती, ज्यांच्याकडे करसवलत घेण्यासाठी पुरेसा फंड नव्हता. आम्ही सर्वांना करलाभ देण्याचा दावा करू शकत नाही. जगात अनेक देशांत अशी करप्रणाली आहे, ज्यात लोकांना आयटमच्या हिशेबाने कर कपात घेणे किंवा फ्लॅट कपात घेण्याचा पर्याय मिळतो.