आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकारची रणनीती : २६ जुलैला संसद अधिवेशन १० दिवस वाढवण्यामागे ३७० हटवण्याचाच हेतू

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

दिल्ली - भाजप अनेक वर्षांपासून ३७० वे कलम हटवण्याच्या रणनीतीवर काम करीत आहे. २०१४ मध्ये माेदी सरकारच्या शपथविधीप्रसंगी राष्ट्रपती भवनातच राजनाथ सिंह आणि अमित शहा यांच्यात ९ मिनिटे चर्चा झाली. शहा गृहमंत्री झाल्यानंतर ३७० वे कलम हटवण्यासाठी कायदेशीर आणि राजकीय पैलूंचे प्रारूप तयार करण्याचे ठरले. २६ जुलैला त्यास गती मिळाली आणि संसदेचा अधिवेशन काळ १० दिवसांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला गेला. प्रारंभी कायदेशीर बाबींवर महाभियाेक्ता तुषार मेहता आणि कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्या विचारविनिमय करण्यात आला. त्यापाठाेपाठ काश्मिरात लवकर निवडणुका घेण्याची मागणी संसदेत हाेत हाेती, परिणामी याच अधिवेशनात या याेजनेला अंतिम रूप देण्याचा निर्णय झाला.

राजनीती : मंत्र्यांचा सभागृह व्यवस्थापन गट नेमला
समर्थन मिळवले जात असलेल्या विधेयकाबाबत मंत्रीही अनभिज्

अमित शहा यांनी कायदेशीर मुद्द्यांचा विचार करीत काेणते पर्याय असू शकतात याचा शाेध घेतला. राज्यसभेत पुरेसे समर्थन मिळवण्यासाठी सभागृह व्यवस्थापन गट बनवला. ज्यामध्ये संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जाेशी, राज्यमंत्री व्ही. मुरलीधरन, रेल्वेमंत्री पीयूष गाेयल, पेट्राेलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि भाजपचे सरचिटणीस भूपेंद्र यादव सामील हाेते. काेणत्या विधेयकासाठी समर्थन मिळवायचे आहे याची कल्पना या मंत्र्यांनादेखील दिली नव्हती. देशासाठी महत्त्वाचे विधेयक मांडले जाणार आहे इतकेच अन्य पक्षांना सांगण्यास सांगितले हाेते. भाजप खासदारांसाठी गाेपनीय व्हीप जारी करण्यात आला हाेता.
 

मलिक यांच्या नियुक्तीनेे बदलले राजकारण
> सरकारच्या मंत्रीगटालादेखील विधेयकाची माहिती नव्हती.
> तिहेरी तलाक, माहिती विधेयक असेच मंजूर झाले.
> गाेपनीयता राखण्यासाठी खासदारांना व्हीप बजावला.
 

सैन्यनीती : दहशतवाद निर्मूलनासाठी माेकळीक
६ वर्षांत ९६३ मारलेे, २०१९ मध्ये आतापर्यंत १२६ दहशतवादी ठा

२०१४ मध्ये सत्तेत येताच काश्मीर खाेऱ्यातील दहशतवादाच्या निर्मूलनाचा मुद्दा माेदी सरकारचा अजेंडा राहिला. त्याचा परिणाम दिसून आला. पुलवामा हल्ला, एअर स्ट्राइकमुळे पाकचे इरादे धुळीस मिळाले. तसेच घुसखाेरांचा खात्मा करण्यासाठी आॅपरेशन आॅलआऊट सुरू केले. त्याचाही परिणाम पाहायला मिळाला. गेल्या ६ वर्षांत ९६३ दहशतवादी मारले गेले. २०१९ च्या पहिल्या ६ महिन्यांत पाेलिस आणि सुरक्षा दलाने १२६ दहशतवादी मारले.  २०१७ मध्ये २०६ आणि २०१८ मध्ये २४६ दहशतवादी मारले गेले. एकंदरीत काश्मीर खाेरे दहशतवाद आणि दहशतवाद्यांच्या तावडीतून मुक्त करणे हाच सरकारचा अजेंडा हाेता.
 

लष्कराचे दहशतवादी शाेधा आणि मारा अभियान
> दहशतवाद्यांना शाेधून तत्काळ त्यांचा खात्मा सेनादल करत आहे.
> डाेभाल यांच्यामुळे गुप्तचर संस्था-पाेलिसांत समन्वय
> जनरल रावत यांच्या दाैऱ्याने मनाेबल उंचावले
 

विकासनीती : जनता थेट केंद्राच्या संपर्कात असावी
श्रीनगरला इलेक्ट्रिक बस, ४००० पंचायतींना ७०० काेटी रु. दिल

केंद्र सरकारने काश्मिरींचा विश्वास जिंकण्याच्या दिशेनेदेखील पाऊल उचलले. केंद्राने श्रीनगरसाठी केवळ ३० इलेक्ट्रिक बस पाठवल्या असेच नव्हे, तर त्या रस्त्यावर धावत आहेत. श्रीनगर प्रशासनाकडून प्रत्येक दिव्यांग व्यक्तीच्या घरी व्हीलचेअर पाेहाेचवण्यात आली. डिसेंबर २०१८ मध्ये निवडलेल्या ४० हजार लाेकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून गाव-माेहल्ल्यात विकास प्रक्रिया सुरू केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या खात्यात थेट ७०० काेटी रुपये जमा केले. चालू आर्थिक वर्षअखेरीस १५००-१५०० काेटी रुपयांचे दाेन हप्ते पाठवले जाणार आहेत. गांव चलाे अभियानाची सुरुवात केली जाणार आहे.

७ हजार गावांत लवकरच सुरू हाेणार अभियान
> स्थानिक स्वराज्य संस्थांना थेट केंद्राने ७०० काेटी पाठवले.
> १५००-१५०० काेटींचे दाेन हप्ते पाठवले जाणार आहेत. 
> लवकरच गांव चलाे अभियान
 

फुटीरवादविराेधी नीती : अर्थसाहाय्यावर करडी नजर
फुटीरवाद्यांची संपत्ती जप्त, ७० वर्षांत पहिल्यांदाच बनली एसीब

 
फुटीरवादी नेत्यांपैकी काहींना काश्मीर खाेऱ्यातून तडीपार केले, तर काहींना नजरकैद केले. यामध्ये मसर्रत आलम, आसिया अंद्राबी आणि शब्बीर शहा यांची अटक महत्त्वाची मानली जाते. एनआयएने हुरियतसह अन्य फुटीरवादी नेत्यांची चाैकशी सुरू केली. बँक खात्यांसह फंडिंगवर लक्ष ठेवले. ईडीच्या माध्यमातून काश्मीर खाेऱ्याबाहेरील संपत्ती जप्त करण्यात आली. ७० वर्षांत पहिल्यांदाच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाची स्थापना झाली. भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून कमावलेली संपत्ती, वरिष्ठ अधिकारी, राजकारण्यांनी काबीज केलेल्या मालमत्तेच्या जप्तीची कारवाई सुरू करण्यात आली.

दबाव वाढल्याने चर्चेसाठी दर्शवली तयारी
> मिरवाइज दिल्लीत, चर्चेस तयार
> सर्वच पक्ष एनआयए, ईडीच्या तपास कक्षेत.
> नेते-अधिकाऱ्यांच्या अवैध मालमत्तेविराेधात अभियान सुरू