वेगाने कमी होत आहे सरकारी खजिना, केंद्र सरकार आरबीआयकडून 45 हजार कोटी रुपये घेण्याच्या तयारीत

2 वर्षांपूर्वी

कॉपी लिंक

यापूर्वी आरबीआयने कंद्र सरकारला 1.76 लाख कोटी रुपये दिले आहेत

नवी दिल्ली- देशभरात सध्या मंदीचे सावट आहे. यातच आता केंद्र सरकार आरबीआयकडून 45 हजार कोटी रुपयांच्या मदतीची मागणी करण्याच्या तयारीत आहे. हा दावा रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने केला आहे.

रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार सरकार आपले महसूल वाढवण्याच्या तयारीत आहे. जर असे झाले तर परत एकदा आरबीआय आणि सरकारमध्ये मतभेद होऊ शकतात. रिजर्व बँकेने केंद्राला लाभांश (डिविडेंड) म्हणून 1.76 लाख कोटी रुपये देण्यासंबंधी वक्तव्य केले होते. या रकमेतून चालू आर्थिक वर्ष (2019-20) साठी 1.48 लाख कोटी देण्यात आले होते.

रिपोर्टनुसार आरबीआय मोठ्या प्रमाणात करंसी आणि सरकारी बॉन्डच्या ट्रेडिंगमधून नफा मिळवते. या कमाईतील एक भाग आरबीआय आपल्या संचलन आणि आतापकालीन फंड म्हणून बाजुला ठेवते. त्यानंतर उर्वरित रक्कम डिविडेंड म्हणून सरकारकडे जाते.

का पडली मदतीची गरज ?

रॉयटर्सच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, चालू आर्थिक वर्ष खूप अवघड परिस्थितीत आहे. यावर्षी मंदीमुळे विकास दर मागील 11 वर्षातील सर्वात कमी होऊ शकतो. अशातच
आरबीआयकडून मिळालेल्या आर्थिक मदतीमुळे सरकारला दिलासा मिळू शकतो.

सलग तिसऱ्या वर्षी मदतीची गरज

जर आरबीआयने सरकारला मदत केली तर ही तिसरी वेळ असेल जेव्हा सरकारला आरबीआयकडून मदत मागण्याची गरज भासली. यावरुन असेही सांगितले जात आहे की, या व्यवहारामुळे आरबीआय आणि सरकारमध्ये परत एकदा मतभेद होऊ शकतात. माजी आरबीआय गवर्नर उर्जित पटेलांच्या कार्यकाळात फंड ट्रांसफरवरुन वाद झाला होता, त्यामुळे पटेल यांनी आपला राजीनामा दिला होता.

बातम्या आणखी आहेत...