आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लाेकसभा, विधानसभेत 33% महिला आरक्षण देण्याच्या तयारीत सरकार!

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास व्यक्तींना नाेकरी व शिक्षणात १० टक्के आरक्षणाचा ऐतिहासिक निर्णय घेतल्यानंतर मोदी सरकार आणखी एक माेठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. लाेकसभा व विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला निर्णय निवडणुकीच्या ताेंडावर माेदी घेणार असल्याची माहिती भाजपमधील एका ज्येष्ठ मंत्र्याने 'दिव्य मराठी'शी बाेलताना दिली. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक लाेकसभेत मांडून ते मंजूर केले जाईल, असा दावाही त्यांनी केला. 

संबंधित मंत्र्याने सांगितले, 'गेली अनेक वर्षे महिलांना राजकारणात आरक्षण देणारे विधेयक लोकसभेत प्रलंबित आहे. यावर अनेकदा फक्त चर्चा झाली, परंतु काही ना काही कारणामुळे ते मंजूर होऊ शकले नव्हते. परंतु आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिलांना आरक्षण दिले पाहिजे असे ठरवले असल्याने आता लवकरच या विधेयकावर लोकसभेत चर्चा केली जाईल आणि भाजपचे संख्याबळ जास्त असल्याने हे विधेयक मंजूर होईल अशी आशाही या मंत्र्याने व्यक्त केली. आपले मतदारसंघ महिलांकडे जातील म्हणून यापूर्वी काही राजकीय पक्षांनी या विधेयकाला विराेध दर्शवला हाेता, आता बहुमताचा जाेरावर भाजप हे विधेयक मंजूर करून घेण्याच्या तयारीत आहे.'
 
मार्च किंवा एप्रिल महिन्यात लाेकसभा निवडणूक हाेण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र माेदी व त्यांच्या मंत्रिमंडळाने लाेकप्रिय निर्णयांचा धडाका लावला आहे. अॅट्रासिटीच्या निर्णयामुळे नाराज सवर्णांना आरक्षण देऊन खुश केल्यानंतर सरकारने आता महिला मतदारांना खुश करण्याचा प्रयत्न भाजपकडून केला जाणार आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून महिलांना आमदार व खासदारकीत ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरू शकताे. 

 

शरद पवारांनी स्थानिक स्वराज संस्थेत दिले ५० टक्के आरक्षण 
१९९३ मध्ये ७३ व्या घटनादुरुस्तीला मान्यता देण्यात आली होती. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळाल. माजी मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला आरक्षण ५० टक्क्यावर नेले. त्यामुळे अनेक महिलांना राजकारणात माेठ्या पदावर काम करण्याची संधी मिळाली. देशभरातील पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये ८ लाख स्त्रिया अनुसूचित जाती-जमातीच्या आहेत.

 

आधी विराेधामुळे लटकले 
लोकसभा व राज्याच्या विधानसभांमध्ये महिलांना १५ वर्षांसाठी ३३% आरक्षण मिळावे म्हणून १९९६ मध्ये विधेयक सर्वप्रथम लाेकसभेत मांडण्यात आले. त्यानंतर १९९९, २००३, २००५, २००८ व २०१० मध्येही हे विधेयक मांडण्यात आले. परंतु काही पक्षांच्या विराेधामुळे ते मंजूर झाले नव्हते. २०१० मध्ये राज्यसभेने हे विधेयक मंजूर केलेले होते, परंतु लोकसभेत मंजूर झाले नसल्याने ते लागू करता आले नाही. 

 

८ वर्षांपूर्वी राज्यसभेत मंजुरी 
१२ सप्टेंबर १९९६ रोजी ८१ व्या घटनादुरुस्तीनुसार देवेगौडा सरकारने महिला आरक्षण विधेयक सर्वप्रथम मांडले. मात्र सरकार पडले आणि त्यानंतर या विधेयकाला विरोध झाला. २६ जून १९९८ ला वाजपेयी सरकारने ८४ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे विधेयक पुन्हा मांडले परंतु वाजपेयी सरकार अल्पमतात असल्याने ते मंजूर झाले नाही. ९ मार्च २०१० ला राज्यसभेने या विधेयकास मंजुरी दिली. 

 

महिला आरक्षण विधेयकातील संभाव्य तरतुदी 
- संसद व राज्य विधिमंडळातील एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव. 
- यापैकी एक तृतीयांश जागा अनुसूचित जाती व अनुसूूचित जमातीच्या महिलांसाठी राखीव. 
- लोकसभेसाठी एक तृतीयांश जागा फिरत्या पद्धतीने (रोटेशन) द्वारे आरक्षित असतील. 
- अँग्लो इंडियन समाजाच्या महिलांसाठीही आरक्षण लागू होईल. 
- ज्या राज्यात लोकसभा मतदारसंघाची एकच जागा असेल तेथे दर तीन सार्वत्रिक निवडणुकीच्या साखळीमध्ये पहिल्या वेळेस ती जागा आरक्षित करण्यात येईल. 

बातम्या आणखी आहेत...