आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

संपातून ८०० कोटी पदरात, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन मागे; जानेवारीपासून ७ वा वेतन आयोग

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- राज्य सरकारी व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारी दुपारी साडेबारा वाजता नियोजित तीन दिवसांचा संप मागे घेतला. अडीच दिवस चाललेल्या या संपातून कर्मचाऱ्यांना हाती अधिकचे ८०० कोटी पडणार आहेत. वेतन निश्चितीसह सातव्या वेतन आयोग जानेवारी २०१९ पासून देण्याचे राज्य सरकारच्या वतीने राज्याच्या मुख्य सचिवांनी मान्य केले आहे. 


गुरुवारी चालू असलेले राज्यव्यापी मराठा क्रांती आंदोलन, आंदोलनातील हिंसाचारात होणारे जखमी तसेच सरकारी रुग्णालयात रुग्णांची गेले दोन दिवस होत असलेली ससेहोलपट थांबावी, यासाठी गुरुवारी दुपारी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या समन्वय समितीने मंत्रालयात जाहीर केले. 


कर्मचारी संघटनांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी चार वेळा आणि राज्याचे मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांच्याशी पाच वेळा चर्चा केल्या होत्या. अखेर दुपारी मुख्य सचिवांबरोबर झालेल्या चर्चेत तोडगा निघाला. त्यानंतर संघटनांच्या प्रतिनिधींनी संप मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला.

 
संपानंतर मिळाला लाभ 
राज्य सरकारने पूर्वी आमच्या मागण्या मान्य केल्या होत्या. त्यासाठी राज्य सरकारला ४ हजार ८०० कोटी लागणार होते. संपानंतर झालेल्या आजच्या चर्चेत अधिक लाभ पदरात पाडून घेण्यात आम्हाला यश आले. तो ८०० कोटी एवढा आहे, असे संघटनांच्या समन्वय समितीचे अविनाश दौंड यांनी सांगितले. दरम्यान, सरकारने आमच्या मागण्या मान्य केल्या असल्या तरी भविष्यात कर्मचाऱ्यांसाठी हितकारक योजना राज्य सरकारने राबव्यात. जेणेकरून अिधकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आंदोलन करावे लागणार नाही, असेही संघटनांनी म्हटले आहे. दरम्यान, या संपात राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी सहभाग नोंदवला. 


संपाचे फळ 
>यापूर्वी १४ महिन्यांचा महागाई भत्ता देण्याची (गणपती उत्सवकाळात) सरकारची तयारी होती. आजच्या चर्चेत आणखी ७ महिन्यांचा भत्ता व थकबाकी (दिवाळी) देण्याचे सरकारने मान्य केले आहे. 
>सातव्या वेतन आयोगाचा अंशत: लाभ देण्याचे सरकारने जाहीर केले होते. आजच्या चर्चेत वेतन निश्चितीसह सातवा वेतन आयोग जानेवारी २०१९ पासून देण्याचे सरकारने मान्य केले आहे. 
>चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढच्या आठवड्यात बैठक बोलावण्याचे सरकारने मान्य केले आहे. 
>शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या प्रलंबित मागण्या तत्काळ सोडवण्यात येतील, असे सरकारने आज मान्य केले. 
>अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना सरकारने गुंडाळली होती. या योजनेचा पुनर्विचार करण्यासाठी एक अभ्यासगट नेमण्यात येईल, असे सरकारने मान्य केले. 

बातम्या आणखी आहेत...