आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'ईज ऑफ लिव्हिंग'ला सरकारचे प्राधान्य

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राजीव कुमार

देशातील ५०% लाेकसंख्या शेतीशी निगडित अाहे. शेतकऱ्यांचे केवळ उत्पन्नच नव्हे, तर उत्पादकतादेखील दुप्पट व्हावी असे पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांना वाटते. महत्त्वाचा भाग म्हणजे शेती खर्चाचा बाेजा कमी करावा लागेल. नीती अायाेगाने भारतीय कृषी क्षेत्राच्या संदर्भात माेठी माेहीम सुरू केली अाहे. या माध्यमातून शेती रसायनमुक्तीच्या दिशेने पावले टाकेल. अातापर्यंत १४-१५ लाख शेतकरी या माेहिमेत सहभागी झाले अाहेत. जर अाम्ही शेती रसायनमुक्त करू शकलाे तर पाण्यासाठीचा एक-चतुर्थांश खर्च कमी हाेईल. तूर्त हिमाचल, अांध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश अाणि मध्य प्रदेशात या याेजनेचा प्रभाव पाहायला मिळताे. भारतीय क्षेत्राचा चेहरा बदलण्यात यश मिळेल असा मला विश्वास वाटताे.

अर्थकारणाची गती मंदावल्यामुळे हताश हाेऊन चालणार नाही. कारण साऱ्या जगाच्या परिप्रेक्ष्यात या बाबीकडे पाहायला हवे. अाज जगात पहिल्यांदाच एवढा कर्जाचा बाेजा वाढलेला दिसताे, जाे जागतिक कर्ज अाणि जीडीपीच्या सरासरीच्या सुमारे २००% वर पाेहाेचला अाहे. २००८ मधील अार्थिक संकटानंतर जगातील संपन्न देशांनी अापले कर्ज वाढवून घेतले हाेते अाणि व्याज दर इतका कमी करून घेतला की काही ठिकाणांवर अाता हा दर शून्य ते निगेटिव्हपर्यंत पाेहाेचला अाहे. या वेळी ११ ट्रिलियन डाॅलरचे कर्ज निगेटिव्ह लाभ कमावत अाहे. दुसऱ्या जागतिक महायुद्धानंतर पहिल्यांदाच जागतिक व्यापाराची गती मंदावलेली दिसते अाहे. व्यापारवृद्धीचा दर जागतिक जीडीपीच्या वृद्धीमुळे कदाचित पहिल्यांदाच कमी झाला असावी. यामुळे नव्या पद्धतीचे तंत्रज्ञान अाणि उत्पादकतेची लाट अाली अाहे. परिणामी राेजगार संधीवरील दबाव वाढला अाहे. उद्याेगांच्या स्थानांतरणाची चर्चा हाेत असून सगळीकडे नवी हालचाल पाहायला मिळते. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या अर्थव्यवस्थेला केवळ सुधारायचेच असे नाही, तर गतिमानदेखील करायचे अाहे.


सारांश, काही तिमाहीत अार्थिक गती जरूर मंदावली, मात्र त्यामुळे हताश हाेण्याची गरज नाही. भविष्यात अशीच स्थिती कायम राहील असा समज करून घेणे चुकीचे ठरेल. कारण अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करण्याचे काम गेल्या पाच वर्षांत जे झाले तेवढे काेणत्याही सरकारच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात हाेऊ शकले नाही. यादरम्यान माेठमाेठ्या पायाभूत सुधारणा करण्यात अाल्या. यामध्ये जीएसटी, रेरा, अायबीसीचा अंतर्भाव अाहे. याशिवाय सार्वजनिक सेवेची डिलिव्हरीदेखील परिणामकारक बनवण्यात यश अाले. रिन्युअल एनर्जीच्या वापरावर अाम्ही अधिक भर दिला. या साऱ्या बाबींचा येत्या काळात चांगला परिणाम दिसून येईल याविषयी काही शंका मला वाटत नाही. अापली अर्थव्यवस्था पारदर्शी तर हाेईलच, भांडवलशाहीचा प्रभाव बऱ्यापैकी कमी झालेला असेल. प्रामाणिकपणे अाणि कष्टाने पैसा कमावणाऱ्यांना यामुळे मदत हाेईल. उल्लेखनीय म्हणजे गेल्या पाच वर्षांत या सुधारणावादी प्रयत्नांनी नियमित अाणि अनियमित अर्थव्यवस्थेतील अंतर कमी करण्यात चांगले यश मिळवले अाहे. फाॅर्मल अाणि इनफाॅर्मल इकाॅनाॅमीमधील दरी कमी करणे अाणि अंडरग्राउंड इकाॅनाॅमीची स्थिती सुधारणे हे माेठे काम अाहे. त्यासाठी काही काळापुरती अर्थव्यवस्थेची गती कमी करण्याची गरज निर्माण झाली. परंतु अाता नवा भारत साकारण्याची जी याेजना अाहे त्याचे उत्तम परिणाम दिसू लागतील, ते दिवस अाता अाले अाहेत. जुलैपासून गेल्या पाच महिन्यांत अर्थमंत्र्यांनी बरीच पावले उचलली अाहेत. या माध्यमातून विद्यमान मंदीचा खंबीरपणे सामना करण्याचा त्यांनी जाेरकस प्रयत्न केला अाहे. 'एनबीएफसी'करिता १ लाख काेटीची तरतूद, कॉर्पाेरेट करातील कपात, कंपन्या अाणि कामगार क्षेत्रात लवचिकपणा अाणणाऱ्या कामगार सुधारणा कायद्यास मंजुरी, प्रत्यक्ष करांचे डिजिटल डिलिंग, जीएसटीसाठी कंपाेझिट स्कीम या बाबींचा त्यात समावेश करता येईल.

एकंदरीत सरकारचा प्रयत्न अाहे की, अर्थव्यवस्थेचा दर ७-८ टक्क्यांनी वाढला पाहिजे. गेल्या पाच वर्षांत चलनवाढीचा दर नियंत्रणात राहिला. कारण गरिबांसाठी जणू ताे एक प्रकारे कर ठरताे. म्हणूनच द्रुतगतीने अर्थव्यवस्थेचा विकास करणे, चलन तुटवडा नियंत्रणात राखणे अाणि गरिबांपर्यंत साऱ्या जनसुविधा पाेहाेचवणे यामुळे नवे वर्ष नव्या अाशेची किरणे घेऊन येईल. गुंतवणूकदारांच्या मनात विश्वास जागवण्यासाठी बरीच कामे करण्यात अाली अाहेत. अलीकडेच टेलिकाॅम सेक्टरमधील संकटकालीन स्थितीचा अंदाज घेत वर्षभर तरी देनदारी वाढवण्यात अाली. प्रत्येक क्षेत्रावर अामची नजर अाहे, ज्या क्षेत्रातील अडचणी लक्षात येतात त्यांची साेडवणूक करण्यासाठी मंत्रालय अाणि प्रशासकीय यंत्रणा सजग अाहे. पंतप्रधान माेदींनी स्पष्टपणे म्हटले की, गुंतवणूकदार अाणि उद्याेगपतींच्या सहकार्यानेच अाम्ही अापली अर्थव्यवस्था पुढे नेऊ. अर्थव्यवस्थेची गती सुधारणे ही केवळ एकट्या सरकारच्या अावाक्यातील बाब नाही. सामान्य जनजीवनापासून सरकार हा घटक थाेडासा बाजूला ठेवला पाहिजे, जेणेकरून 'ईज अाॅफ लिव्हिंग' सुलभ हाेईल. रेल्वे, ऊर्जा अाणि नागरी उड्डयन क्षेत्रात यावर्षी दूरदर्शी सुधारणा झालेल्या पाहायला मिळतील हे सांगताना मला अानंद हाेत अाहे.
(शब्दांकन : अमितकुमार निरंजन)

राजीव कुमार उपाध्यक्ष, नीती आयोग
 

बातम्या आणखी आहेत...