आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यसभेमध्ये आरटीआय विधेयकावर सरकारचा विजय; सदस्यांत धक्काबुक्की

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - एका नाट्यमय घडामोडीत विरोधी पक्षांच्या सभात्यागादरम्यान राज्यसभेने गुरुवारी माहितीच्या अधिकाराचे (दुरुस्ती) विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर केले. त्यामुळे या विधेयकावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे शिक्कामोर्तब झाले आहे. निवडणुकीत मतपत्रिकेद्वारे मतदानाची मागणी करणाऱ्या विरोधी पक्षांनी राज्यसभेत इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राद्वारे मतविभागणी न झाल्याने जोरदार गदारोळ केला आणि घोटाळ्याचा आरोप करत सभात्याग केला. 


विधेयक संसदेच्या सिलेक्ट समितीला पाठवण्याच्या प्रस्तावावरही विरोधी पक्षांना पराभव पत्करावा लागला. सरकारने वरिष्ठ सभागृहात बहुमत जमवले. विरोधकांचा प्रस्ताव ७५ विरुद्ध ११७ मतांनी नामंजूर करण्यात आला. मतविभागणीसाठी मतदानाच्या चिठ्ठ्या सभागृहाच्या कर्मचाऱ्यांऐवजी मंत्री आणि भाजप सदस्यांनी वाटप करणे आणि गोळा करण्यावरूनही वाद झाला. तरतुदीनुसार मतविभागणीदरम्यान मतपत्रिकांचे वितरण आणि त्या गोळा करण्याचे काम राज्यसभा सचिवालयाचे कर्मचारी करतात आणि त्या सरचिटणीसांकडे सोपवतात. 


मतविभागणीच्या सुरुवातीलाच सरचिटणीसांनी स्पष्ट केले होते की, सदस्यांचे जागावाटप झालेले नाही त्यामुळे मत चिठ्ठ्यांद्वारेच टाकले जाईल. तेलगू देसम पक्षातून भाजपमध्ये आलेले सी. एम. रमेश मतदान चिठ्ठ्या सदस्यांमध्ये वाटू लागले. त्याला विरोधकांनी आक्षेप घेतला. काँग्रेसचे विप्लव ठाकूर आणि तृणमूल काँग्रेसच्या डोला सेन यांनी रमेश यांच्या हातातून चिठ्ठ्या हिसकावण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेसचे रिपुन बोरा यांनी रमेश यांचा गळा धरण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे सदस्यांत धक्काबुक्कीचे वातावरण निर्माण झाले. दोन्ही पक्षांच्या ज्येष्ठ सदस्यांनी मध्यस्थी केली.

 

विरोधकांचा गोंधळ, कामकाज चार वेळा स्थगित
त्याआधी विधेयकाच्या विरोधात विरोधी पक्षांनी जोरदार गोंधळ घातला. त्यांनी सुमारे दोन तास अध्यक्षांच्या आसनाजवळ जाऊन घोषणा दिल्या. त्यांनी कागदाचे  तुकडे हवेत भिरकावले. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज चार वेळा स्थगित करावे लागले. सरकारतर्फे सांगण्यात आले की, हे विधेयक माहिती आयुक्तांचे वेतन आणि नियुक्ती यांच्या अटींबाबतचे आहे. आरटीआयच्या अधिकारांत कोणतीही घट करण्यात आली नाही.