आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
Install AppADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अॅप
बॉलिवूड डेस्कः उत्तरप्रदेशमधील मुझफ्फरनगर येथील ग्राहक न्यायालयाने प्रसिद्ध अभिनेता गोविंदा आणि जॅकी श्रॉफ यांना 20 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या दोघांवरही वेदनाक्षमक तेलाची खोटी जाहिराती केल्याचा आरोप आहे. तसेच हे तेल तयार करणाऱ्या कंपनीलाही न्यायालयाने दंड ठोठावला आहे. हे प्रकरण 2013-14 मधील असून यावर आता निर्णय आला आहे. एका व्यक्तिने हर्बल तेल उत्पादक कंपनी आणि त्या तेलाचे ब्रँड अॅम्बेसेडर गोविंदा व जॅकी यांच्याविरोधात खटला दाखल केला होता. या खटल्यावर निर्णय देताना न्यायालयाने त्यांना दंड ठोठावला आहे.
2012 मध्ये व्यवसायाने वकील असलेले अभिनव अग्रवाल यांनी वृत्तपत्रात आलेली एक जाहिरात पाहून त्यांचे 70 वर्षीय पिता बृजभूषण अग्रवाल यांच्यासाठी हर्बल तेल खरेदी केले होते. गुडघेदुखीसाठी खरेदी केलेल्या या तेलाची किंमत 3600 रुपये इतकी होती. या तेलाचा नियमित वापर केल्यास केवळ 15 दिवसांत शरीरातील सर्व वेदना पळून जातील आणि जर वेदना कमी झाल्या नाहीत, तर 15 दिवसांत तुम्हाला तुमचे पैसे परत मिळतील,” असा दावा या तेलाच्या जाहिरातीत गोविंदा आणि जॅकी श्रॉफ यांनी केला होता.
कंपनीने जाहिरातीत केलेला हा दावा खोटा निघाला. बृजभूषण यांची गुडघेदुखी 15 दिवसांनंतरही कमी झाली नाही. त्यामुळे अभिनव यांनी याबाबत कंपनीकडे तक्रार करुन आपले पैसे परत करण्याची विनंती केली. परंतु कंपनीने पैसे परत करण्यास नकार दिला.
अभिनव यांनी सांगितले, 'गोविंदा आणि जॅकी श्रॉफ यांच्यावर विश्वास ठेऊन मी हर्बल तेल विकत घेतले होते. परंतु कंपनीने केलेला दावा खोटा निघाला. तसेच त्यांनी जाहिरातीत सांगितल्याप्रमाणे पैसे देखील परत करण्यास नकार दिला. त्यामुळे मी न्यायालयाकडे दाद मागितली होती.' हे संपूर्ण प्रकरण गेली पाच वर्षे न्यायालयात सुरु होते. अखेर न्यायालयाने सबळ पुराव्याच्या आधारावर अभिनय यांच्या बाजूने निर्णय देत तेल कंपनी, गोविंदा, जॅकी श्रॉफ, टेलीमार्ट शॉपिंग नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या चौघांनाही दोषी ठरवले व त्यांना 20 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. याशिवाय न्यायालयाने कंपनीला अभिनव यांना नऊ टक्के व्याजासह 3600 रुपये अतिरिक्त पैसे देण्याचे आदेश दिले आहेत.
Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.