आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कृष्णूर धान्य घोटाळ्यातील फरार आरोपी पारसेवारला दिले धान्य वाहतुकीचे कंत्राट

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पारसेवार कंपनीला कंत्राट प्रदान करणारे केंद्रीय वखार महामंडळाचे पत्र. - Divya Marathi
पारसेवार कंपनीला कंत्राट प्रदान करणारे केंद्रीय वखार महामंडळाचे पत्र.

नांदेड- कृष्णूर येथील अन्नधान्य घोटाळा संपूर्ण महाराष्ट्रात गाजत असतानाही केंद्रीय वखार महामंडळाने रेल्वेतील माल वाहतुकीचे कंत्राट या घोटाळ्यातील एक आरोपी असलेल्या पारसेवार अँड कंपनीला दोन वर्षांसाठी दिले. विशेष म्हणजे पोलिसांनी १८ जुलैला कृष्णूर येथील इंडिया मेगा कंपनीवर धाड टाकल्यापासून पारसेवार अँड कंपनीचा मालक राजू पारसेवार अद्यापही फरार आहे. त्याच्याविरुद्ध कृष्णूर पोलिस ठाण्यात भादंविच्या ४२०, ४०६,४६७,४६८,४७१,५७७-ए, १२० (ब) सह अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम कायदा कलम ३। ७ अन्वये गुन्हे दाखल करण्यात आला आहे. केंद्रीय वखार महामंडळाने पारसेवारला हे कंत्राट देणे म्हणजे मांजराला दुधाची रखवाली करण्याचे अधिकार बहाल करण्यासारखे झाले आहे. 


कृष्णूर येथील इंडिया मेगा कंपनीतील अन्नधान्य घोटाळ्यात सार्वजनिक वितरण प्रणालातील धान्य घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार राजू पारसेवारच असल्याचे पोलिस तपासात स्पष्ट झाले. बिलोली सत्र न्यायालयाने त्याचा अटकपूर्व जामीन अर्जही फेटाळला. जिल्ह्यातील सर्व सोळाही तालुक्यांना शासकीय गोदामातून स्वस्त धान्य पुरवण्याचे कंत्राट त्याच्याकडेच आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याची व्याप्तीही मोठी आहे. जिल्ह्याच्या सर्वच तालुक्यांतील स्वस्त धान्य नियोजित ठिकाणी न जाता कृष्णूरच्या कारखान्यात गेल्याचेही पोलिस तपासात स्पष्ट झाले. असे असतानाही केंद्र शासनाच्या अख्त्यारीतील केंद्रीय वखार महामंडळाने २५ सप्टेंबरपासून पुढील दोन वर्षांसाठी पारसेवार अँड कंपनीलाच हाताळणी आणि वाहतुकीचे कंत्राट दिले. विशेष म्हणजे त्याच दराने त्यानंतरही तीन महिन्यांची वाढीव मुदत देण्याची तरतूद याच कंत्राटात करून ठेवण्यात आली. 


नेमके कंत्राट काय आहे ? 
सार्वजनिक वितरण प्रणाली व शासनाच्या विविध योजनांमध्ये वाटप करण्यासाठी जे धान्य नांदेड येथे रेल्वेने येते ते धान्य कंत्राटदारांनी रॅकमधून उतरून घ्यायचे. नंतर ते धान्य केंद्रीय वखार महामंडळाच्या गोदामात सुरक्षित ठेवायचे. हे काम या कंत्राटाद्वारे पारसेवार अँड कंपनीने करावयाचे आहे. या कंत्राटासाठी २७ लाख १६ हजार ५०० रुपये अनामत रक्कमही नवी मुंबईच्या केंद्रीय वखार महामंडळाच्या कार्यालयात जमा करण्यास पारसेवार कंपनीला सांगण्यात आले. 


सरकार अनभिज्ञ कसे? 
कृष्णूर येथील धान्य घोटाळ्याचा विषय "दिव्य मराठी'ने लावून धरला आहे. त्यामुळे राज्यात हा विषय बहुचर्चित झाला आहे. इतरही काही माध्यमे आता या घोटाळ्याची दखल घेताना दिसत आहेत. कृष्णूर गुन्ह्यातील सर्वच आरोपी १८ जुलैपासून फरार असल्याची माहिती राज्यभर पसरली आहे. असे असतानाही केंद्र सरकार या गुन्ह्यातील फरार आरोपीला नव्याने दोन वर्षांसाठी कसे कंत्राट देते, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. याचा अर्थ सरकार राज्यात घडणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या घोटाळ्यापासून अनभिज्ञच असते असा लावला जात आहे. 


जिल्हाधिकारी: आमचा संबंध नाही 
या संदर्भात जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांना विचारणा केली असता केंद्रीय वखार महामंडळाच्या कंत्राटाशी आमचा कोणताही संबंध येत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 


तापडियाच्या जामिनावर युक्तिवाद संपला 
इंडिया मेगा कंपनीचा मॅनेजर जयप्रकाश तापडिया याच्या जामीन अर्जावर गुुरुवारी बिलोली सत्र न्यायालयात युक्तिवाद झाला. जवळपास दोन तास हा युक्तिवाद चालला. सरकार पक्षातर्फे सरकारी वकील दिलीप कुळकर्णी बोमनाळीकर यांनी बाजू मांडली तर बचाव पक्षातर्फे अॅड. शिरीष नागापूरकर यांनी बाजू मांडली. तपास अधिकारी व सहायक पोलिस अधीक्षक नुरुल हसन यांनीही न्यायालयात युक्तिवाद केला. मेगा इंडियातील भ्रष्टाचार हा ४०० कोटींच्या जवळपास आहे. हा केवळ नांदेडच्या तीन ट्रकचा प्रश्न नाही. यापूर्वी जवळपास २०० ट्रक कंपनीत धान्य गेले आहे. त्याचे पुरावेही सापडले आहेत. महसूल प्रशासनाने नांदेडचे तीन ट्रक जबरदस्तीने कारखान्यात नेले, असे अहवालात म्हटले आहे. या तीनही ट्रकचे मेगामध्ये वजन झाल्यावर पोलिसांनी ते पकडले. वजन करतानाचे व्हिडिओ फुटेजही आहे. न्यायालयाने परवानगी दिली तर तेही दाखवण्यास तयार आहोत, असेही नुरुल हसन यांनी न्यायालयाला सांगितले. 

बातम्या आणखी आहेत...