राज्यातील 2,907 शाळांना मिळणार अनुदान; 30 हजारांवर शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना फायदा

मुंबई - राज्यात विविध प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांत कार्यरत सुमारे ३० हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. काही वर्षांपासून अनुदानासाठी रखडलेल्या २,९०७ शाळा व ४,३१९ तुकड्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बुधवारी विधान भवनात झालेल्या बैठकीत झाल्याची माहिती शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी विधान परिषदेत दिली.

दोन महिन्यांत कार्यवाही पूर्ण करून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तरतूद करण्यासंबंधी कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध अधिवेशन संपल्यानंतर पुढील १५ दिवसांत मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी सादर करणार असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधान परिषदेत निवेदनाद्वारे सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत शिक्षक आमदार, पदवीधर आमदार, शिक्षक परिषदेचे अध्यक्ष यांची बैठक बुधवारी विधान भवनात झाली होती.

शाळा-तुकड्यांना शासनाच्या वतीने दिले जाणार पुढील टप्प्यातील २०% अनुदान
- अनुदानपात्र शाळांमध्ये अघोषित प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळा व तुकड्या आणि कार्योत्तर मान्यता अट शिथिल केल्यास पात्र ठरणाऱ्या माध्यमिक शाळा/घोषित उच्च माध्यमिक शाळा/तुकड्यांचा समावेश आहे. याअंतर्गत १ हजार २७९ शाळा व १ हजार ८६७ तुकड्या आहेत. यात ९ हजार ९०१ शिक्षक व ४११ शिक्षकेतर कर्मचारी आणि ११ अर्धवेळ शिक्षक कार्यरत आहेत. या सर्व शाळा व तुकड्यांना अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. 

- तसेच १९ सप्टेंबर २०१६ अन्वये २० टक्के अनुदानप्राप्त शाळा व तुकड्यांना पुढील २० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. यात १ हजार ६२८ शाळा व २ हजार ४५२ तुकड्यांचा समावेश असून याअंतर्गत १४ हजार ३६३ शिक्षक व ४ हजार ८८४ शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत असून यांनाही अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी राज्याच्या नियोजनातून सुमारे २७५ कोटी रुपये खर्च येणार असल्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी निवेदनाद्वारे सांगितले आहे.