आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जीएसटीने बदलले अर्थकारण, आता अर्थसंकल्पाचे स्वरुप ठरतेय 'रेंटल'; जीएसटीमुळे मोठ्या लोकसंख्येच्या राज्यांनाच फायदा 

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अर्थव्यवस्था रेंटल झाली आहे म्हणजे भाडेतत्त्वाप्रमाणे झाली आहे. याचा अर्थ माझे घराचे भाडे दहा हजार असेल अन् त्यापेक्षा जास्त द्यायचे असेल तर मला माझे उत्पन्न वाढवावे लागेल. म्हणजे जास्त खर्चासाठी जास्त उत्पन्न मिळवावे लागेल. त्यासाठीचा हक्काचा पर्याय मात्र जीएसटीकडे गेल्याने माझ्यासमोर उत्पन्नाचे दुसरे पर्याय नाहीत.

-उमेश शर्मा, सीए संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीचे सदस्य 

 

औरंगाबाद- देशात वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यापासून अर्थसंकल्पाचे अर्थकारण बदलले आहे. अप्रत्यक्ष करांमध्ये वाढ करण्याचे अधिकार नसल्यामुळे सरकारला ठरावीक उत्पन्न लक्षात घेऊन योजना आखाव्या लागतील. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाचे स्वरूप 'रेंटल' झाले आहे. जीएसटीची आखणी पाहता मोठ्या लोकसंख्येच्या राज्यांनाच त्याचा मोठा फायदा मिळणार आहे. त्यामुळे कर्जमाफी किंवा अशा स्वरूपाच्या लोकप्रिय योजना राबवण्यास अडचणी आहेत. त्या राबवल्या तर मोठ्या आर्थिक संकटाचा धोका आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. 

 

अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर 'दिव्य मराठी'ने अर्थतज्ज्ञांशी संवाद साधत मोदी सरकारचे आर्थिक ऑडिट केले. चार वर्षांत देशाच्या अर्थव्यवस्थेत नेमके काय बदल झाले याचा वेध घेण्याचा प्रयत्न केला. या सरकारचे अर्थसंकल्प नोटबंदी आणि जीएसटी या दोन महत्त्वपूर्ण बदलांच्या भोवती फिरत राहिले. नोटबंदीच्या पार्श्वभूमीवर काळे धन स्वत:हून जमा करावे यासाठी आणलेली योजना, नंतर झालेली नोटबंदी, त्यात बसलेला फटका, त्यानंतर जीएसटी आणि त्यातील सारवासारव असा प्रवास राहिला. यात जीएसटीमुळे देशातील प्रत्येक नागरिक अप्रत्यक्ष करदाता झाला. त्यामुळे 'काय स्वस्त होणार आणि काय महागणार' तसेच 'असा येणार पैसा' आणि 'असा जाणार पैसा' हा महत्त्वाचा आणि सर्वसामान्याच्या जिव्हाळ्याचा मुद्दा अर्थसंकल्पातून बाद झाला. प्रत्येकाला वस्तू खरेदीवर जीएसटी हा अप्रत्यक्ष कर लागतो. जीएसटीमुळे कोणते राज्य किती कर भरते हा मुद्दाही बाजूला पडला. जी राज्ये मोठ्या लोकसंख्येची आहेत, तेथे मोठ्या प्रमाणावर अप्रत्यक्ष कर जमा होऊन त्या तुलनेत त्यांचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे कर्जमाफी किंवा लोकप्रिय घोषणा करताना पैशाच्या तरतुदीला मर्यादा येणार आहेत. त्या केल्या तर मोठे आर्थिक संकट ओढवू शकते. 

 

आता उरले करापुरते 
अर्थसंकल्पात सरकारला आता केवळ प्रत्यक्ष कर आकारणी म्हणजे प्राप्तिकराचे टप्पे (स्लॅब) बदलण्याचे स्वातंत्र्य अबाधित आहे, मात्र वस्तूवरील कर कमी-जास्त करण्याचे अधिकार जीएसटी समितीच्या हातात गेले आहेत. 

 

बातम्या आणखी आहेत...